जागतिक व्यापार संघटना

सदस्य राष्ट्रांमधील वाणिज्याला चालना देणे, तंट्यांचे निवारण करणे इत्यादी जागतिक व्यापार संघटनेची प्रमुख कामे आहेत.जकाती व व्यापारासंबंधीचा सर्वसाधारण करार विकसित देशांचे हितसंबंध टिकविणारा असल्यामुळे विकसनशील देशानी अनेकवेळा आंतरराष्ट्रीय व्यापारी संघटना स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला , मात्र विकसित देशानी ते सर्व प्रयत्न हाणून पाडले . संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९६३ मध्ये संस्थात्मक रचना उभारण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती .या समितीच्या सल्ल्यानुसार १९६४ मध्ये यु एन सी टी ए डी ( युनायटेड नेशन कॉन्फरन्स ऑन ट्रेड आणि डेव्हलपमेंट ) संस्था उभारण्यात आली उरुग्वे राउंडच्या मर्राकेश करारानुसार १ जानेवारी १९९५ला जागतिक व्यापार संघटनेची स्थापना करण्यात आली 29 जुलै २०१६ अखेर भारतासह जगातील १६४ देश ह्या संघटनेचे सदस्य होते .तर २५ देशांनी सदस्यत्व मिळवण्यासाठी उत्सुकता दाखवली आहे. सध्या १४ देश डब्ल्यू.टी.ओ.चे सदस्य किंवा निरिक्षक नाहीत.

जागतिक व्यापार संघटना
World Trade Organization (इंग्रजी)
Organisation mondiale du commerce (फ्रेंच)
Organización Mundial del Comercio (स्पॅनिश)

सदस्य   सदस्य, युरोपियन संघाद्वारे प्रतिनिधीत्व   निरिक्षक   सदस्य नाही
स्थापना	१ जानेवारी १९९५
मुख्यालय	जिनिव्हा, स्वित्झर्लंड
सदस्यत्व	१६४ सदस्य राष्ट्रे
अधिकृत भाषा	इंग्लिश, फ्रेंच, स्पॅनिश
संकेतस्थळ	wto.org

आंतरराष्ट्रीय व्यापराच्या वाटाघाटींसाठी व्यासपीठ उपलब्ध करणे , आंतरराष्टीय व्यापार वृद्धीगंत करणे ,व्यापार विषयक मतभेद हाताळणे , राष्ट्रांच्या व्यापार धोरणांवर देखरेख ठेवणे , विकसनशील देशांसाठी तांत्रिक सहाय्य व प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे . अशी अनेक कार्ये या संघटनेद्वारे केली जातात .जकाती व व्यापारासंबंधीचा सर्वसाधारण करार हा तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता , जागतिक व्यापार संघटना मात्र सदस्य देशानी मान्य केलेली कायमस्वरूपी संघटना आहे दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी , जागतिक बँक या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या संलग्न संस्था आहेत , जागतिक व्यापार संघटना मात्र एक स्वतंत्र संस्था आहे .

जागतिक व्यापार संघटनेअंतर्गत एक साधारण परिषद कार्यरत असते ,या  परिषदेत प्रत्येक सदस्य देशाचा एक प्रतिनिधी असतो ,साधारणतः दर महिन्यात परिषदेची एक बैठक भरते. जागतिक व्यापार संघटनेची मंत्रीस्तरीय परिषद ही अंतिम निर्णय घेणारी परिषद असते , साधारणतः दर २ वर्षांनी भरत असते .

१)सिंगापूर परिषद - ९ ते १३ डिसेंबर १९९६ दरम्यान जागतिक व्यापार संघटनेची पहिली मंत्रीस्तरीय परिषद सिंगापूर येथे पार पडली. सिंगापूर परिषदेत विकसित आणि विकसनशील देशामध्ये जोरदार वाद निर्माण झाले .वादाचे प्रमुख दोन मुद्दे होते, एक म्हणजे सामाजिक परिच्छेद आणि दुसरा म्हणजे सिंगापूर मुद्दे

२) जिनीव्हा परिषद - १८ ते २० मे १९९८ दरम्यान जिनिव्हा येथे दुसरी मंत्रीस्तरीय परिषद पार पडली गॅट कराराला ५० वर्षे झाल्याबद्दल विशेष सभा घेण्यात आली, उरुग्वे राउंडमधील करार तसेच सिंगापूर मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली

३) सिएटल परिषद -१९९९

  प्रचंड निर्दशने आणि विरोधामुळे जागतिक व्यापार संघटनेची सिएटल परिषद गाजली, जागतिक व्यापार संघटनेमुळे मानव विकास व पर्यावरणावर गंभीर परिणाम होणार असल्याचे या निदर्शकांचे म्हणणे होते .

४) दोहा परिषद - ९ ते १४ नोव्हेंबर २००१ दरम्यान दोहा येथे चौथी मंत्रीस्तरीय परिषद भरली,जागतिक व्यापार उदारीकरणासाठी आगामी करारांचा २१ विषयांचा व्दितीय संच तयार करण्यासाठी परिषदेत महत्त्वाची पाऊले उचललेली गेली

१) आंतरराष्ट्रीय व्यापार वृद्धिंगत करणे.

२) रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे.

३) लोकांचे राहणीमान उंचावणे.

४) विकसनशील देशांना विकासासाठी साहाय्य करणे.

५) पर्यावरण संवर्धन करणे.

६) देशा-देशांमधील व्यापार खुला करणे.

७) जगभरातील व्यापाराचे रीतसर बहुपक्षीय यंत्रणेच्या माध्यमातून नियमन करणे.

८) राष्ट्रीय व्यापार धोरणावर देखरेख ठेवणे.

९) आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील जकाती/प्रशुल्क आणि इतर निर्बंध कमी करणे, त्यासाठी आचारसंहिता तयार करणे

जागतिक व्यापार संघटनेचे प्रमुख संचालक पुढील कोष्टकात दिले आहेत.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या मंत्रीस्तरीय परिषदा पुढील कोष्टकात दिल्या आहेत .

• अधिकृत संकेतस्थळ.
• प्रकाशने :- जागतिक व्यापार अहवाल , जागतिक व्यापाराचे संख्यात्मक सिंहवालोकन वार्षिक अहवाल

विकिमीडिया कॉमन्सवर खालील विषयाशी संबंधित संचिका आहेत: जागतिक व्यापार संघटना