अरूण तेस्रो जलविद्युत आयोजना

आयोजना निर्माण गर्ने ठेक्का भारतको सतलज हाइड्रो कम्पनीले पाएको छ। ठेकेदार कम्पनीले अरुण तेस्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी (एसएपीडीसी) स्थापना गरेको छ । आयोजनाको बाँध मकालु गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ५ तथा विद्युत्‌गृह चिचिला गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा रहनेछ । यसले पाएको अनुमति अनुसार २ सय २५ मेगावाट क्षमताका चारवटा टर्बाइनमार्फत ९ सय मेगावाट उत्पादन गर्नेछ ।

२०७१ मंसिर १० मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरेको थियो । पीडीए भएको दुई वर्षभित्र आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सतलजले २०६६ सालमा अरुण तेस्रोको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएको थियो । भारत सरकारले बजेटमार्फत अरुण तेस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने गरी ५७ अर्ब २३ करोड भारु छुटयाएको छ । सम्झौता अनुसार उत्पादित बिजुलीको २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिद्युत नेपालले नि:शुल्क पाउनेछ । बाँकी बिजुली भारत निर्यात हुनेछ ।

विजुली उत्पादन सुरु भएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपालको हुनेछ । त्यसबेलासम्म निःशुल्क विजुली, रोयल्टी र अन्य कर बापत नेपाललाई वार्षिक १३ अर्ब ९२ करोड लाभ हुनेछ ।

सन् १९८५ मा पूर्वी नेपालमा रहेको अरुण नदीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न एउटा जापानी संस्था आएको थियो। त्यसैको अध्ययनलाई आधार मानी पञ्चायत सरकारले ४०२ मेगावाटको परियोजना बनाउने निर्णय भएको थियो। पछि लागत घटाउन भन्दै यसको क्षमता २०१ मेगावाट मा झारिएको थियो। जसको लागत हुन्थ्यो १ अर्ब १० करोड अमेरिकी डलर। पञ्चायतको अन्त्यमा आएर १९८९ ताका यसको तीब्र बिरोध हुन थाल्यो। विरोधको मुख्य विषय थियो यसको अत्याधिक लागत।

अरूण तेस्रो परियोजनाको लागत खर्च अति महंगो पर्नजाने भनेर नेपाली इन्जिनियर तथा योजना विद् हरूले नै विरोध गर्न थाले। यस्ता ठूला आयोजनाको सट्टा साना साना आयोजना बन्दा लागत पनि घट्ने र एकै ठाउँमा ठूलो लगानीको जोखिम मोल्न नपर्ने उनीहरूको तर्क थियो। “भएभरका सबै अण्डा एउटै डालोमा राख्ने” आयोजना भनी यसको चौतर्फी विरोध भयो। अरूण आयोजना बन्दा आयोजनास्थल सम्म बाटो निर्माण गर्नुपर्ने तथा त्यसले भूधरातलमा असर पार्ने लगायतका तर्कहरू पनि थिए जुन प्रायोजित र विकास विरोधी थिए। उच्च पहाडी धरातलमा यस किसिमका ठूला आयोजना बनाउँदा हिमताल फुट्ने र बस्तीका बस्ती बगाउन सक्छ भन्ने राय भने तर्कपूर्ण थियो। अरूण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि अझै पनि धेरै चुनौतीहरू छन्। जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा, विस्थापित जनसमुदायलाई पुनरबासको व्यवस्था, स्थानीय बासिन्दाहरूलाई रोजगारी जस्ता पेचिला विषयहरू मिलाएर लैजानुपर्ने छ।

अरुण आयोजनाबाट नेपालले केही लाभ पनि हासिल गर्न सक्नेछ। उत्पादित विजुलीको २२ प्रतिशत निःशुल्क पाउनेछ भने आवश्यकता अनुसार थप विद्युत पनि खरिद गर्न सकिनेछ। स्थानीय बासिन्दाले रोजगारी पाउने तथा आयोजनास्थल सम्म सडक निर्माण हुँदा बाटोमा पर्ने ठाउँहरूले विकासको अनुभुति गर्न पाउने छन्। बाहिरी कडीहरू