2015 ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜਲਵਾਯੂ ਬਦਲਾਅ ਸੰਮੇਲਨ

ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸੰਬਰ 2015 ਸਮੇਲਨ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਂਹ ਮੁਖੀ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ (ਪੈਰਿਸ ਸਮੱਝੌਤੇ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜਿਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55 ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗਰੀਨਹਾਉਸ ਉਤਸਰਜਨ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 55 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵਲੋਂ ਮੰਜੂਰ ਜਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੂਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਦਯੋਗਕ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ, 2100 ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸ਼ੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ 2009 ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜਲਵਾਯੂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 2010 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 2050 ਤੱਕ ਗਰੀਨ ਹਾਉਸ ਗੈਸ ਉਤਸਰਜਨ 40 ਅਤੇ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਤੇ 2100 ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਲਕਸ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਅੰਤਮ ਮਸੌਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ 1.5 ਡਿਗਰੀ ਸੇਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਹੈ।  ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਲਈ 2030 ਅਤੇ 2050 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ ਸਿਫ਼ਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।  ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਤਸਰਜਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਟੀਚਾ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਚਰਣ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਮੇਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 146 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਪੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਯੋਗਦਾਨ ਮਸੌਦੇ (INDCs, ਤਥਾਕਥਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਯੋਗਦਾਨ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨਾਲ 2100 ਤੱਕ 2.7 ਡਿਗਰੀ ਸੇਲਸੀਅਸ ਤੱਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੀ ਗਈ INDC 1990 ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਉਤਸਰਜਨ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤਿਬਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਅਤੇ 5 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ MedCop21 ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਰਸਿਲੇ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭੂ-ਮਧ- ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 19, 23 ਅਕਤੂਬਰ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਵ ਸੀਓਪੀ ਬੈਠਕ ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਜੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2015 ਸਮੇਲਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਜਲਵਾਯੂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਾਧਿਅਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਰਵਭੌਮਿਕ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। Pope Francis Laudato si' ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ encyclical ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਇਰਾਦਾ, ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਮੇਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਪਰਿਸੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਕਸ਼ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਰਬਨ, ਸਿਫ਼ਰ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਐਨਆਰਐਲ ਸ਼ਰਨ ਬਿਲ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੋਏ ਗ੍ਰਹਿ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੀਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਸੰਸਾਰ ਪੇਂਸ਼ਨ ਪਰਿਸ਼ਦ (ਡਬਲਿਊਪੀਸੀ) ਵਰਗੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦਲੀਲ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ : ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਸਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਬੀਜਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੂੰਜੀ ਕਾਰਬਨ ਉਤਸਰਜਨ ਕੈਪਿੰਗ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਜੀ - 20 ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾਯੋਗ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਵਿਤਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ [...ਜਾਓਗੇ]।”

ਸਮੇਲਨ, ਮੱਧ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ 30, 000 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 285 ਸੁਰੱਖਿਆ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੇਲਨ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਯੂਐਨਐਫਸੀਸੀਸੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2015 ਸਮੇਲਨ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ 2015 ਤੱਕ Bourget ਵਿੱਚ ਆਜੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।.

ਫ਼ਰਾਂਸ COP21 ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਕਉ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਬਾਲਣ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। 2012 ਵਿੱਚ, ਫ਼ਰਾਂਸ ਨੇ ਪਰਮਾਣੁ, ਪਨਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਪਵਨ ਸਹਿਤ ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਰਬਨ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ 90 % ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਟ ਗਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਆਦਾਤਰ ਪਰਮਾਣੁ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ  ਦੀਆਂ ਉੱਨਤ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।