ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ: ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਗੁੰਝਲਖੋਲ੍ਹ ਸਫ਼ਾ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਐਕਟ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ:
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1833 ਜਾਂ ਸੇਂਟ ਹੇਲੇਨਾ ਐਕਟ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ-ਜਨਰਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਣਾਇਆ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1858, ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1909 ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਲਿਆਇਆ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1912, ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1909 ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਅਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਵੰਡ (1905) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1915, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕਲੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕਤਰਤਾ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1919, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1921 ਜਾਂ ਗੋਲਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ
- ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ 1935, ਕਦੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਧਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ
- ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ (ਗੁੰਝਲ-ਖੋਲ੍ਹ)
- ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1861
- ਭਾਰਤੀ ਕੌਂਸਲ ਐਕਟ 1892
This article uses material from the Wikipedia ਪੰਜਾਬੀ article ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ CC BY-SA 4.0 ਹੇਠ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki ਪੰਜਾਬੀ (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.