जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्प

तब्बल ९,९०० मेगावॉट क्षमतेचा हा जगातील सर्वात मोठा अणुऊर्जा प्रकल्प असून, विदेशी सहकार्यातून साकारला जात असलेला भारतातील पहिला प्रकल्प आहे . एकूण एक लाख कोटी रुपयांची प्रचंड गुंतवणूक या प्रकल्पासाठी करण्यात येणार आहे.

६ डिसेंबर २०१०ला या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील २ युरोपियन प्रेशराइज्ड अणुभट्यांची बांधणी व २५ वर्षापर्यंत अणूइंधन पुरवण्यासाठी करार करण्यात आला. फ्रान्सचे अध्यक्ष निकोलस सार्कोझी व भारताचे पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

फ्रान्सची अणुउर्जा क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी अरेवा व भारताची अणुउर्जा कंपनी न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्या मध्ये हा ९३० कोटी डॉलरचा करार करण्यात आला.

या प्रकल्पामध्ये ६ युरोपियन प्रेशराइज्ड अणुभट्या प्रस्तावित आहेत. या अणुभट्ट्यांची संकल्पना व विकास फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीने केला आहे. प्रत्येक अणुभट्टी १६५० मेगावॉट वीज उत्पादन करणार आहे. म्हणजे एकूण ९९०० मेगावॉट वीज या प्रकाल्पातून निर्माण होणार आहे.

या संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च अंदाजे १,००,००० कोटी रुपये(?) आहे. या प्रकारच्या अणुभट्ट्या जगात अजून कुठेही कार्यान्वित नाहीत पण फिनलंडमध्ये १, फ्रान्समध्ये १ व चीनमध्ये २ अणुभट्ट्याची बांधणी चालू आहे. चीनने अरेवा बरोबर ३ अनुभट्ट्यांसाठी करार केला आहे. त्यातील ताईशान १ ही अणुभट्टी २०१३त, व ताईशान २ ही अणुभट्टी २०१४मध्ये कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे.

हा प्रकल्प कोकणात आहे. पश्चिमेस अरबी समुद्र व पूर्वेस सह्याद्री डोंगर आहे. प्रकल्पापासून १० किलोमीटरच्या परीघात ४०७ हेक्टर इतके प्रचंड उत्तम प्रकारच्या खारफुटीचे वनक्षेत्र आहे

फ्रान्स देशाच्या अरेवा कंपनीकडून अणुभट्ट्यांचा पुरवठा होणार आहे.

1. जनहित सेवा समिती, माडबनकडून मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल.
2. न्यायालयाने प्रकल्पाला स्थगिती दिली.
3. ही स्थगिती नंतर न्यायालयाने उठविली.
4. २३ नोव्हेंबर २००९ रोजी मोठ्या संख्येने लोक गोळा झाले. या बैठकीला मार्गदर्शन करण्यासाठी देशभरातून अणुऊर्जा प्रकल्प विरोध समितीचे कार्यकर्ते आले होते.
5. २९ डिसेंबर २००९, १२ जानेवारी २०१० आणि २२ जानेवारी २०१० रोजी प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक नागरिकांची मोठी आंदोलने झाली.
6. १६ एप्रिल २०१० रोजी प्रकल्पस्थळी जैतापूर प्रकल्पाच्या पर्यावरण अहवालावर केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयातर्फे महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने जनसुनावणी घेतली. जनसुनावणी. हा अहवाल चार ग्रामपंचायतींना दिलाच नाही. पर्यावरण अहवाल नागपूरच्या 'निरी' (नॅशनल एन्व्हॉयरन्मेन्ट इंजिनीअरिंग अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट) संस्थेने तयार केला होता.
7. २८ नोव्हेंबर २०१०, केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयातर्फे प्रकल्पाला हिरवा कंदिल. वन व पर्यावरण मंत्रालयातर्फे मंजुरीबाबत ३५ शर्ती घालण्यात आल्या आहेत. यापैकी २३ शर्ती या थेट जैतापूर प्रकल्पाच्या उभारणीशी संबंधित.

• इंग्लिश विकिपीडियावरील जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पाचा लेख