ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986
ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਐਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੌਖਾ, ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਸਸਤਾ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਹ ਐਕਟ ਕੌਮੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਧ-ਨਿਆਂਇਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਸਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿੱਜੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਐਕਟ ਉਦੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰੋਕ ਨਾ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ।
| ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986 | |
|---|---|
| ਲੋਕ ਸਭਾ | |
| ਹਵਾਲਾ | Act No. 68 of 1986 |
| ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ | ਲੋਕ ਸਭਾ |
| ਸ਼ੁਰੂ | 24 ਦਸੰਬਰ 1986 |
| ਸਥਿਤੀ: ਲਾਗੂ | |
ਹਵਾਲੇ
ਹੋਰ ਦੇਖੋ
This article uses material from the Wikipedia ਪੰਜਾਬੀ article ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 1986, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ CC BY-SA 4.0 ਹੇਠ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki ਪੰਜਾਬੀ (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.