मुख्यमन्त्री

भारते तावत् मुख्यमन्त्री प्रत्येकं राज्यस्य सर्वकारस्य प्रमुखः भवति । सः राज्यस्य मन्त्रिपरिषदः, विधानसभायाः च प्रमुखः । राज्यपालः तु नाममात्रेण प्रमुखः । सः सर्वमपि सर्वकारसम्बद्धं कार्यं मुख्यमन्त्रिणः निर्देशने करोति । भारतस्य संविधानम् अनुसृत्य राज्यपालः मुख्यमन्त्रिणं नियोजयति ।

भारते विद्यमाना संसद्व्यवस्था 'वेस्ट् मिन्स्टर्' व्यवस्थाम् अनुसरति । अतः विभिन्नानां राज्यानां मुख्यमन्त्रिणां नियोजनं तत्तद्राज्यस्य विधानसभायाः सदस्याः कुर्वन्ति । जनाः साक्षात् मुख्यमन्त्रिणं न नियोजयन्ति किन्तु जनप्रतिनिधीन् एव । एते जनप्रतिनिधयः तेषु एव कञ्चन प्रतिनिधिं सर्वकारस्य प्रमुखत्वेन चिन्वन्ति । स्वस्य नियुक्त्यनन्तरं मुख्यमन्त्री पूर्णं कार्याङ्गाधिकारम् अनुभवति । किन्तु राज्यपालः केवलं नाममात्रेण राज्यसर्वकारस्य प्रमुखः इति व्यतिरेकः ।

चयनप्रक्रिया

योग्यता

भारतस्य संविधाने मुख्यमन्त्रिणः योग्यताविषये लिखितनियमाः सन्ति । ते -

• सः भारतस्य पौरः भवेत् ।
• सः तद्राज्यस्य विधानसभायाः सदस्यः भवेत् । यदि कश्चन पौरः चितः, यः विधानसभायाः सदस्यः नास्ति तर्हि तेन षण्मासाभ्यन्तरे सदस्यत्वं प्राप्तव्यं भवति ।
• तस्य वयः न्यूनातिन्यूनं २५ वर्षाणि स्युः ।

नियोजनम्

राज्यस्य विधानसभायां बहुसङ्ख्यायाः प्राप्त्यनन्तरमेव मुख्यमन्त्रिणः नियोजनं भवति । राज्यपालस्य सूचनानुसारं विधानसभायां विश्वासमतयाचनाद्वारा इयं प्रक्रिया प्रचलति ।

वेतनम्

संविधानस्य १६४ अनुच्छेदसङ्ख्यायाः आधारेण मुख्यमन्त्रिणः, अन्येषां मन्त्रिणां च वेतनं विधानसभायाः सदस्याः निर्णयन्ति । अतः सर्वेष्वपि राज्येषु वेतनं समानं न भवति ।