ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (IAST: भारत का सर्वोच्च न्यायालय) ਸੁਪਰੀਮ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਲ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 33 ਸਾਥੀ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕੋਲ ਮੂਲ, ਅਪੀਲੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ।
| ਭਾਰਤ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ | |
|---|---|
| भारत का सर्वोच्च न्यायालय | |
.png) ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ। | |
 | |
| 28°37′20″N 77°14′23″E / 28.622237°N 77.239584°E | |
| ਸਥਾਪਨਾ | ਅਕਤੂਬਰ 1, 1937 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ) 26 ਜਨਵਰੀ 1950 (ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਜੋਂ) |
| ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ |  ਭਾਰਤ |
| ਟਿਕਾਣਾ | ਤਿਲਕ ਮਾਰਗ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਦਿੱਲੀ: 110001, ਭਾਰਤ |
| ਗੁਣਕ | 28°37′20″N 77°14′23″E / 28.622237°N 77.239584°E |
| ਮਾਟੋ | IAST: Yato Dharmastato Jayah (ਅਨੁ. Where there is righteousness and moral duty (dharma), there is victory (jayah)) |
| ਰਚਨਾ ਵਿਧੀ | ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੌਲਿਜੀਅਮ |
| ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 |
| ਜੱਜ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ | 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ |
| ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 34 (33+1; ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਕਤ) |
| ਵੈੱਬਸਾਈਟ | sci |
| ਭਾਰਤ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ | |
| ਵਰਤਮਾਨ | ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ |
| ਤੋਂ | 9 ਨਵੰਬਰ 2022 |
ਸੁਪਰੀਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਦਾਲਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਯੋਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਜੋਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਪੀਲੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸ
1861 ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਐਕਟ 1861 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਲਕੱਤਾ, ਮਦਰਾਸ ਅਤੇ ਬੰਬਈ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935 ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ। ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਜੇਆਈ ਐਚ.ਜੇ. ਕਾਨੀਆ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
ਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
- ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ
- Supreme Court reports
- Text of all Indian Supreme Court judgments Archived 2022-11-01 at the Wayback Machine.
- Chief Justice & Judges Archived September 30, 2022, at the Wayback Machine.
This article uses material from the Wikipedia ਪੰਜਾਬੀ article ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ CC BY-SA 4.0 ਹੇਠ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki ਪੰਜਾਬੀ (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.