मुलुकी ऐन

यो ऐन हिन्दू दर्शनमा आधारित रहेको स्पस्ट रुपमा देख्न सकिन्छ। यो कानून को मुख्य उदेश्य जातको आधारमा अपराधीहरूलाई सजायको ब्यबस्था गर्नु रहेको थियो। यो ऐनको मस्यौदा लोकपति र लेसपति (कतै लेखपति भनिएको) झा ले मनुस्मृतिको आधारमा गरेका थिए। उनिहरु दुबै जना भारतीय ब्रामहण थिए । राजा सुरेन्द्रले ऐनको मस्यौदा गरे बापत लोकपति र लेसपति झालाई महोत्तरिमा ५०० बिघा जग्गा दिएका थिए भन्ने कुरा इतिहासमा पाइन्छ ।

बि स १९१० को सन्दर्भमा बि स १९१० को मुलुकी ऐनलाई राम्ररी अध्ययन गर्ने हो भने यो ऐन निकै परिपक्व देखिन्छ। कानून को अध्ययन गर्दा पश्चिमा देशहरूलाई अग्रपङ्तीमा राखेर अध्ययन गर्ने हाम्रा कानून विदहरूले हाम्रो आफ्नो मौलिक कानून लाई त्यति वास्ता गरेको पाईन्न। पूर्वीय दर्शन पश्चिमा दर्शन भन्दा कानून को विकासमा धेरै पुरानो छ। नेपाली कानून को श्रोत हिन्दू धर्मका विभिन्न ग्रन्थहरूमा लिपिबद्ध ज्ञान विचार अवधारण र सिद्धान्तहरु हुन्। यी श्रोतहरु धेरै पुराना र एकदमै विश्वसनीय छन्। ऋग्वेद ६५०० बिसीमा लेखिएको कुरा कानून विद प्राध्यापक डा युबराज सग्रौला बताउनुहुन्छ। पूर्वीय सभ्यताको ईतिहास हेर्दा करीब ५००० बिसीमा नै इन्दु भ्यालीको सभ्यताको शुरुवात भएको पाईन्छ। मानव सभ्यतालाई चलायमान र ब्यबस्थित बनाउनका लागि जुन ज्ञान विचार अवधारण र सिद्धान्तहरु विकसित गरियो तिनै कुराहरु हाम्रो कानून हरूमा प्रतिबिम्बित भएका छन् । मुलुकी ऐन १९१० र २०२० मा हिन्दू दर्शनको भने पुर्ण प्रभाव रहेको पाईन्छ। जसरी हिन्दू धर्ममा अधिकार भन्दा कर्तब्यलाई बढी ग्राह्यता दिईएको छ त्यसरी नै मुलुकी ऐनमा पनि अधिकार भन्दा कर्तब्यलाई नै बढी महत्त्व दिईएको छ।

मुलुकी ऐन यस्तो कानूनी दस्तावेज हो जसमा सारवान र कार्यविधि दुबै कानूनी ब्यबस्थाहरु पाईन्छ । मुलुकी ऐन १९१० मा १६३ वटा महलहरु छन् जसमा "अदालतीको", "कैदी झिकाउन्याको", "म्यादको" लगायतका छुट्टै महलहरूमा कार्यविधि कानून सम्बन्धी ब्यबस्था गरिएको छ भने "जग्गा जमीनको", "मोही टलसिङको", "अंशबण्डाको" लगायतका विभिन्न महलहरूमा सारवान कानूनी ब्यबस्थाहरु पाईन्छन् ।

मुलुकी ऐन १९१० कै परिमार्जित र परिष्कृत रुप मुलुकी ऐन २०२० हो। यसमा १९ महलहरु छन् जसमध्ये अदालती बन्दोबस्तको र दण्ड सजायको महल पुर्ण रूपमा कार्यबिधि सम्बन्धी महलहरु हुन् भने "कागज जाँचको", "अंश बण्डाको" लगायतका १७ वटा महलहरु सारवान कानुन हुन्। मुलुकी ऐन हाल सम्म आईपुग्दा १२औं पटक संशोधन भईसकेको छ। २०४६ अगाडि नै नौ पटक संशोधन भएको यो ऐन २०४६ सालको जन आन्दोलन पश्चात २०४७ सालमा जारी भएको संबिधानको भावना अनुरुप कानुनी ब्यबस्था मिलाउन २ पटक र २०६३ को अन्तरिम संबिधान अनुकुल कानुन र न्यायलाई परिष्कृत बनाउन एक पटक गरी हालसम्म १२‌औ पटक संशोधन भएको हो।