ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ
This page is not available in other languages.
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਕੀ ’ਤੇ ਸਫ਼ਾ "ਭਾਰਤੀ+ਸੰਵਿਧਾਨ" ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਖੋਜ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਫ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੋਡ, ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਾ...
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 53ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਇਸਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:- 1. ਛੋਟਾ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ: (1) ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਅੱਠਵੀਂ ਸੋਧ)...- ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 326 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੇ 39ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ...
- ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਗਿਆਰਵੇਂ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਗ ਅਨੁਛੇਦ 245-263 ਤੱਕ ਹੈ। ਅਧਿਆਇ I ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨਿਕ...
- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ...
- 42ਵੀਂ ਸੋਧ, ਜਿਸਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (42ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1976 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ...
- ਸੰਵਿਧਾਨ (ਪਹਿਲੀ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 1951, 1951 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ। ਇਸਨੇ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ...
- ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (101ਵੀਂ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017 ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੋਧ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ(ਜੀਐਸਟੀ) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ...
- ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਜਾਂ "ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਵਸ", ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ, ਭਾਰਤ ਦੀ...
- ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖ਼ਾਸ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕੋ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ...
- ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ (ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ)ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ...
- ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ)ਜਿਸਦੇ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 79 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਿਲ...
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 343(1) ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਸੰਘ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ...
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅੱਠਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ...
ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦਸੰਬਰ 1934 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਐਮ.ਐਨ. ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ1935 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ...- ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਵਿਧੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ XX...
- ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 5 ਤੋਂ 11 ਅਧੀਨ ਨਾਗਰਿਕਤਾ...
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ)ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 142 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ...- ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ...
- ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ਇਕਪਾਸੜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ...
- ਸੀ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਪੇਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਾਹਕ-ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ‘ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦ' ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ’ਚ ਬੋਲਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ