ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਦੇਸ਼ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿਸਾ ਪਾਉੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਸਰਵਉਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਐਮ.ਐਮ.ਆਰ, ਆਈ.ਐਮ.ਆਰ. ਅਤੇ ਟੀ.ਐਫ.ਆਰ. ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਦ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੋਲੀਓ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 28 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਪੋਲੀਓ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਸਟਰੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਕੈਂਸਰ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਸ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਪੌਣੇ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ 24 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗਾਂ, 6 ਫੀਸਦੀ ਕੈਂਸਰ, 11 ਫੀਸਦੀ ਸਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤੇ 2 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਅਛੂਤ ਰੋਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 1987 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਏਡਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਟੀ.ਬੀ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਅਤਿ ਸਰਗਰਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਐਚਆਈਵੀ-ਏਡਜ਼ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।