महाराष्ट्रातील शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये मागासवर्गीयांसाठी एकूण ५२% आरक्षण दिले आहे.
ज्यामध्ये ओबीसींना 27 (VJNT यांच्या सह) टक्के आरक्षण दिले आहे, तर अनुसूचित जातींना १३ टक्के आणि अनुसूचित जमातींना ७ टक्के आरक्षण दिलेले आहे.
आर्थिक दृष्टीने मागासवर्ग १०% EWS आरक्षण आहे. महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील शासकीय नोकऱ्यात अनाथ व्यक्तिंसाठी १% आरक्षण लागू केले आहे.
मुस्लिमांमधील ३७ जातींचा ओबीसींमध्ये समावेश आहे.
राज्यघटना तयार होताना संविधान सभेचे सदस्य टी.टी. कृष्णामाचारी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना 'मागासवर्ग म्हणजे नक्की काय?' असा प्रश्न विचारला होता. त्याच्या उत्तरदाखल डॉ. आंबेडकर म्हणाले, "अनुसूचित जाती आणि जमातींशिवाय अनेक राज्यांत असे घटक आहेत की जे त्यांच्याइतकेच मागासलेले आहेत. मात्र त्यांचा समावेश अनुसूचित जाती - जमातींमध्ये करण्यात आलेला नाही."
प्रवर्ग | संक्षिप्त नाव | आरक्षण | जाती | लोकसंख्या |
---|---|---|---|---|
अनुसूचित जाती | एससी | १३% | ५९ यादी[permanent dead link] | १,३२,७५,८९८ (११.८१%) |
अनुसूचित जमाती | एसटी | ७% | ४७ यादी | १,०५,१०,२१३ ( ९.३५%) |
इतर मागास वर्ग | ओबीसी | १९% | ३४६ यादी | |
विशेष मागास प्रवर्ग | एसबीसी | २% | ७ | |
विमुक्त जाती – अ | डी.टी. (ए) | ३% | १४ | |
भटक्या जाती – ब | एनटी – १ | २.५% | ३७ | |
भटक्या जाती – क | एनटी – २ | ३.५% | धनगर | |
भटक्या जाती – ड | एनटी – ३ | २% | वंजारी | |
आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग | ईडब्ल्युएस | १०% | उच्च वर्णीय | |
एकूण | ६२% |
मराठा विद्यार्थांना ओबीसींच्या धर्तीवर ६०५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक सवलती देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. मुंबई मराठा महामोर्चाच्या शिष्टमंडळाला या शैक्षणिक सवलती देण्याचे आश्वासन दिले होते. मोर्चाला ४८ तास उलटण्यापूर्वी हे आश्वासन पूर्ण केले गेले.
यापूर्वी मराठा समाजाच्या मुलांना ३५ अभ्यासक्रमात शैक्षणिक शुल्काची सवलत मिळत होती. आता ही मर्यादा वाढविण्यात आली असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांना ज्या प्रमाणे ६०५ अभ्यासक्रमात सवलती मिळत आहेत तसाच लाभ मराठा विद्यार्थ्यांना मिळत आहे.
याचबरोबर मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात वसतीगृह उभारण्याची घोषणा महाराष्ट्र सरकारने केली आहे. यासाठी प्रत्येत जिल्ह्याला ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केली. याचबरोबर मराठा विद्यार्थ्यांना ६ लाखांच्या ईबीसी मार्यादेसाठी ६० टक्के गुणांची अट ५० टक्के करण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या निधीतून ३ लाख मराठा मुलांना कौशल्य प्रशिक्षण देणार, व त्यातूनच १० लाखांपर्यंतचे कर्जही देण्यात येणार.
इ.स. २०१४ मध्ये आघाडी सरकारने १६% मराठा आरक्षणाचा अध्यादेश आणून आरक्षण लागु केले, परंतु तो अध्यादेश विधीमंडळात पारीत होऊ शकला नाही. नव्याने मराठा आरक्षणाचा कायदा आणताना उच्च न्यायालयाच्या सुचनेनुसार व राणे उप-समितीच्या शिफारशीने नोव्हेंबर-डिसेंबर इ.स. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला १३% आरक्षण दिले होते. तत्पूर्वी राज्यात एकूण ५२% आरक्षण होते.
मराठा आरक्षणाविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात ॲड डॉ. जयश्री पाटील यांनी याचिका दाखल केली. सदरील याचिका त्यांचे पती ॲड गुणरत्न सदावर्ते यांनी यशस्वीपणे लढली होती. ५ मे २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय रद्द केला आणि मराठा आरक्षण हे असंवैधानिक असल्याचे सांगितले व त्यास अवैध ठरवले. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एकमताने हा निर्णय दिला होता.
मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करताना कोर्टाने खालील काही मुद्दे मांडले होते.
This article uses material from the Wikipedia मराठी article महाराष्ट्रातील आरक्षण, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). इतर काही नोंद केली नसल्यास,येथील मजकूर CC BY-SA 4.0च्या अंतर्गत उपलब्ध आहे. Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki मराठी (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.