प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७९

← २०७४ वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४ २०७९ →
← निवर्तमान सांसदहरू निर्वाचित सांसदहरू →
प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण २७५ सिट १३८ बहुमतका लागि आवश्यक सिट
मत सर्वेक्षण
दर्तावाल मतदाता	१,७९,८८,५७०
कुल मतदान	६१% ( ७.६३%)
पहिलो दल दोस्रो दल तेस्रो दल   नेता शेरबहादुर देउवा खड्गप्रसाद शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल दल नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा (एमाले) नेकपा (माके) शीर्ष नेता घोषित वि.सं. २०७२ फागुन २४ वि.सं. २०७१ असार वि.सं. २०५६ वैशाख नेताको सिट डडेल्धुरा १ झापा ५ गोरखा २ अघिल्लो निर्वाचन ३२.७८%, ६४ सिट ३३.२५%, १२१ सिट १३.६६%, ५३ सिट पहिले प्राप्त सिट ६३ ९४ ४९ प्राप्त सिट ८९ ७८ ३२ सिट परिवर्तन २६ १६ १७ जम्मा मत २७,१५,२२५ २८,४५,६४१ ११,७५,६८४ प्रतिशत २५.७१% २६.९५% ११.१३% उछाल ७.०७ प्रअ ६.३० प्रअ २.५३ प्रअ   चौथौ दल पाचौँ दल छैटौँ दल   नेता रवि लामिछाने राजेन्द्र लिङ्देन उपेन्द्र यादव दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल शीर्ष नेता घोषित वि.सं. २०७९ असार १७ वि.सं. २०७८ मंसिर १९ वि.सं. २०७७ जेठ २६ नेताको सिट चितवन २ झापा ३ सप्तरी २ '(पराजित)' अघिल्लो निर्वाचन 'नयाँ दल' २.०६%, १ 'नयाँ दल' पहिले प्राप्त सिट 'नयाँ दल' १ २१ प्राप्त सिट २० १४ १२ सिट परिवर्तन २० १३ ९ जम्मा मत ११,३०,३३४ ५,८८,८४९ ४,२१,३१३ प्रतिशत १०.७०% ५.५८% ३.९९% उछाल 'नयाँ दल' ३.५२ प्रअ 'नयाँ दल'   सातौँ दल आठौँ दल नवौँ दल   नेता माधवकुमार नेपाल चन्द्रकान्त राउत महन्थ ठाकुर दल नेकपा (एस) जनमत पार्टी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपाल शीर्ष नेता घोषित वि.सं. २०७८ भदौ २ वि.सं. २०७५ चैत ४ वि.सं. २०७८ भदौ २ नेताको सिट रौतहट १ सप्तरी २ महोत्तरी ३ अघिल्लो निर्वाचन 'नयाँ दल' 'नयाँ दल' 'नयाँ दल' पहिले प्राप्त सिट २५ 'नयाँ दल' १४ प्राप्त सिट १० ६ ४ सिट परिवर्तन १५ ६ १० जम्मा मत २,९८,३९१ ३,९४,६५५ १,६७,३६७ प्रतिशत २.८३% ३.७४% १.५८% उछाल 'नयाँ दल' 'नयाँ दल' 'नयाँ दल'
पार्टी अनुसार निर्वाचित सांसदहरूको निर्वाचन परिणामको नक्सा
अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपाली कांग्रेस निर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनसँगै सातवटै प्रदेश सभाको निर्वाचन समेत सम्पन्न भएको थियो।

वि.सं. २०७४ मा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, २०७४ बाट निर्वाचित नेपालको पहिलो सङ्घीय संसदको गठन भएको थियो। वि.सं. २०७५ जेठ ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी-लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) राजनीतिक दलहरू एकीकरण गरी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नामक दलको गठन गरेका थिए। यी दुवै राजनीतिक दलहरूबिच एकीकरण भएपछि यिनीहरूको प्रतिनिधि सभामा १७४ सिटसहित पूर्ण बहुमतको सरकार हुन पुगेको थियो। नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले साढे दुई वर्षपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न दुई दलका नेताबीच सहमति भएको थियो। वि.सं. २०७६ मङ्सिर ४ मा, दुई नेताबिच सहमति भई ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पूरा गर्न दिन निर्णय गरेका थिए। वि.सं. २०७७ कार्तिक २९ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकमा दाहालले राजनीतिक दस्तावेज प्रस्तुत गरेका थिए जसमा ओलीले पार्टीको आदेश नमानेको र व्यक्तिवादी भएको आरोप लगाएका थिए। दाहालको जवाफमा ओलीले दाहालको आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नै राजनीतिक दस्तावेज पेश गरे जसमा दाहालले ओलीलाई सरकार चलाउन नदिएको आरोप लगाएका थिए। पार्टीभित्र कलह जारी रहँदा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई वि.सं. २०७७ पुष ५ मा आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागिएको भन्दै प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्न आग्रह गरेका थिए। ओलीको निर्णयको विरोधमा मन्त्रिपरिषद्का सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।

वि.सं. २०७७ फागुन ११ मा सदन पुनर्स्थापित भएको थियो तर वि.सं. २०७७ फागुन २३ गते छुट्टै रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को एकीकरणबाट बनेको पार्टीलाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नाम दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई खारेज गर्दै तिनीहरूलाई तिनीहरूको पूर्व एकीकरण स्थितिमा रहेको राजनीतिक दलको नाम राख्ने गरी निर्णय गरेको थियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वि.सं. २०७८ वैशाख २२ मा सरकारबाट आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएको थियो र ओलीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका थिए भने उनको आफ्नै दलको एक गुटले मतदान बहिष्कार गरेको थियो।

वि.सं. २०७८ वैशाख ३० मा, ओलीलाई संसदमा सबैभन्दा बढी सिट प्राप्त गर्ने दलको नेताको रूपमा अल्पसङ्ख्यक प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको थियो। विश्वासको मत प्राप्त गर्नुको सट्टा ओलीले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको प्रक्रिया थालेका थिए जसलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिइएको थियो। शेरबहादुर देउवाले नेकपा (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी)का २६ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका १३ जना गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर भएको दावी गरेका थिए। प्रतिउत्तरमा ओलीले नेकपा (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सबै सांसदको समर्थन रहेको दाबी गरेका थिए। राष्ट्रपति भण्डारीले वि.सं. २०७८ जेठ ८ मा दुवै नेताको दावी अपर्याप्त भएको निर्णय गर्नुका साथै व्यापक विरोधको सामना गर्दै सदन विघटन गर्ने घोषणा गरेकी थिइन्। वि.सं. २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतले संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम संसदमा उपस्थित २७१ सांसदको बहुमत रहेको राष्ट्रपतिसमक्ष १४९ हस्ताक्षर पेश गरी देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश दिँदै संसद् विघटनलाई अमान्य ठहर गरेको थियो।

वि.सं. २०७९ साउन १९ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन वि.सं. २०७९ मङ्सिर ४ गतेमा गर्ने निर्णय गरेको थियो। अन्ततः वि.सं. २०७९ असोज २ मा प्रतिनिधि सभाको पाँच वर्षको कार्यकाल पूरा भएपछि भङ्ग भएको थियो।

मुख्य मितिहरू तल सूचीबद्ध छन्: