विद्यापीठ अनुदान आयोग

विद्यापीठ अनुदान आयोगाची (UGC) शिक्षणक्षेत्रातील भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. या आयोगाची स्थापना २८ डिसेंबर इ.स. १९५३ रोजी करण्यात आली.इ.स.१९४४ मध्ये सार्जंट समितीने विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या स्थापनेची शिफारस केली होती. सुरुवातीस या समितीचे कार्यक्षेत्र बनारस, अलीगढ व दिल्ली विद्यापीठापुरते होते. इ.स.१९४८ मध्ये डॉ. एस. राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या विद्यापीठ शिक्षण आयोगाने विद्यापीठ अनुदान आयोग स्थापनेची शिफारस केली. इंग्लंड मधील विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धर्तीवर भारतातही असा आयोग स्थापन करावा अशी शिफारस केली. इ.स.१९५३ मध्ये तत्कालीन शिक्षणमंत्री मौलाना अबुल कलाम यांच्या हस्ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उद्घाटन झाले. इ.स.१९५६ च्या कायद्यानुसार 'यूजीसी'ला वैधानिक दर्जा प्रदान करण्यात आला. शिक्षण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्या अखत्यारीत हा आयोग येतो. उच्च शिक्षणाला दिशा देण्याचे कार्य हा आयोग करत असतो. शैक्षणिक क्षेत्रातील खालील गोष्टींमध्ये गुणवत्ता राखणे हे विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे उद्दिष्ट आहे.

• उच्च शिक्षणाचा दर्जा
• अभ्यासक्रम
• संशोधन
• प्राध्यापकांची पात्रता
• विद्यार्थ्यांचा विकास
• शैक्षणिक संस्थांचे मूल्यमापन

प्रादेशिक असमतोल दूर करण्यासाठी 'यूजीसी'ने सहा प्रादेशिक केंद्रांची स्थापना केली – , पुणे, हैदराबाद, बंगळुरू, कोलकाता, गुवाहाटी.भोपाल

विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी)च्या कार्यकारी मंडळात एकूण १२ सदस्य असतात. यात एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक सचिव (शिक्षण विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय)

अध्यक्षांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतो. उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ ३ वर्षे किंवा वयाची ६५ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत असतो व इतर सदस्यांचा कार्यकाळ ३ वर्षे किंवा वयाच्या ६५ वर्ष वयापर्यंत असतो. वरीलपकी कोणतीही व्यक्ती दोनपेक्षा जास्त वेळा निवडून येत नाही. अध्यक्ष असताना त्या व्यक्तीला कोणत्याही शासकीय पदावर कार्यरत राहता येत नाही.

यू.जी.सी.ची कार्य दोन प्रकारची असतात.

1. सल्लागारी स्वरूपाचे,
2. व्यवस्थापन स्वरूपाचे (उच्च शिक्षणाच्या दर्जा निश्चितीचे).

१) सल्लागारी स्वरूप

विद्यापीठ हे वित्तविषयक गरजेची तपासणी करते, तसेच केंद्र शासनाला विद्यापीठांना अनुदान साहाय्य देण्यासाठी शिफारस करते. यूजीसी हे विद्यापीठांना त्यांच्या शिक्षण सुधारणांसाठी सल्ला देते. विद्यापीठामध्ये उच्च शिक्षणाचा दर्जा व त्याच्यासाठी उपलब्ध सोयीसुविधा यासंबंधी आवश्यकता भासल्यास केंद्र शासनाला सल्ला देते.

२) व्यवस्थापन स्वरूप

उच्च शिक्षणाच्या विकासासाठी विविध योजना राबवणे, आयोगाकडे उपलब्ध निधी विद्यापीठांना योग्य प्रकारे योग्य निकषांवर वाटप करणे, उच्च शिक्षणाचे अध्यापन, संशोधन व परीक्षा पद्धती यांच्या दर्जा निश्चितीबाबत व्यवस्थापन करणे.

जर्नल ऑफ हायर एज्युकेशन, बुलेटिन ऑफ हायर एज्युकेशन, युनिव्हर्सिटी डेव्हलपमेंट इन इंडिया.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या धोरणांची अंमलबजावणी अभिमत, खासगी, स्वायत्त व सरकारी विद्यापीठे (केंद्रीय व राज्य सरकारांची) यांच्या मार्फत काही प्रमाणात केली जाते.

विद्यापीठ अनुदान आयोग, अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषद आणि राष्ट्रीय अधिस्वीकृती व मूल्यांकन प्राधिकरण या संस्था बरखास्त केल्या जाणार असून, यापुढे राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आणि संशोधन आयोग ही शिखर संस्था स्थापून उच्च शिक्षणाच्या गुणवत्तावाढीसाठी नियोजन केले जाईल.

विद्यापीठ अनुदान आयोग संकेतस्थळ (इंग्रजी)

• राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद