श्रीलङ्का सरकार

७ सेप्टेम्बर १९७८ मा राष्ट्रिय राज्य सभाद्वारा यसको मूल घोषणा पछि श्रीलङ्काको संविधान टापु राष्ट्र श्रीलङ्काको संविधान हो। यो श्रीलङ्काको दोस्रो गणतन्त्रात्मक संविधान हो र सन् १९४८ मा देशको स्वतन्त्रता पछि यसको तेस्रो संविधान हो। अक्टोबर २०२०, यसलाई औपचारिक रूपमा २१ पटक संशोधन गरिएको छ।

राष्ट्रपति, प्रत्यक्ष रूपमा पाँच वर्षको कार्यकालका लागि निर्वाचित, राज्यको प्रमुख, प्रमुख कार्यकारी र सशस्त्र सेनाका कमाण्डर-इन-चीफ हुन्। निर्वाचन आकस्मिक मतदानको श्रीलङ्काली रूप अन्तर्गत हुन्छ। संविधान र कानुनबमोजिमको कर्तव्य पालनाका लागि संसदप्रति उत्तरदायी राष्ट्रपतिलाई सर्वोच्च अदालतको सहमतिमा संसदको दुई तिहाइ मतले पदमुक्त गर्न सकिनेछ।

राष्ट्रपतिले संसदलाई जिम्मेवार मन्त्रीहरूको मन्त्रिपरिषद्को नियुक्ति र नेतृत्व गर्दछ। सरकारको प्रमुख र राष्ट्रपतिको उपप्रधानमन्त्री हो, जसले संसदमा सत्तारूढ दलको नेतृत्व गर्दछ। राष्ट्रपतिले जुनसुकै बेला मन्त्रिपरिषद् विघटन गरी नयाँ नियुक्ति गर्न सक्नेछन्।

श्रीलङ्काले राष्ट्रिय स्तरमा राज्यको प्रमुख - राष्ट्रपति - र विधायिका चयन गर्दछ। राष्ट्रपति जनताबाट पाँच वर्षका लागि निर्वाचित हुन्छ। संसद्मा पाँच वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित २२५ सदस्य र बहुनिर्वाचन क्षेत्रमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने १९६ सदस्य छन् जहाँ प्रत्येक दललाई जिल्लामा प्राप्त हुने कुल मतको अनुपातका आधारमा प्रत्येक जिल्लाका लागि कोटाबाट धेरै सिट छुट्याइएको हुन्छ।

संसद्मा ६ वर्षे कार्यकालका लागि निर्वाचित २सय २५, बहुनिर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १ सय ९६ र समानुपातिकतर्फ २९ जना सदस्य छन्। राष्ट्रपतिले संसद्को अधिवेशन आह्वान, निलम्बन वा अन्त्य गर्न र एक वर्ष काम गरेपछि जुनसुकै समयमा संसद् विघटन गर्न सक्नेछ। संसद्सँग सबै कानुन बनाउने अधिकार छ। प्राथमिक संशोधन यो हो कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा वैध मतको सबैभन्दा ठुलो सङ्ख्या प्राप्त गर्ने पार्टीले एक अद्वितीय "बोनस सीट" प्राप्त गर्दछ। श्रीलङ्का सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै राष्ट्रमण्डलको सदस्य रहँदै आएको छ।

न्यायपालिका अदालतहरूको प्रणाली हो जसले देशको कानूनको व्याख्या र कार्यान्वयन गर्दछ। यो संविधानमा उल्लेख गरिएको छ, जसले नियन्त्रण र सन्तुलनको परम्परागत ढाँचाभित्र अदालतलाई स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा परिभाषित गरेको छ। श्रीलङ्काका अदालतहरूको अध्यक्षता व्यावसायिक न्यायाधीशहरूले गर्छन्, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू राष्ट्रपतिद्वारा संसदीय परिषद्को मनोनयनसहित नियुक्त हुन्छन्, अन्य न्याय सेवा आयोगद्वारा।

श्रीलङ्कामा एक कानूनी प्रणाली छ जुन अङ्ग्रेजी सामान्य कानून, रोमन-डच नागरिक कानून र प्रथागत कानूनको मिश्रण हो।