२०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान पारित भए लगतै यो संविधान स्वतः निष्क्रिय भयेको छ। यो २०६३ साल माघ १ गते सोमवार देखि प्रारम्भ भएको थियो। दिल्ली सम्झौता पछि राजाको शासन विरूद्ध आन्दोलनरत ७ राजनीतिक दल र संसदिय व्यवस्था कै विरूद्धमा सशस्त्र संघर्ष चलाईरहेको तत्कालिननेकपा माओवादी मिलेर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएको थियो र विघटित संसद पुनर्स्थापित भयो। बिद्रोही माओवादी र सरकारबीच वि.सं.
२०६३ मंशिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भयो।२०६३ पौष १ गते ने.क.पा. माओवादी लगायत ८ वटा पार्टीले हस्ताक्षर गरेको संविधान मस्यौदा अनुरूप वि.सं. २०६३ माघ १ गते नेपालको अन्तरिम संबिधान, २०६३ लागु भएको हो । सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित भएको उक्त बिधानमा २५ भाग १६७ धारा र ४ अनुसुची छन् । त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ निर्माण पश्चात संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भै त्यसले नयाँ संविधान निर्माण गरेर लागू नहुञ्जेल सम्मका लागि यो संविधान लागू भएको थियो।
प्रस्तावना
हामी र्सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता, नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संर्घष र जनआन्दोलन मार्फत लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंङ्गकि समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्प गर्दै, प्रतिस्पर्धात्मक वहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका तथा कानुनी राज्यको अवधारणा लगायत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै, नेपाली जनताको आफ्नो लागि आफै संविधान बनाउन पाउने र भयमुक्त वातावरणमा संविधान सभाको स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने आधारभूत अधिकारको प्रत्याभूति गर्दै, लोकतन्त्र, शान्ति, समृद्धि, अग्रगामी आर्थिक-सामाजिक परिवर्तन तथा देशको र्सार्वभौमिकता, अखण्डता, स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई केन्द्रमा राख्दै, आजसम्मका क्रान्ति र आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न संविधान सभाबाट नयाँ संविधान नबनेसम्मको लागि राजनीतिक सहमतिबाट तयार भएको यो नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ जारी भएको घोषणा गर्दछौँ ।
भाग १ : प्रारम्भिक
भाग २ नागरिकता
नागरिकता दिने आधार जन्म, बंशज, बसोबास, अंगीकृत र सम्मानार्थ गरी ५ आधार हुन ।
नेपालको सरहदभित्र फेला परेको पितृत्व, मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म नेपालको नागरिक ठहर्छ । २०४६ चैत्र मसान्तसम्म नेपालको सरहदभित्र जन्म भई नेपालमा स्थायी रूपले बसोबास गर्दै आएका ब्यक्तिले जन्मको आधारमा नागरिकता लिन सक्छ । अंगीकृत र सम्मानार्थ नागरिकता दिने अधिकार नेपाल सरकारलाई छ । धारा ११मा नागरिकता टोली खटाईने ब्यबस्था छ ।
भाग ३ : मौलिक हकहरू
धारा १२ देखी ३२ सम्म गरी २१ वटा मौलिक हकको ब्यबस्था छ ।
धारा १२ स्वतन्त्रताको हक अन्तर्गत
'भाग ४ राज्यको दायित्व, निर्देशक सिद्धान्त तथा नितिहरू"'
धारा ३३ राज्यको दायित्व (१९ प्रकारका राज्यका दायित्वहरू)
धारा ३४ राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू ( ६ वटा)
धारा ३५ राज्यका नितिहरू (२२ वटा)
'भाग ४ (क)राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति
धारा ३६ क देखी च सम्म क्रमशः राष्ट्रपति, निर्वाचन, पदावधि, योग्यता, पदमुक्त हुने अबस्था तथा सपथ छ देखी झ सम्म क्रमशः उपराष्ट्रपति, पदमुक्त हुने अबस्था तथा अन्य ब्यबस्था ञ पारिश्रमिक तथा सुविधा ट राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय
'भाग ५ कार्यपालिका'
भाग ६ ब्यबस्थापिका संसद
भाग ७ संविधानसभा
नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को संसोधनहरु
This article uses material from the Wikipedia नेपाली article नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). सामाग्री CC BY-SA 4.0 अनुसार उपलब्ध छ, खुलाइएको अवस्था बाहेकको हकमा। Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki नेपाली (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.