ਅਸਾਮ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਅੰਤ ਲਈ ਆਲ ਅਸਾਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਸੂ) ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਲਿਖ਼ਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਅਸਾਮ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਲਬੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਪੁਰਅਮਨ ਅੰਦੋਲਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ; ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਿਮ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ 1985 ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਮ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕਵਾਇਦ ਉਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ 2018 ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2014 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੁਥਾਵੇਂ ਤੇ ਨਾਮਾਕੂਲ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸਾਮ ਦੀ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੁੱਸਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਸੀਆਰ) ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ। ਇਸ ਨੇ 40.07 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰੀਆਂ ਦੋ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦੇਸੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਮਿਆਂਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਤਨ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਉਲਝਣਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।