भारतका आधिकारिक भाषाहरू

जुन बेला संविधान लागु गरियो, त्यस बेला अङ्ग्रेजी आधिकारिक रूपले केन्द्र र राज्य दुइटै स्तरमा उपयोगमा थियो। संविधान द्वारा यो परिकल्पित गरिएको थियो कि आउँदा १५ वर्षमा अङ्ग्रेजीलाई चरणबद्ध रूपले हटाउन विभिन्न भारतीय भाषाहरू, विशेष गरी हिन्दीलाई उपयोगमा ल्याइनेछ, तर तब पनि संसदलाई यो अधिकार दिइएको थियो कि त्यो विधिक रूपले त्यसको पछि पनि अङ्ग्रेजीको उपयोग हिन्दीका साथ केन्द्र स्तरमा र अन्य भाषाहरूका साथ राज्य स्तरमा चालू राख्न सक्तछ।

भारतीय संविधान द्वारा, १९५० मा, देवनागरी लिपिमा लिखित हिन्दीलाई सङ्घको आधिकारिक भाषा घोषित गरियो। यदि संसद द्वारा अन्यथा निर्णय लिएन भनें १५ वर्षहरू पछि अर्थात २६ जनवरी, १९६५ लाई अङ्ग्रेजीको उपयोग आधिकारिक कार्यहरूका लागि समाप्त हुनु थियो। तर अहिन्दी-भाषी राज्यहरूमा बदलावको सम्भावनालाई चौकस गरियो। परिणामस्वरूप संसद द्वारा आधिकारिक भाषा ऐन लाई अभिनीत गरिएको, जसमा आधिकारिक कार्यहरूका लागि अङ्ग्रेजीको उपयोगलाई हिन्दीका साथ-साथ १९६५ का पछि पनि जारी राख्ने स्वीकृति दिइयो।