भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१

या अनुच्छेदाचा वेळोवेळी भारतीय न्यायालयांकडून अर्थ लावला जाताना या अनुच्छेदाची व्याप्ती वाढली आहे.

भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद २१ हा मराठी विकिपीडिया वरील न्यायव्यवहार, विधी अथवा कायदा विषयक केवळ विश्वकोशीय लेख आहे,यात फारच सर्वसाधारण स्वरुपाची माहिती असून, ती माहिती, अधिकृत, सक्षम, परवानाधारक व्यावसायिक सल्लागाराच्या सल्ल्याची जागा घेऊ शकत नाही. जर तुम्हाला, कायदा, किंवा जोखीम व्यवस्थापन किंवा अशाच एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रातील सल्ल्याची गरज असेल तर, असा सल्ला आपण कृपया योग्य अशा परवानाधारक किंवा त्या क्षेत्रातील ज्ञानवंत असेल अशा व्यक्तीकडूनच मिळवावा. विकिपीडिया हे संस्थळ, कोणताही व्यावसायिक सल्ला देत नाही.येथे व अशा प्रकारच्या लेखात, सर्वसाधारण उत्तरदायकत्वास नकार आणि न्यायव्यवहार, विधी अथवा कायदा विषयक उत्तरदायकत्वास नकार या बाबी लागू होत आहेत. नेहमीचे प्रश्न आणि उत्तरदायकत्वास नकार मुख्य पान: विकिपीडिया:सर्वसाधारण उत्तरदायकत्वास नकार विकिपीडिया कायदेविषयक मते अथवा सल्ला देत नाही. विकिपीडियावर कायदे विषयक लेख, अथवा विकिपीडियावर लेखन करताना घ्यावयाच्या सुयोग्य काळजीचा भाग म्हणून सद्भावनेतून सर्वसाधारण सजगतेच्या दृष्टीने माहिती देण्याचा प्रयत्न केलेला असू शकतो. विकिपीडियावरील माहितीच्या अचूकतेबद्दल कोणतीही खात्री/हमी उपलब्ध नाही, हे कृपया लक्षात घ्यावे. तशी कोणतीही जबाबदारी विकिपीडिया,विकिमिडिया अथवा तीचे दुसरे सद्स्य मुळीच घेत नाहीत. आपणास कायदे विषयक अधिकृत सल्लागार अथवा वकीलांशी संपर्क करावयाचे इतर माध्यमाची कल्पना नसल्यास, आपल्या न्यायक्षेत्रातील संबंधीत न्यायालयांच्या अधिकृत व्यक्ती अथवा बार ॲसोसिएशन सारख्या अधिकृत संस्थांच्या अधिकृत प्रतिनिधींकडून अधिक माहिती करून घेणे श्रेयस्कर असू शकते. विकिमिडीया फाऊंडेशन त्यांच्या सर्वर्स वरील संस्थळे ज्यात की विकिपीडियाचाही समावेश होतो आणि येथे लेखन करणारे कोणतेही संपादक/लेखक सदस्य, येथील कोणत्याही माहितीच्या माध्यमातून, कोणत्याही प्रकारे कायदा विषयक सल्ला देत नाहीत अथवा उपलब्ध करत नाहीत, अथवा कायदा क्षेत्रात प्रॅक्टीसच्या नात्याने येथे कोणतीही, कृती जसेकी लेखन संपादन इत्यादी करत नाहीत. अधिकृत संकेतस्थळ:विकिपीडिया:सर्वसाधारण उत्तरदायकत्वास नकार येथे नमुद केल्या प्रमाणे येथे लिहिलेल्या कोणत्याही गोष्टीची/माहितीची परिपूर्णता, तिचा अचूकपणा किंवा तिची विश्वासार्हता यांची संबधित विषयांतील तज्‍ज्ञ व्यक्तीकडून पडताळणी झाली असल्याची/माहितीचे समसमी़क्षण झाले असल्याची कोणतीही खात्री/हमी उपलब्ध नाही, हे कृपया लक्षात घ्यावे. तशी कोणतीही जबाबदारी विकिपीडिया,विकिमिडिया अथवा तीचे दुसरे सद्स्य मुळीच घेत नाहीत. याचा अर्थ असा नव्हे की, विकिपीडियात महत्त्वाची व अचूक माहिती असणारच नाही. उलट, येथे असलेली बरीच माहिती आपल्याला महत्त्वाची व अचूक अशीच आढळेल. तरीपण, विकिपीडिया येथे आढळण्यार्‍या माहितीच्या वैधतेची हमी (खात्री, guarantee) देता येत नाही. वाचकांनी हेही लक्षात घ्यावे कि काही वेळा काही अधिकृत संकेतस्थळे अनधिकृतपणे कोणत्याही क्षणी कोणत्याही कालावधीकरिता हॅक अथवा उत्पातित झालेली असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे तेथील माहितीची पडताळणी तुमच्या स्वतःच्या जबाबदारीवर तुम्ही स्वतः दक्षतेने करणे नेहमीच गरजेचे असते. बर्‍याचदा मराठी विकिपीडिया आणि विश्वकोश संकल्पनेची कल्पना नसलेले लोक गूगल सारख्या शोध संकेतस्थळावरून मराठी विकिपीडियातील ते शोधत असलेल्या संस्थेबद्दलच्या लेखावर पोहोचतात तो लेख म्हणजे अधिकृत सल्ला देणारे संकेतस्थळ नाही हे न समजल्यामुळे त्याच पानावर/चर्चा पानावर अथवा विकिपीडिया मदतकेंद्रावर आपल्या शंका आणि समस्या अनवधानाने मांडताना आढळून येतात. (त्यानंतर बहूतेक वेळा मराठी विकिपीडिया संपादक तो मजकुर उत्पात म्हणून वगळून टाकतात आणि मराठी विकिपीडिया बद्दल विनाकारण गैरसमज निर्माण होऊ शकतात.) हे टाळण्याच्या दृष्टीने न्यायव्यवहार, विधी अथवा कायदा विषयक लेखात लावण्या करिता {{कोशीयलेख/न्यायव्यवहार, विधी अथवा कायदा विषयक लेख}} ({{साचा:न्यायव्यवहार, विधी अथवा कायदा विषयक लेख}}) लघुपथ {{न्याविका}} हा साचा बनवला आहे तो सर्व न्यायव्यवहार, विधी अथवा कायदा विषयक लेखात आवर्जून लावण्यात वाचक आणि सदस्यांनी सहकार्य करावे.

१९८८/१९८९ च्या रिलायन्स पेट्रोकेमीकल लि. वि. इंडियन एक्सप्रेस केसमध्ये जस्टीस सब्यसाची मुखर्जींनी परिच्छेद क्रमांक ३ मध्ये माहितीचा आधिकार हा जिवीत्वाच्या आधिकाराच्या विस्तारीत परिघात समाविष्ट होत असल्याचे नमुद केले. सब्यसाची मुखर्जीं म्हणतात

"....Right to Know is a basic right which citizens of a free country aspire in the broader horizon of the right to live in this age in our land under Article 21 of our Constitution. That right has reached new dimensions and urgency. That right puts greater responsibility upon those who take upon the responsibility to inform. ...."

इस. २००५चा The Right To Information Act, 2005 कायद्याचे कलम ९ अनुसार शासनाकडे शासकीय यंत्रणे शिवाय तिसऱ्या व्यक्तीचे/आस्थापनेचे कॉपीराईटेड दस्तएवज असतील तर संबधीत माहिती अधिकारी संबधीत कॉपीराईटेड दस्तएवज देण्याचे नाकारू शकतात. माहिती अधिकाराच्या हा कलम ९चा विषय Inst.Of Chartered Accountants Of ... vs Shaunak H Sayta & Ors on 2 September, 2011 या केसमध्ये सुप्रीम कोर्टाने विचारात घेतला पण अनुच्छेद २१ सोबत विचार केला गेलेला दिसत नाही, याच केसमध्ये Inst.Of Chartered Accountants त्यांच्या प्रश्नपत्रिकेची (तपासणीसाठीच्या) उत्तरांवर त्यांचा कॉपीराईट आहे पण ती भारतीय वैधानिक कायद्याने संस्थापित म्हणून माहिती अधिकाराच्या दृष्टीने शासकीय संस्था गृहीत धरली जाऊन माहिती अधिकारात माहिती द्यावी असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या १३व्या परीच्छेदात दिले तर १४ व्या परिच्छेदातही अनुच्छेद २१ला हात लावला नाही पण कॉपीराईट कायदा १९५७ (२०१२ च्या अमेंडमेंटच्या आधीची आवृत्ती)चे कलम ५१ आणि कलम ५२ एकत्र वाचले असताही माहिती अधिकाराखाली सदर माहिती देणे प्रताधिकाराम्चे उल्लंघन ठरणार नाही असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले. 2012च्या दिल्ली हायकोर्टातील All India Institute Of Medical ... vs Vikrant Bhuria on 28 May, 2012 जस्टीस Rajiv Sahai Endlaw यांनी त्यांच्या निकालात, मागितल्या जाणाऱ्या माहितीशी transparency आणि accountabilityचा संबंध आहे का Public intrest, गोपनीयतेची गरज इत्यादी निकष विचारात घेऊन विशीष्ट केस मध्ये माहितीचा अधिकार नाकारल्याचेही दिसते.

विविध बाबीत अनुच्छेद २१ चे अर्थ लावताना जसा भारतीय न्यायालयीन सक्रीयतेचा अनुभव येतो, त्याच प्रमाणे भारतीय न्याय संस्था, संसदेच्या कायदे बनवण्याच्या संसदीय कार्यक्षेत्राचे स्वातंत्र्य राखण्यासाठीही वेळोवेळी पुसेशी सजग राहिली आहे. जे.पी.बन्सल वि. राजस्थान सरकार (२००१)च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या परिच्छेद १४ आणि १६ मध्ये न्यायालय म्हणते " जेथे शब्द स्पष्ट आहेत, दुर्बोधता नाही, कायदेमंडळाचा उद्देश सुस्पष्ट आहे, त्या ठिकाणी न्याययंत्रणेस नवे पायंडे पाडण्यास किंवा संवैधानिक तरतुदी बदलण्यास वाव नाही...... हे खरे आहे की या कोर्टास (सर्वोच्च न्यायालयास) घटनेतील तरतुदींचा अर्थ लावताना स्वातंत्र्य प्राप्त होते तेवढे कायद्याचे अर्थ करताना प्राप्त होत नाही.

मुख्य पान: खासगीपणाचा अधिकार (भारत)

१९९४ च्या राजगोपाल वि. तामिळनाडू राज्य(सरकार) केसमधील निकाल देताना, मध्ये माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने अनुच्छेद २१ च्या अनुमानावरून मान्यकारत स्थुल मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देताना खाजगीपणाचा अधिकार केस बाय केस न्यायालयीन निर्णयांच्या स्वरूपात उत्क्रांत होत जाण्याची शक्यता परिच्छेद २७ मध्ये व्यक्त केली तर परिच्छेद २६ उपपरिच्छेद १ मध्ये "....A citizen has a right to safeguard the privacy of his own, his family, marriage, procreation, motherhood, child-bearing and education among other matters...." हे मार्गदर्शक तत्त्व आणि खाजगीपणाच्या अधिकाराच्या सर्वसाधारण मर्यादांकडेही निर्देश केला आहे.

अनुच्छेद २१: जिवीत संरक्षण आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य: कुठल्याही व्यक्तीचे जिवीत अथवा व्यक्तीस्वातंत्र्य , विधीनुसार संस्थापीत प्रक्रियस अनुसरून असलेले अपवाद सोडता, हिरावले जाऊ शकणार नाही.

न्यायालयीन निकालांचे दाखला अभ्यास

• उत्तरदायकत्वास नकार लागू

तळटीपा