नेपाल अधिराज्यको समयमा नेपालका पूर्व प्रशासनिक एकाइहरू नेपालको प्रशासनिक विभाजनको रूपमा रहेका थिए। २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान अङ्गीकृत भएपछि नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषित गरिएको थियो र पुराना प्रशासनिक एकाइहरूको कार्यान्वयन खारेज गरिएको थियो।
यसअघि नेपाललाई ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल , ७५ जिल्ला, ५८ नगरपालिका (२०७१ अघि) र ३१५७ गाउँ विकास समितिमा विभाजन गरिएको थियो।
नेपाल अधिराज्य नेपालको एकीकरणद्वारा वि.सं १८२४ मा स्थापना भएको थियो।
वि.सं १८७०–७२ मा सुगौली सन्धि अघि नेपालको नियन्त्रणमा रहेका क्षेत्रहरूमा दक्षिण-पूर्वमा दार्जिलिङ, पूर्वमा सिक्किमको, दक्षिण–पश्चिममा नैनीताल र कुमाऊँ अधिराज्य र गढवाल अधिराज्य देखि पश्चिमसम्म फैलिएको थियो।
वि.सं १८७०-१७ मा भएको सुगौली सन्धिको कार्यान्वयनले नेपाल हालको अवस्थामा फर्किएको थियो जहाँ नेपालले आफ्नो एक तिहाइ भूभाग गुमाएको थियो। राजा राजेन्द्र विक्रम शाह र तात्कालिक प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको समयमा नेपाललाई १० जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो।
प्रधानमन्त्री वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणाको पालामा (१८८५-१९०१) नेपाललाई ३२ जिल्लामा विभाजन गरिएको थियो भने डोटी, पाल्पा र धनकुटा ३ गौँडा थिए। त्यतिबेला पहाडी क्षेत्रमा २० जिल्ला र तराईमा १२ जिल्ला थिए।
वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणापछि वि.सं २००७ मा नेपालमा राणा शासनको अन्त्य र वि.सं २०१८ मा नेपाल अधिराज्यको नयाँ संविधान घोषणा नहुञ्जेलसम्म नेपाल ३२ जिल्लामा विभाजित रहेको थियो। प्रत्येक जिल्लाको सदरमुकाम थियो र बडा हकीम (जिल्ला प्रशासक) यसको प्रमुखको रूपमा रहेका थिए। २००७ देखि २०१८ सम्म ३२ जिल्लाको नाम देखाउने थुप्रै ऐन र संविधान पारित गरिएको थियो।
वि.सं २०१८ मा परम्परागत ३५ जिल्लालाई १४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा पुनर्संरचना गरिएको थियो।
वि.सं. २०२९ सालमा चर्चित विद्वान स्वर्गीय डा. हर्क गुरुङको सहयोगमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले मुलुकका सबै क्षेत्रको सुमधुर विकासका लागि क्षेत्रीय विकासको अवधारणा ल्याएका थिए। तत्पश्चात उनले वि.सं २०२८ मा नेपाललाई ४ वटा विकास क्षेत्रमा विभाजन गरेका थिए, जसलाई पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र नामकरण गरिएको थिए।
सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र आकारमा निकै ठूलो भएकाले वि.सं २०२७ मा मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र बनाएर यसलाई थप विभाजन गरिएको थियो। मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र कर्णाली, राप्ती र भेरी क्षेत्रबाट बनाइएको थियो। मुलुकमा सन्तुलित, प्रभावकारी र द्रुत विकासका कार्यक्रमहरू हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ सो कार्य गरिएको थियो।
२०७२ असोज ३ सम्म, नेपाल पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजित थियो। विकास क्षेत्र नेपालको प्रथम श्रेणीको प्रशासनिक एकाइ थियो।
क्र.सं. | विकास क्षेत्र | सदरमुकाम | क्षेत्र (वर्ग किलोमिटर) | जनसङ्ख्या (२०६८) |
---|---|---|---|---|
१ | पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र | धनकुटा | २८,४५६ | ५८,११,५५५ |
२ | मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्र | काठमाडौँ | २७,४१० | ९६,५६,९८५ |
३ | पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र | पोखरा | २९,२९८ | ४९,२६,७६५ |
४ | मध्य-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र | वीरेन्द्रनगर | ४२,३७८ | ३५,४६,६८२ |
५ | सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र | दिपायल | १९,५३९ | २५,५२,५१७ |
नेपाल | काठमाडौँ | १४७,१८१ | २,६४,९४,५०४ |
पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजित नेपालमा १४ अञ्चलहरू रहेका थिए। सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र बाहेक नेपालका प्रत्येक विकास क्षेत्रमा ३ वटा अञ्चलहरू रहेका थिए भने सुदूरपश्चिमाञ्चलमा भने २ वटा अञ्चलहरू रहेका थिए।
क्र.सं | विकास क्षेत्र | अञ्चल | सदरमुकाम | क्षेत्रफल (वर्ग किलोमिटर) | जनसङ्ख्या (२०६८) |
---|---|---|---|---|---|
१ | पूर्वाञ्चल | मेची अञ्चल | इलाम | ८,१९६ | १४,२२,१८२ |
२ | कोशी अञ्चल | वीरेन्द्रनगर | ९,६६९ | २३,३५,०४७ | |
३ | सगरमाथा अञ्चल | राजविराज | १०,५९१ | २०,५४,३२६ | |
४ | मध्यमाञ्चल | जनकपुर अञ्चल | जलेश्वर | ९,६६९ | २८,३७,४८१ |
५ | बागमती अञ्चल | काठमाडौँ | ९,४२८ | ३८,४३,५९६ | |
६ | नारायणी अञ्चल | वीरगञ्ज | ८,३१३ | २९,७५,९०८ | |
७ | पश्चिमाञ्चल | गण्डकी अञ्चल | पोखरा | १२,२७५ | १५,४९,८५७ |
८ | लुम्बिनी अञ्चल | बुटवल | ८,९७५ | २८,३४,६१२ | |
९ | धौलागिरी अञ्चल | बागलुङ | ८,१४८ | ५,४२,२९६ | |
१० | मध्य-पश्चिमाञ्चल | राप्ती अञ्चल | तुलसीपुर | १०,४८१ | १४,५६,२०२ |
११ | कर्णाली अञ्चल | चन्दननाथ | २१,३५१ | ३,८८,७३१ | |
१२ | भेरी अञ्चल | नेपालगञ्ज | १०,५४५ | १७,०१,७६७ | |
१२ | सुदूर-पश्चिमाञ्चल | सेती अञ्चल | धनगढी | १२,५५० | १५,७५,००३ |
१४ | महाकाली अञ्चल | भीमदत्त | ६,९८९ | ९,७७,५१४ | |
नेपाल | १४ अञ्चल | काठमाडौँ | १४७,१८१ | २६,४९४,५०४ |
वि.सं २०७२ साल भन्दा अगाडि नेपालमा ७५ वटा जिल्ला रहेका थिए। जिल्ला जिल्ला मिलेर अञ्चल बन्छन्। पूर्वी रुकुम र नवलपुर थप भएपछि नेपालमा ७७ वटा जिल्ला भएको थियो। जिल्ला विकास समिति एक जिल्लाका सबै प्रशासनिक कार्यहरू गर्न स्थापित गरिएको थियो।
जिल्लाहरूको सूची (अञ्चल अनुसार):
नगरपालिका सहरी क्षेत्रमा काम गर्ने प्रशासनिक एकाइ हो। २०७१ भन्दा अघि नेपालमा ५८ वटा मात्र नगरपालिकाहरू रहेका थिए।
औपचारिक रुपमा गाउँ विकास समिति नेपालका गाउँहरूलाई व्यवस्थापन गरेका थिए। २०७२ असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधान पछि ती विघटन भएका थिए र गाउँपालिका गठन भएका थिए।
नेपालको राष्ट्रिय गाउँ विकास समिति नेपालको ३९१५ गाविसको प्रतिनिधित्व र समर्थन प्रदान गर्ने छाता सङ्गठनको रूपमा वि.सं २०५२ मा स्थापना भएको थियो। आफ्नो उत्पत्तिको छोटो अवधिमा नै उक्त सङ्गठनले आफूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै रूपमा स्थापित गरेको थियो। यसले गाविसहरूको एक प्रतिनिधि सङ्गठनको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेक छ र नेपालमा विकेन्द्रीकरण र लोकतान्त्रीकरण प्रक्रियाका लागि अग्रगामी साझेदार संस्थाको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेको थियो। २०७४ सालमा गाविसलाई प्रतिस्थापन गर्दै गाउँपालिका अगाडि ल्याइएको थियो।
| |||
मेची · कोशी · सगरमाथा · जनकपुर · बाग्मती · नारायणी · गण्डकी · लुम्बिनी · धवलागिरी · राप्ती · कर्णाली · भेरी · सेती · महाकाली |
This article uses material from the Wikipedia नेपाली article नेपालको पूर्व प्रशासनिक विभाजन, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). सामाग्री CC BY-SA 4.0 अनुसार उपलब्ध छ, खुलाइएको अवस्था बाहेकको हकमा। Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki नेपाली (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.