स्मार्ट सिटी मिशन

त्या त्या शहरांच्या राज्य सरकारांच्या सहकार्याने केंद्रीय नागरी विकास मंत्रालयाने हे मिशन राबवायचे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भारत सरकारने देशात शंभर शहरे ही मोठ्या शहरांची उपशहरे म्हणून विकसित करण्याचे किंवा मध्यम आकारांच्या शहरांचे आधुनिकीकरण करण्याचे ध्येय ठेवले आहे. 

यात पहिल्या टप्प्याचा निकष म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी १०० संभाव्य शहरांची नामांकने केली. स्मार्ट सिटी म्हणून त्यांच्या विकासाच्या नियोजनाचे मूल्यांकन नागरी विकास मंत्रालयाच्या सर्वोच्च समितीने स्पर्धेच्या दुसऱ्या टप्प्यात केले आणि गुणांवर आधारित पहिल्या २० शहरांची निवड २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात वित्तपुरवठ्यासाठी केली. इतर शहरांना नियोजनात आढळलेल्या त्रुटी दूर करून पुढच्या दोन टप्प्यांत स्पर्धेत सहभागी होण्यास सांगण्यात आले. पुढच्या दोन्ही टप्प्यात प्रत्येकी ४० शहरे वित्तपुरवठा करण्यासाठी निवडली जातील.

जून २०१५ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्मार्ट सिटीज मिशनचा प्रारंभ केला..

स्मार्ट शहरे पायाभूत सुविधानी युक्त असतील असे ठरविण्यात आले असून स्मार्ट उपायांद्वारे चांगल्या प्रतीचे जीवनमान ती देऊ शकतील. निश्चित पाणी आणि वीजपुरवठा, निःसारण आणि घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम नागरी वाहतूक, आय़टी कनेक्टिव्हिटी, इ-प्रशासन आणि नागरिकांचा सहभाग त्याप्रमाणे नागरिकांची सुरक्षिततात ही स्मार्ट शहरांची काही वैशिष्ट्ये असतील

राज्यांधली स्मार्टसिटीसाठी निवडलेली ९८ शहरे .

• जम्मू आणि काश्मीरने संभाव्य स्मार्ट सिटीचा निर्णय करण्यासाठी अधिक वेळ मागितला आहे.
• उत्तर प्रदेशला १३ शहरांची जागा दिली होती, त्यापैकी त्यांनी १२ शहरांची संक्षिप्तयादी दिली आहे.