2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, COP 21 या CMP 11 पेरिस, फ़्रांस, 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2015 को आयोजित किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के लिए दलों की बैठक का 21 वां वार्षिक सत्र था और 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के लिए दलों की बैठक का 11वां सत्र था। नवम्बर २०२० में जारी एक घोषणा के अनुसार विश्व के सभी जी20 राष्ट्रों में से केवल भारत ही एकमात्र ऐसा देश है, जो 2015 के पेरिस समझौते में जलवायु परिवर्तन पर किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से कदम बढ़ा रहा है।
तिथि | 30 नवम्बर 2015 12 दिसम्बर 2015 | –
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स्थान | ले बोर्गेट पेरिस, फ्राँस |
Also known as | सीओपी 21/सीएमपी 11 |
प्रतिभागी | यूएनएफसीसीसी के १९६ सदस्य देश |
वेबसाइट | Venue site UNFCCC site |
पेरिस में दिसंबर 2015 सम्मेलन इतिहास में पहली बार दुनिया के सभी देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन (पेरिस समझौते) को कम करने के तरीकों पर एक सार्वभौमिक समझौते को प्राप्त करने के लिए अपने उद्देश्य पर पहुंचा, अगर यह कम से कम 55 देशों , जो वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन के कम से कम 55 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं को स्वीकृत, अनुमोदित या स्वीकार कर लिया जाता है तो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा,और 2020 तक कार्यान्वित किया जाएगा। आयोजन समिति के अनुसार मूल अपेक्षित परिणाम था, औद्योगिक युग से पहले की तुलना में, 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना। जलवायु परिवर्तन 2009 संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल में शोधकर्ताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि इन गंभीर जलवायु आपदाओं से बचने के लिए यह आवश्यक है, और बदले में इस तरह का परिणाम 2010 के साथ तुलना में 2050 तक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 40 और 70 प्रतिशत के बीच कम किया जाने की और 2100 में शून्य के स्तर तक पहुंचने आवश्यकता है। यह लक्ष्य हालांकि पेरिस समझौते की औपचारिक रूप से स्वीकार अंतिम मसौदे ने पीछे छोड़ दिया जिस में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का इरादा भी है। ऐसे महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए 2030 और 2050 के बीच उत्सर्जन में शून्य स्तर की आवश्यकता होगी। हालांकि, उत्सर्जन के लिए कोई ठोस लक्ष्य पैरिश समझौते के अंतिम संस्करण में बयान नहीं किये गए।
सम्मेलन से पहले, 146 राष्ट्रीय जलवायु पैनलों ने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय जलवायु योगदान मसौदे (INDCs, तथाकथित राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान) प्रस्तुत किये। इन प्रतिबद्धताओं से 2100 तक 2.7 डिग्री सेल्सियस तक ग्लोबल वार्मिंग को सीमित करने का अनुमान लगाया गया। उदाहरण के लिए, यूरोपीय संघ की सुझाव दी गई INDC 1990 की तुलना में 2030 तक उत्सर्जन में 40 प्रतिशत की कटौती करने के लिए एक प्रतिबद्धता है। इस बैठक से पहले, 4 और 5 जून 2015 पर MedCop21 दौरान, एक विधानसभा में मार्सिले, फ्रांस में भूमध्य सागर में ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात की थी।एक पूर्व सीओपी बैठक दुनिया भर से पर्यावरण मंत्रियों के साथ 19, 23 अक्टूबर 2015 को, बॉन में आयोजित की गई थी।
आयोजन समिति के अनुसार, 2015 सम्मेलन का उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र वार्ता के 20 साल में पहली बार, दुनिया के सभी देशों से जलवायु पर एक बाध्यकारी और सार्वभौमिक समझौते को प्राप्त करना है। Pope Francis Laudato si' नाम का एक encyclical प्रकाशित किया जिस का इरादा है, भाग में, सम्मेलन को प्रभावित करने का था। यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्यवाही के लिए कहता है। इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन परिसंघ का कहना है कि लक्ष्य 'शून्य कार्बन, शून्य गरीबी " होना चाहिए, और महासचिव शरण बिल ने दोहराया है कि " एक मृत ग्रह पर कोई नौकरी न" होगी।
विश्व पेंशन परिषद (डब्ल्यूपीसी) जैसे थिंक टैंक तर्क देते हैं कि सफलता की कुंजी है कि अमेरिका और चीन के नीति निर्माताओं को समझाने में पड़ी है: "जब तक वाशिंगटन और बीजिंग में नीति निर्माता अपनी सभी राजनीतिक पूंजी महत्वाकांक्षी कार्बन उत्सर्जन कैपिंग लक्ष्यों को अपना लेने नहीं जुटा देते, अन्य जी -20 सरकारों के प्रशंसनीय प्रयास "पवित्र इच्छाओं के दायरे में रह [...जाएँगे]”
सम्मेलन, मध्य पेरिस में हुए आतंकवादी हमलों की एक शृंखला के दो सप्ताह के बाद हुई है। देश भर में तैनात 30,000 पुलिस अधिकारियों और 285 सुरक्षा चौकियों के साथ, घटना से पहले से लेकर सम्मेलन समाप्त होने के बाद तक सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी।
यूएनएफसीसीसी वार्ता का स्थान संयुक्त राष्ट्र देशों भर के क्षेत्रों में घुमाया जा रहा है। 2015 सम्मेलन 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 तक Bourget में आयोजित किया गया.
फ्रांस COP21 में भाग लेने के प्रतिनिधियों के लिए एक मॉडल के देश के रूप में कार्य करता है क्योंकि यह दुनिया में कुछ विकसित देशों में से एक है जिन्हों ने जीने का एक उच्च मानक प्रदान करते हुए बिजली उत्पादन और जीवाश्म ईंधन ऊर्जा विकार्बनन कर दिया हो। 2012 में, फ्रांस ने परमाणु, पनबिजली, और पवन सहित शून्य कार्बन स्रोतों से अपनी बिजली का 90% से अधिक उत्पन्न किया। कम ग्रीनहाउस गैसों का निर्माण करके, ज्यादातर परमाणु ऊर्जा प्रणालियों द्वारा संचालित फ्रांस के उन्नत प्रौद्योगिकियों ने, दुनिया में सबसे सुरक्षित और साफ ऊर्जा प्रणालियों में से एक का प्रदर्शन किया है।
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