विराटनगर मजदुर आन्दोलन

मिलका कामदारहरूका अनुसार मिलमा कुनै श्रम अधिकार थिएन र मिल मालिकहरूले तिनीहरूको श्रमलाई बेवास्ता गरेका थिए। कामदारहरूको जीवनस्तर पनि एकदमै कमजोर थियो। काम गर्ने कामदारहरूलाई दबाई रहेका थिए भन्ने कुरा पनि स्पष्ट थियो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा वि.सं. २००३ फागुन २१ गतेदेखि प्रदर्शन सुरु भएको थियो। त्यसैगरी, मिलमा कर्मचारीका रूपमा तारिणीप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी र युवराज अधिकारीको नेतृत्वमा प्रदर्शन सुरु भएको थियो। श्रम अधिकारको आधारमा मात्र माग राखेर हडताल सुरु गरिएको थियो तर पछि राजनीतिक ट्रेड युनियन अधिकारको पनि माग गरिएको थियो। विराटनगरमा भएको हड्ताललाई नेपाली काङ्ग्रेसले सघाएको थियो। फागुन २६ गते विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला आफ्ना समर्थकहरुसँग हडतालमा सामेल भएका थिए र हडतालले उग्ररूप लिँदै गइरहेको थियो। राणा वंशको शासनले हडताल रोक्न राज्य सेनालाई बिराटनगर पठाएको थियो। नेताहरूलाई पक्राउ गरेपछि सेना विराटनगर पुगेपछि हडतालको अन्त्य भएको थियो। यी मध्ये केही नेताहरु भारत पलायन भएर पक्राउबाट जोगिएका थिए। राष्ट्रिय कांग्रेसका ६ जना नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला, गिरिजाप्रसाद कोइराला, तरिणीप्रसाद कोइराला, गेहेन्द्रहरि शर्मा, मनमोहन अधिकारी र युवराज अधिकारीलाई बन्दी बनाइएको थियो। नेपाली काङ्ग्रेसले भारतको जोगबनीमा सम्मेलन आयोजना गरी देशव्यापी सत्याग्रह अर्थात् नागरिक अवज्ञा आन्दोलनको थालनी गर्ने सङ्कल्प गरेको थियो। यसरी देशव्यापी रूपमा राणा विरोधी प्रदर्शन सुरु भएको थियो।

 

२००३ चैत ३१ गते विराटनगर, काठमाडौँ, जनकपुर र वीरगञ्जमा हजारौँ नेपाली स्वेच्छिक रुपमा पक्राउ परेसँगै निर्धारित समय अनुसार नै राणा विरोधी आन्दोलन सुरु भएको थियो। उनीहरुले सबै राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्नुका साथै नागरिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न माग गरेका थिए। काठमाडौँमा भएको जनक्रान्तिले राणा शासनलाई असन्तोष तुल्याएको थियो। दशौँ हजार सर्वसाधारण सडकमा भेला भएर राणाविरोधी जुलुसमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। २००४ जेठ ३ गते, हप्तौँको विरोधपछि प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणाले ऐतिहासिक भाषण गर्दै उनले गैर राणालाई सरकारमा सामेल गराउने घोषणा गरेका थिए।

आफ्नो आशाजनक भाषणपछि पद्म शमशेरले देशभरिका अधिकांश कैदीहरूलाई मुक्त गर्ने आदेश दिएका थिए। तर, विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र विराटनगरबाट उनका सहयोगीहरु थुनामा रहेका थिए। धेरै भारतीय राजनीतिज्ञहरूले उनीहरूलाई मुक्त गर्न अनुरोध गरेका थिए। महात्मा गान्धीको अनुरोधपछि अन्ततः २००४ भदौमा उनीहरूलाई रिहा गरिएको थियो।

• विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला
• नेपालको इतिहास
• राणा शासन
• नेपाली काङ्ग्रेस