नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७ राणा शासनको अन्त्यपछि संविधान जारी गरिएको नेपालको संविधान हो।
| नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ | |
|---|---|
| पारित मिति | २००७ चैत्र १७ |
| पाइने ठाउँ | नेपाल कानून आयोग |
पब्लिक सर्भिस कमिशन का का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंह अध्यक्ष तथा होरा प्रसाद जोशीको सदस्य सचिवमा भएको मस्यौदा आयोगको प्रतिवेदन २००७ चैत्र १७ गते मन्त्रिमण्डलले पास गरी राजा त्रिभुवन समक्ष बुझाएकोमा २००७ चैत्र २९ गते अन्तरिम शासन बिधान २००७ राजा त्रिभुवनबाट घोषणा भई नेपालमा सर्बप्रथम ब्यबहारिक एवं बैधानिक रूपमा संवैधानिक ब्यबस्थाको सुरुवात भएको हो । ७ भाग ७४ धारा र ४ अनुसुची रहेको उक्त बिधानमा एक सदनात्मक ब्यबस्थापिका सभाको रूपमा सल्लाहकार सभा थियो । लोक सेवा आयोग (नेपाल)लाई पब्लिक सर्भिस कमिशनको रूपमा चिनिन्थ्यो । अबशिष्ट अधिकार, संबिधान संसोधन अधिकार तथा संकटकालिन अधिकार राजामा निहित थियो ।
राज्य नीतिका निर्देशक सिद्धान्तहरू: भाग २
मौलिक हकहरू:धारा १४ देखी धारा २१ सम्म ८ वटा
पब्लिक सर्भिस कमिशन : भाग ५ को धारा ६५
ग्राम पञ्चायत : धारा ६
निर्वाचन आयोग :धारा ६९
यो पनि हेर्नुहोस्
बाह्य सूत्र
This article uses material from the Wikipedia नेपाली article नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). सामाग्री CC BY-SA 4.0 अनुसार उपलब्ध छ, खुलाइएको अवस्था बाहेकको हकमा। Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki नेपाली (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.