भारत पक्षांतरबंदी कायदा

आमदार, खासदारांच्या पक्षांतरामुळे सरकारचे संख्याबळ कमी होते. यामुळे बऱ्याचदा सत्तांतराला सामोरे जावे लागते. ५२व्या घटनादुरुस्ती अन्वये इ.स. १९८५ साली भारतात अशा वारंवार होणाऱ्या पक्षांतरांना मर्यादा घालण्यासाठी पक्षांतरबंदी कायदा (इंग्रजीः Anti-defection law, हिंदीः दल बदल विरोधी कानून) तयार करण्यात आला. यामध्ये लोकसभा व राज्य विधीमंडळातील सदस्यांना पक्षांतराच्या आधारे अपात्र ठरविण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यासंदर्भात विस्तृत असे १०वे परिशिष्ट समाविष्ट करण्यात आले आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा प्रमुख हेतू पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या सदस्याने पक्षातच राहिले पाहिजे आणि पक्षाच्या आदेशाचे पालन केले पाहिजे हा होता.

पक्षांतरबंदी कायदा अस्तित्वात येण्याच्या पूर्वी भारतीय राजकारणात पक्षांतर बंदीच्या विरोधात कोणतीही तरतूद नव्हती. खासदार किंवा आमदारने पक्षांतर केले तरी सदस्यत्व रद्द केले जात नव्हते. सर्वप्रथम १९६७ नंतर पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता वाटू लागली. १९६७ साली हरियाणातले एक आमदार गया लाल यांनी एका दिवसातच तीनदा पक्ष बदलला होता, तेव्हापासूनच भारतीय राजकारणात 'आयाराम गयाराम' हे वाक्य प्रचलित झाले आहे.

१९६७ व १९७१ च्या निवडणुकांमध्ये निवडुन आलेल्या सुमारे १२५ पेक्षा जास्त खासदार व ४,००० आमदारांपैकी जवळपास ५० टक्के आमदारांनी पक्षांतर केले होते, ज्यामुळे देशात चांगलाच राजकीय गोंधळ उडाला होता. हरियाणाचे मुख्यमंत्री भजनलाल यांनी तर मंत्रिमंडळासह पक्षांतर केले होते. १९७९ साली जनता पक्षाच्या मोरारजी देसाईंचे सरकार ७६ खासदारांच्या बंडामुळेच कोसळले होते. पक्षांतरे वाढू लागल्याने पक्षांतरबंदी कायद्याची आवश्यकता भासू लागली. अशा गैर प्रकारांना आळा घालण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधींनी एका समितीची स्थापन केली आणि समितीच्या शिफारशीप्रमाणे सर्व पक्षांच्या एकमताने १९८५ मध्ये ५२ वी घटनादुरुस्ती केली गेली. याद्वारे घटनेत १०व्या परिशिष्टाचा समावेश केला गेला. कलम १०२ आणि १९१ या आमदार-खासदारांना अपात्र ठरविणाऱ्या अनुच्छेदांमध्येदेखील बदल केला गेला. या सर्व तरतुदींना 'अँटी-डिफेक्शन कायदा' किंवा 'पक्षांतरबंदी कायदा' म्हणून ओळखले जाते. या कायद्यान्वये एखाद्या सभागृहाच्या स्वतंत्र निवडून आलेल्या सदस्याने जर अशा निवडणुकीनंतर कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो गृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.

भारतीय राज्यघटनेतील दहाव्या अनुसूचीच्या परिचयाद्वारे अंतर्भूत केलेल्या पक्षांतर विरोधी कायद्यामध्ये ८ परिच्छेदांचा समावेश आहे.

परिच्छेद-१: व्याख्या. ह्या परिच्छेदामध्ये कायदे तयार करताना लागू केलेल्या विशिष्ट संज्ञांच्या व्याख्या दिल्या गेल्या आहेत.

परिच्छेद-२: पक्षांतराच्या कारणास्तव अपात्रता. हा विभाग कायद्याच्या मुख्य मुद्द्यांशी संबंधित आहे, ज्याच्या आधारे एखाद्या सदस्याला संसद किंवा राज्य विधीमंडळातून अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

परिच्छेद २.१(क) मधील तरतुदीनुसार एखाद्या सदस्याने "स्वच्छेने पक्षाचे सदस्यत्व सोडल्यास" त्याला अपात्र ठरवता येते, तर परिच्छेद २.१(ख) नुसार जर एखाद्या सदस्याने त्यांच्या पक्षाद्वारे प्रसारित केलेल्या निर्देशांच्या विरुद्ध मतदान केले किंवा मतदानापासून दूर राहिल्यास अशा परिस्थितीत पक्षाला त्यांचे सदस्यत्व रद्द करता येते. परिच्छेद २.२ मध्ये असे नमूद केले आहे की, कोणताही सदस्य, एखाद्या विशिष्ट राजकीय पक्षाचा प्रतिनिधी म्हणून निवडून आल्यानंतर, निवडणुकीनंतर इतर कोणत्याही राजकीय पक्षात सामील झाल्यास त्याला अपात्र ठरवण्यात येईल. परिच्छेद २.३ मध्ये असे नमूद केले आहे की सभागृहात पदग्रहण केल्यानंतर सहा महिन्यंच्या कालावधीनंतर जर नामनिर्देशित (Nominated) सदस्याने कोणत्याही राजकीय पक्षात प्रवेश घेतला तर तो त्या सभागृहाचा सदस्य राहण्यास अपात्र ठरतो.

परिच्छेद-३: २००३ मध्ये ९१ व्या राज्यघटना दुरुस्ती द्वारे १० व्या अनुसूची मध्ये सुधारणा करून हा परिच्छेद वगळण्यात आला, या परिच्छेदातील तरतुदीनुसार जर राजकीय पक्षातून एक तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तर त्यांना सूट देण्यात आली होती.

परिच्छेद-४: विलीनीकरणाच्या बाबतीत अपात्रता लागू होणार नाही. हा परिच्छेद राजकीय पक्षांच्या विलीनीकरणाच्या बाबतीत अपात्रतेपासून वगळतो. जर कोणत्याही पक्षाचे दोन तृतीयांश आमदार किंवा खासदार दुसऱ्या पक्षात जात असतील तर त्यांच सदस्यत्व रद्द होत नाही.

परिच्छेद-५: सूट. परिच्छेदातील तरतुदीनुसार, या अनुसूचीमध्ये, काहीही असले तरी, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपसभापती, राज्याच्या विधान परिषदेच्या सभापती व उपसभापती आणि विधान सभेच्या अध्यक्ष व उपाध्यक्ष या पदांवर नियुक्त झालेल्या व्यक्तींना सूट देण्यात आली आहे.

परिच्छेद-६: पक्षांतराच्या आधारावर अपात्रतेच्या प्रश्नांवर निर्णय. या तरतुदीनुसार कोणत्याही अपात्रतेच्या बाबतीत संबंधित सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती हे अंतिम निर्णय घेणारे अधिकारी आहेत.

परिच्छेद-७: न्यायालयांच्या अधिकार क्षेत्राचा बार. या अनुसूची अंतर्गत सभागृहाच्या सदस्याच्या अपात्रतेशी संबंधित कोणत्याही प्रकरणाच्या संदर्भात कोणत्याही न्यायालयाला कोणतेही अधिकार क्षेत्र असणार नाही.

परिच्छेद-८: नियम. हा परिच्छेद अपात्रतेसाठी नियम तयार करण्याशी संबंधित आहे. या परिच्छेदात दिलेल्या तरतुदींच्या अधीन राहून, सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा सभापती या अनुसूचीच्या तरतुदींना लागू करण्यासाठी नियम बनवू शकतात.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

१० अनुसूचीतील सहाव्या परिच्छेदातील तरतुदीनुसार लोकप्रतिनिधींना अपात्र ठरवण्याचा किंवा त्यांचं सदस्यत्व रद्द करण्याचा सभागृह अध्यक्षांचा निर्णय अंतिम असतो. आणि सातव्या परिच्छेदात असे म्हटले आहे की न्यायालय त्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही. पण १९९१ साली सर्वोच्च न्यायालयाने १० व्या अनुसूचीला वैध ठरवत, ७ वे परिच्छेद हे घटनाबाह्य आहे असं म्हटलं आहे. न्यायालयात सभागृह अध्यक्षांचा निर्णया विरोधात दाद मागता येते आणि न्यायालय तो निर्णय बदलूही शकतो.

दुरुस्ती

पक्षांतर विरोधी कायदा ही एक वाजवी सुधारणा होती परंतु त्याच्या अपवादांमुळे कायद्याची ताकद कमी झाली. पूर्वी एकट्याने होणारे पक्षांतर आता एकत्रितपणे होऊ लागले होते. म्हणून, २००३ मध्ये, संसदेला ९१ वी घटनादुरुस्ती करावी लागली, ज्यामध्ये केवळ वैयक्तिकच नव्हे तर सामूहिक पक्षांतरालाही घटनाबाह्य घोषित केले गेले.

या दुरुस्तीद्वारे मंत्रिमंडळाचा आकारही १५ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्यात आला. तथापि, मंत्री मंडळातील सदस्यांची संख्या १२ पेक्षा कमी नसावी. या दुरुस्तीद्वारे, १० व्या अनुसूचीतील कलम ३ रद्द करण्यात आले, ज्यामध्ये पक्षाच्या एक तृतीयांश सदस्याने एकाच वेळी पक्षांतर कले तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होणार नाही अशी तरतुद होती.

• भारतीय संविधानातील दुरुस्त्या
• भारताचे संविधान
• राजीव गांधी