अङ्कीयभारतं भारतम् अङ्कीयक्षेत्रे प्रबलं कर्तुं काचित् परियोजना । सूचनायाः, प्रौद्योगिक्याः च उपयोगेन सार्वजनिकसेवानां सम्पूर्णतया कायाकल्पं कर्तुं, क्रमिकविकासाय च भारतसर्वकारः अङ्कीयभारतम् इति योजनाम् आरब्धवान् । अङ्कीयक्षेत्रे भारतीयसमाजः सशक्तः स्यात्, सुचनाक्षेत्रे, अर्थव्यवस्थाक्षेत्रे च अङ्कीयपद्धतेः उपयोगं कुर्याच्च इत्यादीनाम् उद्देश्यानां परिपूर्त्यै एषः कार्यक्रमः वर्तते । एतस्य कार्यक्रमस्य उद्घाटनं २ जुलाई २०१५ तमे वर्षे नरेन्द्रमोदिनः हस्तेन अभवत् । एतस्य कार्यक्रमस्य त्रयः मुख्यविभागाः सन्ति –
अङ्कीयभारतम् (DI) | |
---|---|
२६ सितम्बर २०१५ दिनाङ्के जनसम्बोधनं कुर्वन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी | |
Motto | शक्तिः सशक्त्यै ("Power To Empower") |
देशः | भारतम् |
प्रधानमन्त्री | नरेन्द्र दामोदरदास मोदी |
मन्त्रालयः | Ministry of Communications and Information Technology (India) |
मुख्यव्यक्तिः | रविशङ्कर प्रसाद |
उद्घोषणा | 2, 2015 |
जालस्थानम् | digitalindia.gov.in |
सक्रियताज्ञानम्: सक्रियम् |
१) अङ्कीयसंसाधनानां निर्माणम्
२) अङ्कीयप्रारूपे सेवादानम्
३) अङ्कीयसाक्षरता
भारते वि-शासनाय (विद्युतीयशासनम्) प्राथमिकता १९९० तमे दशके अलभत । नागरककेन्द्रितासु सेवासु बलं दातुं, व्यापकक्षेत्रीयानुप्रयोगेभ्यश्च वेगं वर्धयितुं तदा अङ्कीयशासनस्य उपयोगः विस्तारं प्राप्नोत् । सर्वकारः तां प्रमुखां योजनाम् 'आईसीटी' (information and communication technology (ict)) इति अघोषयत् । तस्याः योजनायाः अन्तर्गततया विभिन्नानां विभागानां विद्युतीकरणस्य परिकल्पना आसीत् । यथा रेल-सङ्गणकीकरणं, भू-अभिलेखानां सङ्गणकीकरणम् इत्यादयः अपि तत्र अन्तर्भवन्ति स्म । एवं तस्याः योजनायाः मुख्यं ध्यानकेन्द्रं सूचनाप्रणाल्याः विकासः आसीत् । ततः अनेकेषु राज्येषु नागरकेभ्यः विद्युतीयसेवानाम् आरम्भाय महत्त्वाकाङ्क्षिणः वि-शासनस्य कृते अनेकाः परियोजनाः आरब्धाः ।
वि-शासनपरियोजनाः नागरककेन्द्रिताः आसन् । ताः योजनाः स्वसीमितसुविधात्वात् वाञ्छितप्रभावं जनयितुम् असफलाः अभवन् । विभिन्नकारणत्वात् तस्मिन् समये एषा योजना विफला असिद्ध्यत । सर्वकारस्य ध्यानं तस्मिन् समये एतस्मिन् कार्यक्रमे नासीदेव ।
राष्ट्रिय-वि-शासनयोजना (एनईजीपी) २००६ तमे वर्षे आरब्धा । तस्याः योजनायाः आरम्भस्य पृष्ठे निम्नाः उद्देशाः आसन् । यथा –
१) सामान्यनागरकेभ्यः सेवावितरणं, दक्षतां च सुनिश्चितं कर्तुं,
२) सामान्यमूल्येन पारदर्शितां, सेवानां विश्वसनीयताञ्च सुनिश्चितं कर्तुं
३) सामान्यनागरकेभ्यः सर्वकारीयसेवाः सौलभ्येन प्रदातुं
कृषिः, भूमिपञ्जीकरणं, स्वास्थ्यं, शिक्षा, पारपत्रम्, आरक्षकतन्त्रं, न्यायतन्त्रं, नगरपालिका, वाणिज्यिककरः, भण्डारगृहम् इत्यादीनाम् उपयोजनानाम् आरम्भः तस्याः राष्ट्रिय-वि-शासनयोजनायाः अन्तर्गततया अभवत् । उक्तासु उपयोजनासु अधिकांशाः योजनाः अद्यत्वे उपलब्धाः सन्ति । यद्यपि देशस्य विभिन्नेषु भागेषु वि-शासनपरियोजनायाः साफल्येन क्रियान्वयनम् अभवत्, तथापि वि-शासनस्य वाञ्छितः प्रभावः इतोऽपि नाभवत् । किञ्च देशस्य विभिन्नेषु विभागेषु सफलाः ताः सर्वाः योजनाः सेवानाम् उपलब्धतां, तासां सेवानां सहजैकीकरणं च सुनिश्चितं कर्तुं पूर्णतया सक्षमाः नासिद्ध्यन् । एवं तु अखिले विश्वे भारतं तन्त्रांशस्य महाशक्तित्वेन प्रसिद्धम् अस्ति, परन्तु नागरकेभ्यः विद्युतीयसर्वकारीयसेवानाम् उपलब्धता इतोऽपि अपेक्षिता ।
विद्युतीयसेवाः, उत्पादनानि, उपकरणानि, वृत्त्यवसराः इत्येतेषां विकासाय प्रोत्साहनम् आवश्यकं प्रतीयते । परन्तु देशे विद्युतीयविनिर्माणक्षेत्रे सुदृढता अपि अपेक्षते । अद्यत्वे भारतम् उपशतार्बुदानां डॉलर-मुद्राणां विद्युतीयसंसाधनानाम् आयातं करोति । २०२० पर्यन्तं सः आयातः उपचतुश्शतार्बुदस्य वृद्धिं प्राप्स्यति । भारतं प्रौद्योगिकीक्षेत्रद्वारा एकार्बुदाधिकनागरकाणाम् आकाङ्क्षाः सन्तोषयितुम् अद्य सज्जम् अस्ति । अङ्कीयभारतद्वारा सर्वकारीयसेवायाः विषये धनिकनिर्धनेषु व्याप्तस्य मतभेदस्य स्थायित्वेन उन्मूलनं भविष्यति ।
सूचनाप्रौद्योगिक्याः उपयोगेन सार्वजनिकसेवानां सम्पूर्णतया कायाकल्पं कृत्वा प्रबन्धनतन्त्रं समीकर्तुं भारतसर्वकारेण अङ्कीयभारतम् इति योजना उद्घोषिता । एषा योजना भारतम् अङ्कीयरूपेण सशक्तं कृत्वा अर्थव्यवस्थायां सुपरिवर्तनं करिष्यति इत्यपि भारतसर्वकारस्य कामना अस्ति ।
एतस्याः योजनायाः पृष्ठे काचित् प्रमुखा विचारधारा वर्तते । भारतीयसमाजः अङ्कीयरूपेण सशक्तं भवेत्, ज्ञानं च अर्थव्यवस्थायाः रूपेण परिवर्तितं स्याच्च इति मूलभूता विचारधारा । एषा विचारधारा त्रिषु क्षेत्रेषु विभक्ता अस्ति ।
१) प्रत्येकनागरकाः सुविधारूपेण, उपयोगितारूपेण वा अङ्कीयमूलभूतप्रारूपं प्राप्नुयुः ।
२) याच्ञायाः आधारेण सेवाः भवन्तु ।
३) नागरकस्य अङ्कीयाधिकारिता स्यात् ।
सुष्ठुतया संयोजितराष्ट्रः एव सुसेवायाः प्रदायकः राष्ट्रः भवितुम् अर्हति । दूरस्थग्रामीणः भारतीयः अङ्कीयपृथुवाहिन्याः (digital broadband), तीव्रगत्याः अन्तर्जालस्य च माध्यमेन अन्येन सह युक्तः स्यात् । तदैव सर्वेऽपि नागरकाः विद्युतीयानां सर्वकारीयसेवानां लाभं स्वीकृत्य लक्षितसामाजिकलाभं, वित्तीयसमावेशनस्य तत्कालीनवितरणं च कर्तुं प्रभविष्यन्ति । अङ्कीयभारतस्य प्रमुखं ध्यानं येषु क्षेत्रेषु केन्द्रितम् अस्ति, तेषु "प्रत्येकनागरकेभ्यः उपयोगितायाः अनुरूपं मूलभूताङ्कीयसुविधायाः प्रदानम्" इत्यपि अन्तर्भवति ।
विभिन्नानां सेवानां संयुक्ततया वितरणस्य सुविधायै तीव्रगत्याः अन्तर्जालसुविधा उपलब्धा स्याद् इति एतस्याः योजनायाः कश्चन महत्त्वपूर्णः घटकः विद्यते । अङ्कीयपरिचयः, वित्तीयसमावेशनं, सामान्यसेवाकेन्द्राणां सहजोपलब्धता इत्यादयः मूलभूतसुविधाः सर्वेभ्यः भविष्यन्ति इति योजना अस्ति । एतस्याः योजनायाः कृते "अङ्कीयतालकेन" सह नागरकाणां प्रदानं संयोजयितुं प्रस्तावः विद्यते । तस्मिन् सार्वजनिकनीरदे (common cloud) विरतरणयोग्यः वैयक्तिकः अवकाशः भविष्यति । नागरकाः तत्र सर्वकारीयविभागैः, संस्थाभिः वा प्रकाशितानि प्रपत्राणि सहजयता संयुक्ततया (online) स्थापयितुं शक्ष्यन्ति । तेन सह साङ्गणिकावकाशस्य (Cyber space) सुरक्षिततां, विश्वसनीयतां सुनिश्चितं कर्तुम् अपि योजनैषा वर्तते । प्रत्येकनागरकाः सुविधारूपेण, उपयोगितारूपेण वा अङ्कीयमूलभूतप्रारूपं प्राप्नुयुः इत्यत्र निर्धारिताः अंशा एवं सन्ति, यथा –
युगमेतद् वि-शासनस्य युगत्वेन परिवर्तयितुं विभिन्नैः राज्यसर्वकारैः, केन्द्रीयमन्त्रालयैः च अनेके प्रयासाः कृताः । ते सार्वजनिकसेवानां वितरणे उन्नतिं कृत्वा नागरकेभ्यः प्रक्रियां सहजां कर्तुम् निरन्तरान् प्रयासान् कृतवन्तः । ते भारते वि-शासनस्य विकासं नागरककेन्द्रितं, सेवाभिविन्यासं, पारदर्शीं च कर्तुं सर्वकारीयविभागानां सङ्गणकीकरणम् अपि आरभन्त ।
२००६ तमे वर्षे भारतसर्वकारः राष्ट्रियां वि-शासनयोजनां (एनईजीपी) सामूहिकदृष्ट्या एकीकर्तुम्, आदेशे वि-शासनं प्रति दृष्टिकोणं परिवर्तयितुं च अनुमोदितवान् । एतस्याः विचारधारायाः आधारेण भारतदेशे विद्यमानेभ्यः सुदूरे स्थितेभ्यः ग्रामेभ्यः शीघ्रतया अङ्कीयमूलभूतसुविधानां विकासः जायमानः अस्ति । अन्तर्जालस्य सौकर्यार्थं, विश्वसनीयतायै च अभिलेखानां भारपूर्वकं अङ्कीकरणं प्रचलद् अस्ति । स्थानिकस्तरे सर्वेभ्यः सामान्यनागरकेभ्यः सर्वकारीयसेवाः आपणमाध्यमेन भवेयुः इति एतस्याः योजनायाः आरम्भस्य कारणम् । सामान्यसेवावितरणं, सामान्यनागरकाणां सौलभ्यार्थं न्यूनमूल्येन दक्षता, पारदर्शिता, सेवानां विश्वसनीयता च सुनिश्चितं कृत्वा तत्सर्वं सुलभं कर्तुम् एषा योजना आरब्धा ।
याचनानुसारं शासनं, सेवा च उपलब्धं कर्तुं देशस्य सर्वेभ्यः नागरकेभ्यः, अन्यहितधारकेभ्यश्च षड् महत्त्वपूर्णानि तत्त्वानि सन्ति । याच्ञायाः आधारेण सेवाः भवन्तु इत्यत्र केचन अंशाः सन्ति -
अङ्कीयसंयोजकता (digital connectivity) अतीव सापेक्षिकस्तरे वर्तते । जनसाङ्ख्यिकीयक्षेत्रे, सामाजिकार्थिकक्षेत्रे च अङ्कीयजालद्वारा भारतीयजङ्गमदूरभाषेण, सङ्गणकेन च जनानां परस्परं सम्पर्कः वेगेन वर्धमानः वर्तते ।
अङ्कीयभारताभियानस्य ध्यानम् अपि अङ्कीयसाक्षरतायाः, अङ्कीयसंसाधनानां, सहयोगात्मकाङ्कीयमञ्चानां च माध्यमेन भारते अङ्कीयरूपेण सशक्तसमाजस्य विकासे अस्ति । एतद्विहाय अनया योजनया भारतीयभाषाणां कृते वैश्विकाङ्कीयसाक्षरतानाम्, अङ्कीयसंसाधनानाम्, अङ्कीयसेवानां च उपलब्धतायै प्रयासाः वेगवन्तः भविष्यन्ति । नागरकस्य अङ्कीयाधिकारिता स्यात् । अत्रापि केचन महत्त्वपूर्णाः अंशाः विद्यन्ते । यथा –
अङ्कीयभारतकार्यक्रमस्य अन्तर्गततया प्रत्येकः आरम्भः, 'आईसीटी'मूलभूतसुविधा, सेवाप्रापणम् इत्यादीनां च स्थापनायै, सफलसमापनाय च निश्चितसमयस्य निर्धारणं करिष्यते । अधिकांशयोजनाः आरम्भात् तृतीयवर्षं यावदेव समापयिष्यन्ते । योजनाः शीघ्रं हि पूर्णताङ्गच्छेयुः इत्युद्देशं प्राप्तुं "अर्ली हार्वेस्ट"-कार्यक्रमः, नागरकसञ्चारारम्भः च पूर्वमेव पूर्णः भविष्यति ।
वर्तमानकाले अनेकाः योजनाः विभिन्नेषु राज्येषु, स्तरेषु च जायमानाः सन्ति, तासां योजनानां संयोजनमेव अङ्कीयभारतकार्यक्रमस्य उद्देश्यम् अस्ति । तासु योजनासु यदि काचित् योजना पुनरुत्थानयोग्या, पुनरारम्भयोग्या वा भवेत्, तर्हि तस्याः कृते योग्यं प्रावधानं भविष्यति । बह्व्यः योजनाः न्यूनतमव्ययप्रभावत्वात् परिष्कारप्रक्रियायां सन्ति ।
अङ्कीयभारतरूपेण कार्यक्रमस्य सामान्यसंयोजनद्वारा परिवर्तनकारिप्रभावेषु प्रकाशः निक्षिप्तोऽस्ति । अङ्कीयभारतस्य वाञ्छितपरिणामान् प्राप्तुं, अभिनवसमाधानं प्रति प्राप्तुं च विभिन्नांशेषु चर्चां कर्तुं सर्वकारीयतन्त्रं विहाय अन्येषाम् अपि आवश्यकता वर्तते । अतः व्यापकविमर्शानाम्, उद्योगानां, नागरकसमाजस्य च आवश्यकता अस्ति । सहयोगिशासनं, सहभागिशासनं च सुविधाजनकं कर्तुं डीईआईटीवाई-संस्थया "मेरीसरकार" (http://mygov.in/) इत्याख्यः अङ्कीयमञ्चः आरब्धः अस्ति । ततोधिकम् अङ्कीयभारतस्य परिकल्पनायाः कार्यान्वयनविषये चर्चां कर्तुम् अनेकाः परामर्शसभाः, कार्यशालाः अपि आयोजिताः ।
https://twitter.com/search?q=digital+india&ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Esearch
This article uses material from the Wikipedia संस्कृतम् article अङ्कीयभारतम्, which is released under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 license ("CC BY-SA 3.0"); additional terms may apply (view authors). भिन्नोल्लेखः यावत् न भवेत्, तावत् CC BY-SA 4.0 इत्यत्र उल्लेखो भवति । Images, videos and audio are available under their respective licenses.
®Wikipedia is a registered trademark of the Wiki Foundation, Inc. Wiki संस्कृतम् (DUHOCTRUNGQUOC.VN) is an independent company and has no affiliation with Wiki Foundation.