नेपाल वडा कार्यालय

मन्त्रालयले २०७४ जेष्ठमा तराईका १६ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या र सीमा हेरफेर तथा स्तरोन्नति गर्दा हाल स्थानीय तहको कुल संख्या ७ सय ४४बाट बढेर ७ सय ६६ पुगेको छ (६ महानगर, ११ उपमहानगर, २८६ नगरपालिका र ४६३ गाउँपालिका) । साबिक ४ सय ८१ गाउँपालिकाको संख्या घटेर ४ सय ६३ कायम भएको छ ।

(१) नाता प्रमाणित,
(२) नागरिकताको सिफारीस र नागरिकताको प्रतिलिपि लिनको लागि सिफारिस,
(३) बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस,
(४) कोठा खोल्न रोहबर बस्ने,
(५) मोही लगत कट्टा सिफारिस,
(६) घरजग्गा करको लेखाजोखा सिफारीस,
(७) जन्ममिति प्रमाणित,
(८) ब्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा हुँदै नभएको सिफारिस,
(९) मिलापत्र कागज बनाउने निवेदन दर्ता सिफारिस,
(१०) विवाह प्रमाणित अविवाहित प्रमाणित,
(११) निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचार सिफारिस,
(१२) आफ्नो अधिकार क्षेत्रको विषयमा अंग्रेजी भाषामा सिफारीस, प्रमाणित,
(१३) घर पातल प्रमाणित,
(१४) व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित,
(१५) पुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस,
(१६) फरक–फरक नाम, थर र जन्म मितिको सिफारिस, प्रमाणित तथा दुबै नाम गरेको व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस,
(१७) नाम, थर र जन्म मिति संशोधनको सिफारिस,
(१८) जग्गा धनीपूर्जा हराएको सिफारिस,
(१९) कागज र मन्जुरीनामा प्रमाणित,
(२०) कित्ताकाट सिफारिस,
(२१) संरक्षक प्रमाणित तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस,
(२२) जिवीतसंगको नाता प्रमाणित,
(२३) हकवाला वा हकदार प्रमाणित,
(२४) नामसारि सिफारिस,
(२५) जग्गाको हक सम्बन्धि सिफारिस,
(२६) मृतकको नाता प्रमाणित, सर्जमिन र सिफारिस,
(२७) उद्योग ठाउँसारी सिफारिस,
(२८) जिवित रहेको सिफारिस,
(२९) पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस,
(३०) जग्गा मूल्यांकन सिफारिस प्रमाणित,
(३१) विद्यालयको कक्षाबृद्धि सिफारिस,
(३२) पालन पोषण सिफारिस,
(३३) बैवाहिक अंगिकृत नागरिकता सिफारिस,
(३४) आर्थिक अवस्था कमजोर, विपन्नता वा सम्पन्नता सिफारिस,
(३५) विद्यालय ठाउँसारी सिफारिस,
(३६) धारा तथा विद्युत जडान सिफारिस,
(३७) प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य सिफारिस तथा प्रमाणित र गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तोकिदिएका अन्य कार्यहरू