भारतीय संविधानाची ४२वी घटनादुरुस्ती

दुरुस्तीच्या बहुतांश तरतुदी ३ जानेवारी १९७७ रोजी अंमलात आल्या, इतर १ फेब्रुवारीपासून लागू करण्यात आल्या आणि कलम २७ हे १ एप्रिल १९७७ रोजी लागू झाले. ४२वी घटनादुरुस्ती ही इतिहासातील सर्वात वादग्रस्त घटनादुरुस्ती म्हणून ओळखली जाते. कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेवर सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांचे अधिकार कमी करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात भारतीय नागरिकांची राष्ट्राप्रती मूलभूत कर्तव्ये नमूद केली आहेत. या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेच्या इतिहासातील सर्वात व्यापक बदल घडवून आणले. त्याच्या आकारामुळे, त्याला लघु-संविधान असे टोपणनाव दिले जाते.

संविधानाचे अनेक भाग, ज्यात प्रस्तावना आणि घटनादुरुस्ती कलम स्वतःच ४२व्या दुरुस्तीद्वारे बदलले गेले आणि काही नवीन कलमे आणि कलमे समाविष्ट करण्यात आली. दुरुस्तीच्या ९९ कलमांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक अधिकार काढून घेतले आणि राजकीय व्यवस्थेला संसदीय सार्वभौमत्वाकडे नेले. त्याने देशातील लोकशाही अधिकार कमी केले आणि पंतप्रधान कार्यालयाला व्यापक अधिकार दिले. या दुरुस्तीने संसदेला न्यायालयीन पुनरावलोकनाशिवाय संविधानाच्या कोणत्याही भागामध्ये सुधारणा करण्याचा अनिर्बंध अधिकार दिला. याने राज्य सरकारांकडून केंद्र सरकारकडे अधिक अधिकार हस्तांतरित केले, भारताची संघराज्य संरचना नष्ट केली. ४२व्या घटनादुरुस्तीने प्रस्तावनेतही सुधारणा केली आणि भारताचे वर्णन "सार्वभौम लोकशाही प्रजासत्ताक" वरून "सार्वभौम, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही प्रजासत्ताक" असे बदलले आणि "राष्ट्राची एकता" हे शब्द "राष्ट्राची एकता आणि अखंडता" असे बदलले. - मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक करण्यात आला. लोकसभेचा कार्यकाळ 5 वार्षांवरून 6 वर्ष इतका वाढवण्यात आला. (याला मिनी राज्यघटना असेहि म्हणतात)

• भारतीय संविधानाची ४४वी घटनादुरुस्ती