राष्ट्रपतिको शासन

सत्तापक्ष पार्टी वा केंद्रीय (सङ्घीय) सरकारको सल्लाहमा, राज्यपाल आफ्नो निर्णय उपर सदनलाई भङ गर्न सक्छन, यदि सदनमा कुनै पार्टी वा गठबंधनसँग स्पष्ट बहुमत छैन । राज्यपाल सदनलाई छ महिनाको अविधिको लागि निलम्बित अवस्थामा राख्न सक्छ । छ महिना पछि, यदि कुनै पक्षसँग स्पष्ट बहुमत प्राप्त भएन भने त्यस बखत पुन: निर्वाचन गर्ने गरिन्छ ।

यसलाई राष्ट्रपति शासन यसकारण भनिन्छ किनकि, यस प्रक्रियाद्वारा राज्यको नियन्त्रण निर्वाचित मुख्यमन्त्रीसँग नभएर सिधै भारतको राष्ट्रपतिको अधीन आउँछ, तर प्रशासनिक दृष्टिले राज्यको राज्यपाललाई केन्द्रीय सरकारद्वारा कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको हुन्छ । प्रशासनलाई सहायोग गर्नका लागि राज्यपाल सामान्य तवरमा सल्लाहकारहरूको नियुक्ति गर्दछ, जो सामान्य रूपले अवकाश प्राप्त जनसेवक हुन्छन ।

अनुच्छेद ३५६, केन्द्र सरकारलाई कुनै राज्य सरकारलाई निलम्बित गर्ने र राष्ट्रपति शासन लगाउने अनुमति त्यस अवस्थामा दिन्छ, जब राज्यको संबैधानिक तन्त्र पूर्ण रूपले विफल भइसकेको हुन्छ ।

अनुच्छेद ३५५ केन्द्र सरकारले अधिकृत गर्छ किनकि त्यो कुनै वाह्य आक्रमण वा आन्तरिक अशान्तिको अवस्थामा राज्यको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकोस् र प्रत्येक राज्यको शासन संविधानको प्रावधान अनुरुप चल्न सकोस।