छाउपडी

छुई अथवा छाउपडी, महिला सुत्केरी भएको अथवा महिनावारीमा उनीहरूलाई कसैले छुन नहुने र घर परिवारदेखि बेग्लिएर बस्नुपर्ने परम्परा हो। यो प्राचीनकालदेखि नै चलिआएको बताइन्छ। मुलुकका अन्य जिल्लाका अतिरिक्त मध्य तथा सुदूरपश्चिम पश्चिम नेपालका विकट पहाडी जिल्ला जुम्ला, कालिकोट, दैलेख, डोल्पा, बझाङ, अछाम र बाजुरालगायतका दुई दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा यो प्रथा कायमै छ। छुईका कारण अलग्गै बसेका बेला महिलाहरूमा पटक-पटक अप्रीय घटना हुन थालेपछि यहाँका महिला चिन्तित छन्। विशेषगरी बाहुन, क्षेत्री, मगर, ठकुरी परिवारका महिला यो परम्पराबाट पीडित छन्। सुत्केरी भएको २२ दिनसम्म र महिनावारी भएको नौ दिनसम्म घरदेखि टाढाको छाप्रोमा बस्नु पर्ने हुन्छ।

छाउपडी बस्ने महिलाले दही, दूध खाएमा र घर तथा भाँडाकुडा छोएमा देउता रिसाउँछन् भन्ने जस्तो अन्धविश्वास रहेको छ। सुत्केरी तथा रजश्वला भएकी नारीलाई झन सफा राख्नुपर्ने तथा प्रशस्त पोषिलो आहार खुवाई आराम गराउनु पर्ने अवस्थामा शिक्षित, सम्पन्न र सभ्य भनिने घरका छोरी, बुहारी समेत रजस्वला हुँदा घरका गाई-भैँसीको दूध खाँदैनन्। यस्तो बेलामा घरमा पालेको गाई-भैँसीको दूध खाए तिनले दूध दिन छोड्छन् भन्ने अन्धविश्वास छ। अहिले भने छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न सामाजिक सङ्घ/संस्थाहरू आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

परम्परागत जनविश्वासका कारण यस्ता महिलालाई छोएको खण्डमा वा कुनै लसपस भएमा अशुद्ध हुने भएकाले छोए पनि सुनपानीको छिटो हाल्ने, गहुँत खुवाउने, घरका कुलदेवता चोख्याउनेजस्ता चलन छ। प्राचीनकालदेखि चलिआएको परम्परालाई लत्याएर महिलाहरू महिनावारी तथा सुत्केरी भएको अवस्थामा छुईछाई गरेमा, घरका कुलदेवता रिसाउने र परिवारमा हानी नोक्सानी पुग्ने, शरीर सुक्दै जाने, अन्नबाली नफल्ने अन्धविश्वास छ। तर यो अन्धविश्वास हो।

छाउपडी प्रथाका कारण विभिन्न विकृतिहरू देखा पर्ने गरेका छन्। जस्तो कि छाउपडी बसेका बेला बलात्कार हुने। सर्पले टोकेर मर्ने लगायतका घटनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सुन्नमा आउँछन्। कतिपय महिला छाउपडीमा बसेका बेला चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर र कतिपय बढी रक्तस्राव भएर पनि मर्ने गरेका छन्।

पश्चीम नेपालका धेरै जसो क्षेत्रहरूमा छाउपडी प्रथा त्यहाँको धर्म र सस्कृति हो, सस्कृतिको आडमा महिलाहरू माथि गरीने यस्ता अमानविय व्यवहार मानव अधिकारका विरुद्धमा छन् । सुत्केरी होस वा महिनावारी महिलाका प्रजनन् अंगबाट रातो पदार्थ निस्के पछि उनी अछूत हुन्छीन् ।

सुत्केरी अवस्थामा लामो समय सम्म रज्वश्वला भइरहने हुनाले सुत्केरी हुँदा महिलाले जाडो वा गर्मी होस, छाउ अर्थात गोठमा घर र परिवारबाट अलग भएर बस्नु पर्दछ र यस्तो नाजुक अवस्थामा उनले बच्चा र आफ्नो स्याहार आफैंले गर्नु पर्दछ । यतिमात्र नभइ सुत्केरी अवस्थामा उनलाई दहि-दुध जस्ता तागत लाग्ने खानेकुराहरु समेत छुन र खान दिइदैन, पर्याप्त लता कपडा र ओच्छयाउने सरसामान समेत दिइदैन । धारा, खोला तथा दहहरुका पानी छुन दिइदैन । उनले कसैलाई छुन समेत हुँदैन । महिनावारी पनि यसै गरी बारिन्छ तर यो भने पाँच दिन मात्र बारिन्छ ।

राज्यको भूमिका

छाउपडी प्रथा जस्तो भेदभाव पुर्ण व्यवहारका विरुद्घ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकारका नाममा २०६२ साल बैशाख १९ गते छाउपडी प्रथालाई कुरीति घोषणा गरी यो प्रथा अन्त्य गर्न आवश्यक निर्देशिका बनाई लागु गर्न आदेश जारी गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ : 

• महिलालाई छाउपडि गोठमा पठाउने प्रथालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद को कार्यालयले कुरीति घोषण गर्नुपर्ने ।
• स्वास्थ्य मन्त्रालयले चिकित्सकहरु समेत भएको एक अध्ययन समिति बनाई यस प्रथाबाट महिलार बालबालिकामा पर्ने असर र समाधानका उपयाको पहिचान गर्नुपर्ने ।
• छाउपडि प्रथा विरुद्ध चेतना जगाउन स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानिय निकाय परिचालन गर्नुपर्ने र
• महिला तथा  बालबालिका मन्त्रालयले महिलामाथि हुने यस प्रकारको विभेद अन्त्य गर्न निर्देशिका बनाई जारी गर्नुपर्ने ।

सर्वोच्च अदालतको उपरेक्त फैसलाको आधारमा सरकारले छाउपडी प्रथा विरुद्ध एयटा निर्देशिका जारी वगरि कार्वान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त निर्देशिकामा छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्नका लागि नेपाल सरकारले लागु गर्ने कायैक्रम निम्नानुसार उल्लेख गरेको छ ।

क) तात्कालिक कार्यक्रम

• छाउपडी प्रथा प्रति रहेको पुरातन विश्वास मान्यता र प्रचलन विरुद्ध जनचेतना जगाउने उपायहरु अवलम्बन गर्ने
• छाउपडी प्रथाबाट प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित बालिका तथा महिलाहरूलाई स्वास्थ्य सेवा तथा पोषण सम्बन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउने ।
• छाउपडी प्रथा अन्त्य गर्ने व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई सम्मान गर्ने ।

ख) दीर्घकालिन कार्यक्रम

• महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा शसक्त बनाउँदै सामाजिक तथा राष्ट्रिय जीवनको सर्वे क्षेत्रमा महिलाहरूको मानुपातिक सहभागिताका लागि कार्यक्र सञ्चालन गर्ने ।
• कानुनी व्यवस्थाद्वारा महिलाको मानव अधिकारको प्रत्याभुत गर्दै समतामुलक समाज स्थापना गर्ने । त्यसका साथै जिल्ला नगर र गाउँ स्तरमा समेत स्थानिय निकायको नेतृत्वमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समितिहरु बनाईएको छ ।

यसप्रकार छाउपडि प्रथा विरुद्ध सम्मानित सर्वोच्च अदालत बोलेको छ । नेपाल सरकारले यो प्रथालाइ कुरीति (२०६२वैशाख २६ गते)घोषण गरिसकेको छ भने निर्देशिका लागु गरी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । तर वर्षोदेखि समाजमा जरा गाडेर बसेको यसखाले कुप्रथा सरकारी घोषणाले मात्र समाप्त हुदैन । त्यसका लागि स्वयं समुदायका सदस्यहरु नै जागरुक हुनुपर्दछ ।

समुदायको भुमिका

छाउपडी प्रथा विरुद्ध समुदाय स्तरमा समेत विभिन्न जनचेतना मुलुक कार्यक्रमहरू गरिएका छन् । विभिन्न व्यक्ति सङ्घ संस्था तथा पिडितहरू समेत यो कुरीति विरुद्ध खुलेर बोल्न थालेका छन । ती सबैको सामुहिक प्रयास स्वरुप छाउपडी प्रथा खुकुलो बन्दै जान थालेको छ ।

महिनावारी