जी-२०

वास्तविकपणे ह्या गटात १९ देश व युरोपियन संघाचा सहभाग आहे. युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष व युरोपीय मध्यवर्ती बँकेचे अध्यक्ष युरोपियन संघाचे जी-२० मध्ये प्रतिनिधित्व करतात. जी-२० सदस्य देशांचा एकत्रित जीडीपी जगाच्या ८५ टक्के आहे व हे २० देश एकूण जागतिक व्यापाराच्या ७५ टक्के व्यापारासाठी कारणीभूत आहेत. 2008च्या सुरुवातीच्या बैठकीपासून जी -20 देशांच्या प्रमुखानी ठरावीक कालावधीत परिषदेत वेळोवेळी सह्भाग घेतला आहे आणि अलिकडच्या वर्षांत आपल्या कार्यसूचीच्या विस्तारामुळे या गटामध्ये वित्त मंत्री आणि परराष्ट्र मंत्र्यांची स्वतंत्र सभा देखील आयोजित केली जातात.

जी - २० च्या सदस्यतेमध्ये १९ वैयक्तिक देश आणि युरोपियन संघ (ईयू) यांचा समावेश आहे. युरोपियन युनियनचे प्रतिनिधित्व युरोपियन कमिशन आणि युरोपियन सेंट्रल बँक याने केले आहे. एकत्रितपणे, जी २० देशांमध्ये एकूण जागतिक उत्पादनापैकी ८५% जागतिक जीडीपी , जागतिक व्यापाराच्या ८०% किंवा (ईयूच्या अन्तर्गत व्यापाराचा समावेश नाही तर ७५%) आणि जगाच्या लोकसंख्येच्या दोन-तृतीयांश व्यापाराचा वाटा आहे.

२००९ आणि २०१० च्या दरम्यान झालेल्या जी २० शिखर परिषदेचे संमेलन अर्ध वार्षिक होती. नोव्हेंबर २०११ च्य कान्स् संमेलना पासून सर्व जी-२० परिषदेचे आयोजन दरवर्षी झाले.

जी-२० सदस्यांमध्ये भारतासह अनेक विकसनशील देशांचा समावेश आहे.

कोणता सदस्य देश जी-२० नेत्यांच्या एका विशिष्ट वर्षासाठी बैठक बोलावतो, कोणता देश या बैठकीचे अयोजन करनार हे ठरवण्यासाठी सर्व २० सार्वभौम देश पाच वेगवेगळ्या गटांत एकाला विभागले जातात. प्रत्येक समूहात जास्तीतजास्त चार राष्ट्रे आहेत. ही प्रणाली २०१० पासून अस्तित्वात आली आहे, जेव्हा दक्षिण कोरिया जो गट 5 मध्ये आहे, जी -२० बैठक आयोजित केली होती. खालील तक्त्यामध्ये राष्ट्राच्या गटांची सूची दिलेली आहे.

 

विकिमीडिया कॉमन्सवर

जी-२०

संबंधित संचिका आहेत

• "अधिकृत संकेतस्थळ" (स्पॅनिश भाषेत).