सविनय कायदेभंग चळवळ

१९३०">१९३० रोजी झाली होती.

भारतीय स्वातंत्र्यासाठी झटणाऱ्या राष्ट्रसभेला पूर्ण स्वराज्य हवे होते, पण ब्रिटीश सरकार ते द्यायला तयार नव्हते. महात्मा गांधींनी तडजोड म्हणून संपूर्ण दारूबंदी, ५० टक्के शेतसारा माफी, मिठावरील कर रद्द, ५० टक्के लष्कर खर्चाची कपात, देशी मालाला संरक्षण, राजकीय कैद्यांची मुक्तता अशा एकूण अकरा मागण्या ब्रिटीश सरकारपुढे मांडल्या होत्या. सरकारने महात्मा गांधींच्या या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करून दडपशाही सुरू केली. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून १४ फेब्रुवारी १९३० रोजी राष्ट्रसभेने महात्मा गांधींच्या नेत्वृत्वाखाली सविनय कायदेभंगाचा जनतेला आदेश दिला. मिठावर लादलेला कर महात्मा गांधींना मान्य नव्हता; त्यामुळे या कायदेभंगाची चळवळ मिठाचा सत्याग्रह करून करावी, अशी कल्पना त्यांना सुचली व मार्च १२ १९३० रोजी साबरमतीच्या आश्रमातून महात्मा गांधी मिठाच्या सत्याग्रहासाठी दांडीयात्रेला निघाले. एप्रिल ५, १९३०ला त्यांनी मिठाचा कायदा मोडला.^{[ संदर्भ हवा ]}

• मिठाचा सत्याग्रह
• सरकारी शिक्षणसंस्थांवर बहिष्कार
• परदेशी माल, दारू, अफू विकणाऱ्या दुकांनांवर निदर्शने
• परदेशी मालाची होळी
• करबंदी

हे कायदेभंग चळवळीतील प्रमुख आदेश महात्मा गांधींनी जनतेला दिले होते. नेहरू रिपोर्ट लागू करण्यासाठी गाधीनी ब्रिटिशांना मुदत दिली.

सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीमुळे जनतेच्या देशभक्तीला मोठे उधाण आले. लोक सरकारी जागांचे राजीनामे देऊ लागले. तळागाळातील हजारो लोक सत्याग्रहात सामील झाले. सैन्यात राष्ट्रभक्ती वाढली. वायव्य सरहद्द प्रांतातही देशभक्तीचे वारे पसरले. या सर्वांचा परिणाम म्हणून ब्रिटीश सरकारने पंतप्रधान मॅक्डोनाल्ड यांच्या अध्यक्षतेखाली लंडन येथे पहिली गोलमेज परिषद बोलावली.

गोलमेज परिषदेला गेलेल्या काही हिंदी पुढार्यांनी गोलमेज परिषदेहून आल्यावर महात्मा गांधींची भेट घेतली व मजूर पक्षाच्या मनात भारताच्या स्वातंत्र्याबद्दल सहानुभूती असल्याचे सांगितले व महात्मा गांधींनी व्हाईसरॉयची भेट घेऊन तडजोड करावी असे सुचविले. त्याप्रमाणे महात्मा गांधी व लॉर्ड आयर्विन यांच्यात फेब्रुवारी १९३१ मध्ये बैठक सुरू झाली आणि मार्च ५ १९३१च्या बैठकीत दोघांमध्ये करार झाला तो करार गांधी-आयर्विन करार म्हणून प्रसिद्ध आहे. या करारानंतर सविनय कायदेभंगाची चळवळ समाप्त झाली.^{[ संदर्भ हवा ]}

भंग

चळवळी}}