ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ XX (ਆਰਟੀਕਲ 368) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸੀਮਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। . ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਦੀ ਵੈਧਤਾ/ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਕੇਸਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਬਨਾਮ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਵਾਲੇ
ਬਾਹਰੀ ਲਿੰਕ
- Full text of the Constitution of India (as of November 2015)
- Pykih Data Visualization of Constitutional Amendments
This article uses material from the Wikipedia ਪੰਜਾਬੀ article ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੋਧ, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ CC BY-SA 4.0 ਹੇਠ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki ਪੰਜਾਬੀ (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.