नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५

२०१४ माघ १९ को शाही घोषणाको आधारमा २०१४ चैत्र ३ गते गठित संविधान मस्यौदा कमिशनमा पब्लिक सर्भिस कमिशनका का.मु. अध्यक्ष भगवती प्रसाद सिंहको अध्यक्ष्यता तथा होरा प्रसाद जोशी सदस्य सचिव रहेको ५ सदस्य थिए । उक्त संविधान मस्यौदा कमिशनले तयार पारेको मस्यौदाको आधारमा राजा महेन्द्रबाट २०१५ फाल्गुण १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ घोषणा भएको हो । २०१५ फाल्गुण १ गते धारा ७३ र ७५ लागु भएका थिए भने २०१६ आषाढ ३ गते देखी बाकी धाराहरू लागु भएका थिए । १० भाग ७७ धारा रहेको उक्त बिधानमा अनुसुची थिएन । धारा ७३ मा संक्षिप्त नाम र प्रकाशन थियो भने धारा ७५ मा संविधान लागु गराउने अधिकार थियो । भाग ३ मा रहेको मौलिक हकहरू उक्त विधानमा धारा ३ देखी धारा ९ सम्म ७ वटा मौलिक हकहरूको ब्यबस्था थियो । २ सदनात्मक ब्यबस्था रहेको उक्त बिधानमा तल्लो सदन प्रतिनिधी सभा थियो भने माथिल्लो सदन महासभा थियो । प्रतिनिधी सभामा जम्मा १०९ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १०९ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो भने महासभामा १८ निर्वाचित र १८ मनोनित गरी ३६ सदस्य रहने ब्यबस्था थियो । प्रतिनिधी सभाको उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष र महासभाको उम्मेदवार बन्न ३० वर्ष उमेर पुगेको हुनुपथ्र्यो । २१ वर्ष उमेर पुगेपछि मतदाता हुन पाइन्थ्यो । एउटा अधिवेषण र अर्को अधिबेषण बिचको अन्तर ६ महिना थियो । बिगत ५ वर्ष यता सरकारी नोकरीमा नरहेको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य रहनुपर्ने लोक सेवा आयोग (नेपाल)को ब्यबस्था भाग ७ को धारा ५९ र ६० मा गरिएको थियो । महालेखा परिक्षकको ब्यबस्था भाग ८ को धारा ६१ मा थियो भने निर्वाचन आयोगको ब्यबस्था थिएन ।

२०१७ पौष २२ गते राजनितीक दल र दलगत राजनीतिक उद्धेश्यले प्रेरित भएका सङ्गठनलाई अबैध घोषित गरिएको थियो ।

• नेपाल सरकारको बैधानिक कानुन २००४
• नेपालको अन्तरिम शासन विधान २००७
• नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५
• नेपालको संविधान २०१९
• नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७
• नेपालको जनआन्दोलन २०६३
• नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३
• नेपालको संविधान