लोक सभा

कुल निर्वाचित सदस्यताको वितरण राज्यहरूका बीच यस प्रकारबाट गरिन्छ कि प्रत्येक राज्यलाई आवंटित सीटहरूको संख्या र राज्यको जनसङ्ख्याका बीच एक व्यावहारिक अनुपात हो, र यो सबै राज्यहरूमा लागू हुन्छ। तर पनि वर्तमान परिपेक्ष्यमा राज्यहरूको जनसङ्ख्याका अनुसार वितरित सीटहरूको संख्याका अनुसार उत्तर भारतको प्रतिनिधित्व, दक्षिण भारतका मुकाबलामा पर्याप्त कम छ। जहां दक्षिणका चार राज्यहरू, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक र केरललाई जसको संयुक्त जनसङ्ख्या देशको जनसङ्ख्याको मात्र २१% छ, लाई १२९ लोक सभाको सीटहरू आवंटित गरिएको छन् जबकि, सबैभन्दा अधिक जनसङ्ख्या भएका नेपाली भाषी राज्य उत्तर प्रदेश र बिहार जसको संयुक्त जनसङ्ख्या देशको जनसङ्ख्याको २५। १% छ कि खाँदैमा सिर्फ १२० सीटहरू नैं आउँछन्। वर्तमानमा अध्यक्ष र आंग्ल-भारतीय समुदायका दुई मनोनीत सदस्यहरूलाई मिलाएर, सदनको सदस्य संख्या ५४५ हो।

लोक सभाको सीटहरू निम्नानुसार २८ राज्यहरू र ७ केन्द्र शासित प्रदेशहरूका बीच विभाजित छ -

आंग्ल-भारतीय (२, यदि राष्ट्रपति मनोनीत गरे (संविधानका अनुच्छेद ३३१का तहत))

यदि समयबाट पहिला भंग गरिएन भनें, लोक सभाको कार्यकाल आफ्नो पहली बैठकबाट लिएर अगले पाँच वर्षसम्म हुन्छ त्यसको पछि यो स्वत: भंग भइहाल्छ। लोक सभाका कार्यकालका समयमा यदि आपातकालको घोषणा गरिन्छ भनें ो संसदलाई यसको कार्यकाल कानुनका द्वारा एक समयमा अधिकतम एक वर्षसम्म बढाउने अधिकार छ, जबकि आपातकालको घोषणा समाप्त हुने स्थितिमा यसलाई कुनै पनि परिस्थितिमा छ: महीनाले अधिक बढाउन सकिंदैन।

लोक सभा आफ्नो निर्वाचित सदस्यहरू मध्येको एउटा सदस्यलाई आफ्नो पीठासीन अधिकारीका रूपमा चुन्दछ, जसलाई अध्यक्ष भनिन्छ। कार्य संचालनमा अध्यक्षको सहायता उपाध्यक्षद्वारा गरिन्छ, जसको चुनाव पनि लोक सभाका निर्वाचित सदस्य गर्दछन्। लोक सभामा कार्य संचालनको उत्तरदायित्व अध्यक्षको हुन्छ।