नेपाल कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

२००८मा गठित एन.एम. बुच आयोगले नेपालमा ११ वटा मन्त्रालयहरू रहनु पर्ने भनी सिफारिस गरेको र त्यसमध्ये ऐन तथा संसदीय विभाग पनि एक रहेको थियो^{[स्रोत नखुलेको]}। वि.सं. २०१३ सालमा कानुन विभागबाट मन्त्रालयको रूपमा रूपान्तरण भएको यस मन्त्रालयलाई कहिले कानुन तथा संसदीय प्रबन्ध मन्त्रालय तथा कहिलेकानुन तथा न्याय मन्त्रालय नाम राखिएकोमा २०४६ सालको परिवर्तन पिछ यसलाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था नामाकरण गरिएको थियो^{[स्रोत नखुलेको]}। तर २०५२ सालमा यसलाई पुनः कानुन तथा न्याय मन्त्रालय कायम गरिएकोमा २०५७ सालदेखि यस मन्त्रालयको नाम कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालय रहेको थियो। संविधान सभाको ऐतिहासिक निर्वाचनपछि नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली २०६४मा मिति २०६५/५/१५मा भएको संशोधनबाट कानुन न्याय तथा संविधानसभा व्यवस्था मन्त्रालय नामाकरण हुन आएको थियो भने २०६६ सालमा यस मन्त्रालयको नाम पुनः कानुन तथा न्याय मन्त्रालय कायम गरिएको छ^{[स्रोत नखुलेको]}।

सङ्घिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय

निकाय विवरण
अधिकार क्षेत्र	नेपाल सरकार
प्रधान कार्यालय	सिंहदरबार, काठमाडौ
निकाय कार्यकारी	भानु भक्त ढकाल, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री
वेबसाइट	www.moljpa.gov.np

नेपालमा स्वतन्त्र एवम् सक्षम न्याय प्रणालीको व्यवस्था गरी कानुनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने संवैधानिक परिकल्पना अनुसार न्यायलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, निर्भिक, सरल र छिटो छरितो गराउने लक्ष्य अनुरूप न्याय सम्पादनका लागि अनुकूल हुने कानुनी आधारशीला तयार गर्ने, ससं दीय व्यवस्था सम्बन्धी नीति, याजे ना कायक्रम तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्ने र ससंद सचिवालयको सर्म्पर्क मन्त्रालयको रूपमा काम गर्ने जिम्म 'कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको हो।^{[स्रोत नखुलेको]}

उद्देश्यहरू

• कानुनी आधारशीलाको निर्माण गर्ने।
• न्याय प्रशासन सञ्चालन गर्ने र ससंद सचिवालयको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा समते काम गर्ने।

कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी

• ऐन अध्यादेश नियम र आदेशको तर्जुमा,
• नेपालकानुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन न्यायप्रणाली र न्याय प्रशासनको अनुसन्धान पुनरावलोकन सुधार,
• नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन हुने सूचनाहरूको सम्पादन,
• कानुनी राय तथा परामर्श,
• अन्तर्राष्ट्रिय करार तथा अन्य लिखतको मस्यौदा र सोसम्बन्धी परामर्श,
• सरकारी मुद्दा फिर्ता लिने मिलापत्र गर्ने वा नेपाल सरकारलाई सरोकार पर्ने मुद्दाको प्रतिरक्षा,
• देहायका विषयमा प्रदान गरिने कानुनी रायः,
• द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि सम्झौताको अनुमोदन हस्ताक्षर सम्मिलन वा स्वीकृति वा समर्थन,
• अन्तर्राष्ट्रिय वा अन्तरसरकारी संस्थाको सदस्यता प्राप्ति,
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व,
• अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन वा वार्ताहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विषयमा अपनाउनु पर्ने दृष्टिकोण।
• नोटरी पब्लिक तथा नोटरी पब्लिक परिषद्,
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी विवाद,
• अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसम्बन्धी संस्था र सम्मेलनहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र सम्मेलनहरूको कानुनी पक्ष तथा कानुन विषयक गोष्ठी तालीम आदि,
• नेपाल सरकारलाई आवश्यक पर्ने कानुन तथा कानुनी लिखत र सन्धिको अनुवाद,
• कानुनको एकीकरण तथा संहिताकरण,
• सन्धि सम्झौताहरूको प्रकाशन,
• न्याय सेवा आयोग,
• न्याय परिषद्,
• सर्वोच्च अदालत र अन्तर्गतका अदालतसम्बन्धी काम न्याय प्रशासन मुद्दा र अदालती लगत तथा सरकारी मुद्दाको अभिलेख,
• संविधान सभा अदालत,
• महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय,
• राजस्व न्यायाधीकरण,
• विशेष अदालत प्रशासकीय अदालत श्रम अदालत तथा यस्तै प्रकृतिका अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरण,
• न्यायिक जाँचबुझ आयोग,
• नेपालकानुन आयोग,
• नेपालकानुन व्यवसायी परिषद्,
• राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान,
• निःशुल्क कानुनी सहायता,
• कानुन किताबको व्यवस्था तथा प्रकाशन,
• विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय,
• कानुन तथा न्यायसँग सम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग सम्पर्क सहयोग र समन्वय,
• नेपाल न्याय सेवाको सेवा सञ्चालन।^{[स्रोत नखुलेको]}

मन्त्रालय अर्न्तर्गतका निकायहरू

• न्याय सेवा तालीम केन्द्र।