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बर्मा सरकार का 1935 अधिनियम (26 जियो. 5 & 1 Edw. 8 c. 3) भारतीय राजनीतिक और संवैधानिक इतिहास पर साहित्य में सन्दर्भ को आमतौर पर भारत सरकार 1935 अधिनियम को... |
भारत सरकार अधिनियम 1858, यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित किया गया एक अधिनियम था। यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधान मंत्री लॉर्ड पामस्टर्न ने भारत... |
द्वारा यथा अंगीकृत भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 के उपबंधों के अधीन वर्ष 1947 से 1949 तक कानून बनाए। 26 जनवरी, 1950 से भारत का संविधान लागू होने... |
में संदर्भ को स्पष्ट करने के लिए है। इसमें भारत सरकार अधिनियम, 1935 के साथ-साथ संविधान की व्याख्या शामिल है। इसमें 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और... |
के लिए विधान सभा पहली बार 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अधीन प्रस्थापित हुई। 1935 के अधिनियम के तहत, सभा की ताक़त 228 निर्धारित हुई थी और... |
भारत की अन्तरिम सरकार 1 दिसंबर,1915 को काबुल, अफगानिस्तान में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित एक अन्तरिम सरकारी-निर्वासन थी,जो प्रथम विश्व युद्ध के... |
मध्य प्रदेश विधानसभा (श्रेणी भारत के राज्यों की विधायिकायें) नवंबर को केंद्रीय प्रांत विधान परिषद का गठन किया गया था। बाद में, भारत सरकार अधिनियम, 1935 ने निर्वाचित केंद्रीय प्रांत विधान सभा का प्रावधान किया। केंद्रीय... |
स्टेट बैंक' में विलय कर दिया गया। इलाहाबाद बैंक भारत का पहला निजी बैंक था। भारतीय रिजर्व बैंक सन १९३५ में स्थापित किया गया था और बाद में पंजाब नेशनल बैंक... |
उड़ीसा उच्च न्यायालय (श्रेणी भारत के उच्च न्यायालय) किया गया। भारत सरकार एक नया उच्च न्यायालय बनाने पर सहमत हुई, और उस उद्देश्य के लिए भारत सरकार ने 30 अप्रैल 1948 को भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 229(1)... |
सार्वजनिक संस्थान (सरकारी कंपनी से अनुप्रेषित) सांविधिक संस्थाएँ कलकत्ता और मद्रास के बंदरगाहों पर बनीं। सन् १९३५ में भारत-सरकार-अधिनियम द्वारा रेलवे नियंत्रण सार्वजनिक संस्थान को सौंपने की योजना बनी।... |
भारतीय संविधान का इतिहास (श्रेणी भारत का इतिहास) सुझावों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान... |
पूर्वी पंजाब (अनुभाग भारत का विभाजन) भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया। भारत सरकार अधिनियम, १९३५ के तहत गठित पंजाब प्रांत का अस्तित्व समाप्त हो गया और दो नए प्रांतों... |
भारत के राष्ट्रपति और राज्य के राज्यपाल को दया याचिका प्रस्तुत कर सकता है। ऐतिहासिक दृष्टि से राष्ट्रपति और राज्यपाल को यह अधीकार भारत सरकार अधिनियम,... |
सामाजिक सुरक्षा (अनुभाग भारत में सामाजिक सुरक्षा) एक निश्चित अधिनियम के अन्तर्गत लागू की जानी चाहिए जो व्यक्तिगत अधिकारों तथा उत्तरदायित्व के प्रति सरकार, अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं, गैर-सरकारी संस्थाओं को... |
स्थायी सदन है, जिसमें 100 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा अस्तित्व में आई। प्रारंभ में विधान परिषद में 60 सदस्य शामिल... |
मॉरीशस के मन्त्रिमण्डल द्वारा विश्व हिन्दी सचिवालय अधिनियम पारित किया गया और भारत सरकार तथा मॉरीशस की सरकार के बीच 21 नवम्बर 2001 को एक द्विपक्षीय करार सम्पन्न... |
पाकिस्तान में भारत सरकार अधिनियम, १९३५ बतौर संविधान लागू था। 7 अक्टूबर 1958 को देश में सैन्य शासन लागू कर, संविधान को निलंबित कर दिया गया। सैन्य सरकार ने फरवरी... |
जबलपुर नगर निगम (श्रेणी भारत के नगरीय निकाय) जिम्मेदार होता है। जबलपुर नगर निगम की स्थापना 1864 के लखनऊ नगर पालिका अधिनियम के तहत जबलपुर नगर समिति के रूप में की गई थी जिसके तहत उप आयुक्त को नगर... |
जिसमें दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र आवंटित किए गए। 1935- भारत सरकार अधिनियम 1935 में आरक्षण का प्रावधान किया गया। 1942 - बी आर अम्बेडकर ने अनुसूचित... |
प्रतिक्रियास्वरूप, 1935 में स्थापित राष्ट्रीय पार्कों व संरक्षित क्षेत्रों की प्रणाली को बड़ी मात्रा में बढाया गया है। 1972 में, भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और प्रोजेक्ट... |