स्त्री सक्षमीकरण

स्त्रियांना हतोत्साहित करणारे वर्तन करून, त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे हीनत्वाची वागणूक स्त्रीजातीला मिळत राहिली आहे. हा भेदभाव दूर करून स्त्रियांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती आणि त्याचे सुचालन करणे आणि लैंगिक समतेद्वारे (जेंडर इक्वॅलिटी) समाजाचे संतुलन साधणे यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टिकोन केलेली कृती यांचा समुच्चय म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण, असे थोडक्यात म्हणता येईल.

महिलांनी फक्त 'चूल आणि मूल' याकडेच लक्ष दिले पाहिजे असे अनेक जणांना वाटते, पण आता महिलांनी चुला आणि मुलासोबतच 'देश आणि विदेश' यांकडेसुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे.

मानवी हक्कांविषयी अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांत मान्यता मिळूनही, स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते. त्या पुरुषांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असण्याची शक्यता फारच कमी आहे, आणि त्या घरगुती हिंसाचाराचा बळी होण्याची शक्यता खूपच मोठी आहे. स्त्रियांची मानसिकता बदलणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वतः निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तेथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात. त्यांची निर्णय क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. घटनेने अनेक अधिकार दिलेले आहेत, याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली पाहिजे, प्रबोधन झाले पाहिजे. स्त्री अजूनही १००% सक्षम आहे हे आपण मान्य करू शकत नाही.

१. लैगिक आरोग्य

२. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची राखणावळ

३. आर्थिक सक्षमता

४. शैक्षणिक सक्षमता

५. राजकीय सक्षमता

६. आर्थिक बचतगट

७. मानसिक सक्षमता

कायदे व कल्याण कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक व राजकीय सर्व क्षेत्रांमध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क व दर्जा प्रदान करून देणे, विकासाठी संधी उपलब्ध करून देणे, आणि स्त्री-पुरुष असमानता नष्ट करणे या प्रक्रियेला स्त्री सक्षमीकरण असे म्हणतात.

भारतातील बहुसंख्य स्रिया या घरकामात गुंतलेल्या असतात. कमी उत्पादकतेची व कमी कौशल्याची कामे स्रियांकडे दिली जातात.  म्हणून स्रियांना आर्थिक क्षेत्रात दुय्यम स्थान दिले जाते. महिलांचे आर्थिकदृष्ट्या सबलीकरण होण्याचे प्रमाण व वेग कमी आहे. महिला या उपजीविकेसाठी शेती, मजुरी, उद्योग, दुग्ध व्यवसाय, इ. क्षेत्रांत काम करत असतात, परंतु त्या कामाचे कधीच मोजमाप केले जात नाही. त्यामुळे आर्थिक सबलीकरणाला चालना मिळत नाही.

महाराष्ट्र शासनाने १९९४मध्ये पहिले महिला धोरण जाहीर केले. त्यात कालसुसंगत बदल करत २००१ मध्ये दुसरे तर २०१४ मध्ये तिसरे महिला धोरण निश्चित केले गेले. या सर्व धोरणांमध्ये प्रामुख्याने स्त्रियांवरील अत्याचार, हिंसा, स्त्रीविषयक कायदे, त्यांच्या आर्थिक दर्जात सुधारणा, प्रसारमाध्यमांची भूमिका, स्वंयसेवी संस्थांचा सहभाग, स्त्रियांना केंद्रस्थानी मानून योजनांची निश्चिती, स्वंयसाहाय्यता बचतगटांचा विकास, मुद्रा योजना यांचा प्रामुख्याने विचार केला जातो. शासकीय-निमशासकीय यंत्रणांमध्ये स्त्रियांना नोकरीत ३० टक्के आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थात ५० टक्के आरक्षण मिळते. महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या माध्यमातून स्त्रियांना शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संधी उपलब्ध होतात.