मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र

गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड अनुसार हा जगातील सर्वाधिक भाषांतरित दस्तऐवज आहे. हे घोषणापत्र दुसऱ्या महायुद्धात जगाने अनुभवलेल्या नृशंस अत्याचारांचा परिणाम म्हणून अस्तित्वात आले. सर्व मानवांच्या जन्मसिद्ध मानवाअधिकारांची पहिली जागतिक अभिव्यक्ती म्हणून या घोषणापत्राकडे पाहण्यात येते. यात एकूण ३० कलमे असून त्यांचा सविस्तर अर्थ नंतर झालेल्या अनेक जागतिक करा‍रांमधून, राष्ट्रीय घटना आणि कायदे यातून आणि स्थानिक मानवाधिकार संघटनांकडून लावण्यात आला आहे. या घोषणापत्रावर आधारित "मानवी हक्कांचे आंतरराष्ट्रीय विधेयक" १९६६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेत मांडण्यात आले. १९७६ मध्ये पुरेशा सदस्य राष्ट्रांच्या पाठिंब्यानंतर त्यास आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले.

मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र
एलिनोर रूझवेल्ट, घोषणापत्राच्या स्पॅनिश आवृत्तीसोबत
लिहिले गेले	डिसेंबर १० १९४८
निर्मितीचे स्थान	पॅरिस
उद्दिष्ट	मानवाधिकार

पूर्वचिन्हे

 

जरी आधुनिक मानवी हक्क चळवळीस दुसऱ्या महायुद्धानंतर जोर मिळाला तरी ही संकल्पना सर्व प्रमुख धर्म, संस्कृती आणि तत्त्वज्ञानांत आढळते. ज्ञात इतिहासात मानवी हक्कांविषयीचा सर्वांत जुना संदर्भ इ.स. पूर्व २३५० सालातील लगाश मधील उरुकागिना येथील सुधारणेबाबत येतो. त्यानंतरचा त्याचा उल्लेख नव-सुमेरियन संस्कृतीतील उर-नम्मुच्या संहितेमध्ये आढळतो. प्राचीन इराणी साम्राज्याने इ.स. पूर्व ५३९ साली घोषित केलेली सायरस वृत्तचिती हा मानवी हक्कांविषयीचा पहिला लिखित दस्तऐवज मानण्यात येतो. या वृत्तचितीद्वारे गुलामीची प्रथा संपुष्टात आणण्यात आली. भारतातील मौर्य साम्राज्याने घालून दिलेली तत्त्वे तत्कालीन काळात अभूतपूर्व होती. कलिंग युद्धामुळे सम्राट अशोकाच्या धोरणांमध्ये मानवी हक्कांना प्राधान्य मिळाले. इस्लाम धर्माच्या उदयानंतर अरबस्तानात मानवी हक्कांस स्थान प्राप्त झाले. मुहम्मद पैगंबरांनी इ.स. ६२२ मध्ये मदिनेची सनद तयार केली होती. मॅग्ना कार्टा नावाची सनद इ.स. १२१५ मध्ये इंग्लंडमध्ये जाहीर करण्यात आली. आजच्या संसदीय व्यवस्थेची मुळे या सनदेत आहेत. नैसर्गिक हक्कांची संकल्पना सॉक्रेटिस आणि त्याचे विचारवंत वारसदार प्लेटो व अ‍ॅरिस्टॉटल यांनीही उचलून धरली होती.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४९ मध्ये भरलेल्या जिनिव्हा परिषदेत मानवाधिकारांच्या वैश्विक घोषणापत्राच्या मागणीस जोर मिळाला.

मसुदा निर्मिती

 

जॉन पीटर्स हंफ्रे हा कॅनडा देशाचा नागरिक मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्राचा प्रमुख मसुदाकार होता. संयुक्त राष्ट्रातर्फे मानवी हक्क आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. जगभरातील प्रमुख देशांची या आयोगावर उपस्थिती होती. हंफ्रेने सादर केलेल्या कच्चा मसुदा या आयोगातर्फे वापरण्यात आला होता.

स्वीकृती

डिसेंबर १०, १९४८ रोजी वैश्विक घोषणापत्रास ४८ अनुकूल, विरोधी ० आणि ८ अलिप्त (सोव्हिएत गटातील राष्ट्रे, दक्षिण आफ्रिका व सौदी अरेबिया) मतांनी स्वीकृती दिली गेली.

 

जॉन पीटर्स हंफ्रे यांनी घोषणापत्राचा पहिला मसुदा बनवल्यानंतर; रेने कसिन यांनी बनविलेल्या दुसऱ्या मसुद्यात घोषणापत्राचा आजचा आराखडा दिसतो.आराखड्यावर नेपोलियन संहितेचा (Code Napoleon) प्रभाव आहे.. समग्र घोषणापत्रास एकत्र गुंफणाऱ्या शेवटच्या ३ कलमांचे जनकही रेने कसिन हेच आहेत.

ज्या अर्थी
मानव कुटुंबातील सर्व व्यक्तींची स्वाभाविक प्रतिष्ठा व त्यांचे समान व अहरणीय अधिकार यांना मान्यता देणे, हा जगातील स्वातंत्र्य, न्याय व शांतता यांच्या प्रस्थापनेचा पाया होय,
ज्या अर्थी
मानवी अधिकारांची अवहेलना व अप्रतिष्ठा झाल्याने अमानुष कृत्ये घडून आली आणि त्यायोगे मानवजातीच्या सदसद्विवेकबुद्धीवर भयंकर आघात झाला आहे, आणि म्हणून

त्या अर्थी
ही साधारण सभा

हा मानवी अधिकारांचा वैश्विक जाहीरनामा

सर्व लोकांच्या ध्येयसिद्धीचा एक समान आदर्श म्हणून उद्घोषित करते.

वरिल उपोदघात्‌ (preamble) संक्षेपात असून संयुक्त राष्ट्रांद्वारे प्रसृत संपूर्ण मराठी उपोदघात येथे पाहावा. Universal Declaration of Human Rights - Marathi Version (प्रताधिकार - संयुक्त राष्ट्रे यांच्या मानवी हक्क आयुक्तांकडे Copyrights Office of the High Commissioner for Human Rights - United Nations)

विशिष्ट मानवाधिकार [२] म्हणून मान्यता मिळालेली घोषणापत्रातील कलमे खाली उद्धृत केली आहेत.

कलम १
सर्व मानवी व्यक्ती जन्मतः स्वतंत्र आहेत व त्यांना समान प्रतिष्ठा व समान आधिकार आहेत. त्यांना विचारशक्ती व सदसद्विवेकबुद्धी लाभलेली आहे व त्यांनी एकमेकांशी बंधुत्वाच्या भावनेने आचरण करावे.
कलम २
या जाहीरनाम्यात नमूद केलेले सर्व अधिकार व सर्व प्रकारचे स्वातंत्र्य प्रत्येकास आहे व त्या बाबतीत वंश, वर्ण, स्त्री-पुरुषभेद, भाषा, धर्म, राजकीय किंवा इतर मतप्रणाली, राष्ट्रीय किंवा सामाजिक मूलस्थान, संपत्ती, जन्म किंवा इतर दर्जा यासारखा कोणताही भेदभाव केला जाता कामा नये. आणखी असे की, एखादी व्यक्ती ज्या देशांची किंवा प्रदेशाची रहिवासी असेल त्या देशाच्या किंवा प्रदेशाच्या, मग तो देश किंवा प्रदेश स्वतंत्र असो, स्वायत्त्त शासन नसलेला असो किंवा कोणत्याही प्रकारच्या सार्वभौमत्वा़खाली असो, राजकीय, क्षेत्राधिकारात्मक किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या कारणास्तव कोणताही भेदभाव करता कामा नये.
कलम ३
प्रत्येकास जगण्याचा, स्वातंत्र्य उपभोगण्याचा, सुरक्षित असण्याचा अधिकार आहे.
कलम ४
कोणालाही गुलामगिरीत किंवा दास्यात ठेवता कामा नये; सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीस व गुलामांच्या व्यापारास मनाई करण्यात आली पाहिजे
कलम ५
कोणाचाही छळ करता कामा नये. किंवा त्यास क्रूर, अमानुष किंवा कमीपणा आणणारी वागणूक देता कामा नये.
कलम ६
प्रत्येकाला सर्वत्र कायद्याच्या दृष्टीने माणूस म्हणून मान्यता मिळण्याचा अधिकार आहे.
कलम ७
सर्व लोक कायद्याच्या दृष्टीने समान आहेत व कोणताही भेदभाव न करता कायद्याचे समान संरक्षण मिळण्याचा त्यांना हक्क आहे. या जाहीरनाम्याचे उल्लंघन करून कोणत्याही प्रकारचा भेदभाव झाल्याच्या बाबतीत व असा भेदभाव करण्यास चिथावणी देण्यात आल्याच्या बाबतीत सर्वांना समान संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.
कलम ८
राज्यघटनेने किंवा कायद्याने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचा भंग करणाऱ्या कृत्यांच्या बाबतीत सक्षम राष्ट्रीय अधिकरणामार्फत उपाययोजना करण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे.
कलम ९
कोणालाही स्वच्छंदतः अटक, स्थानबद्ध किंवा हद्दपार करता कामा नये.
कलम १०
प्रत्येकाला समान भूमिकेवरून त्याचे अधिकार व जबाबदाऱ्या निश्चित करण्याच्या संबंधात किंवा त्याच्यावरील कोणत्याही दंडनीय आरोपाचा न्यायनिर्णय करण्याच्या संबंधात स्वतंत्र व निःपक्षपाती अधिकरणामार्फत न्याय्य व जाहीर सुनावणी केली जाण्याचा हक्क आहे.
कलम ११

1. दंडनीय अपराधाचा आरोप ज्यावर ठेवण्यात आला आहे अशा प्रत्येक इसमास जाहीर न्याय चौकशीत तो दोषी असल्याचे सिद्ध होईपर्यंत, तो निरपराध आहे असे गृहीत धरले जाण्याचा अधिकार आहे. अशा न्याय चौकशीत त्याच्या बचावासाठी आवश्यक असलेली सर्व प्रकारची हमी त्यास देण्यात आलेली असली पाहिजे.
2. जे कोणतेही कृत्य किंवा वर्तन ज्या वेळी घडले त्या वेळी ते राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय कायद्याने दंडनीय अपराध ठरत नसेल तर त्या कृत्याच्या किंवा वर्तनाच्या संबंधात कोणालाही कोणत्याही दंडनीय अपराधाचा दोषी म्हणून समजता कामा नये. त्याचप्रमाणे दंडनीय अपराध घडला असेल त्यावेळी जी शिक्षा करण्याजोगी असेल त्या शिक्षेपेक्षा अधिक कडक शिक्षा त्यास देता कामा नये.

कलम १२
कोणाचेही खाजगी जीवन, त्याचे कुटुंब, घर अथवा त्याचा पत्रव्यवहार यांच्या संबंधात स्वच्छंद ढवळाढवळ होता कामा नये; त्याचप्रमाणे त्याची प्रतिष्ठा किंवा नावलौकिक यावर हल्ला होता कामा नये. अशी ढवळाढवळ किंवा हल्ला झाल्यास त्याविरुद्ध प्रत्येकास कायद्याने संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.
कलम १३

1. प्रत्येकास प्रत्येक राष्ट्राच्या हद्दीत संचार व वास्तव्य करण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे.
2. प्रत्येकास स्वतःचा देश धरून कोणताही देश सोडून जाण्याचा अथवा स्वतःच्या देशात परत येण्याचा अधिकार आहे.

कलम १४

1. प्रत्येकास छळापासून मुक्तता करून घेण्यासाठी इतर देशात आश्रय मिळवण्याचा व तो उपभोगण्याचा अधिकार आहे.
2. अराजकीय स्वरूपाच्या गुन्ह्यांच्या संबंधात अथवा संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या उद्दिष्टांशी व तत्त्वांशी विरुद्ध असलेल्या कृत्यांच्या संबंधात वस्तुतः उद्भवलेल्या खटल्यांच्या बाबतीत प्रस्तुत अधिकाराचा आश्रय घेता येणार नाही.

कलम १५

1. प्रत्येकांस राष्ट्रीयत्व मिळण्याचा अधिकार आहे.
2. कोणाचेही राष्ट्रीयत्व स्वच्छंदतः हिरावून घेतले जाता कामा नये, तसेच कोणासही आपले राष्ट्रीयत्व बदलण्याचा अधिकार नाकारता कामा नये.

कलम १६

1. वयात आलेल्या पुरुषांना व स्त्रियांना वंश, राष्ट्रीयत्व, अथवा धर्म यांचे कोणतेही बंधन न ठेवता विवाह करण्याचा व कौटुंबिक जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. विवाहाच्या संबंधात वैवाहिक जीवन चालू असताना आणि विवाह-विच्छेदनाच्या वेळी त्यांना समान अधिकार मिळण्याचा हक्क आहे.
2. नियोजित जोडीदारांनी स्वेच्छेने व पूर्ण संमती दिली असेल तरच विवाह करावा.
3. कुटुंब हे समाजाचा एक स्वाभाविक व मूलभूत घटक आहे व त्यास समाजाकडून आणि शासनाकडून संरक्षण मिळण्याचा हक्क आहे.

कलम १७

1. प्रत्येकास एकट्याच्या नावावर तसेच इतरांबरोबर मालमत्ता धारण करण्याचा अधिकार आहे.
2. कोणाचीही मालमत्ता स्वच्छंदतः हिरावून घेतली जाता कामा नये.

कलम १८
प्रत्येकास विचारस्वातंत्र्य, आपल्या सदसद्विवेकबुद्धीनुसार वागण्याचे स्वातंत्र्य, धर्म निवडण्याचे स्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारांत स्वतःचा धर्म अथवा श्रद्धा बदलण्याच्या स्वातंत्र्याचा आणि एकट्याने वा इतरांसह सामुदायिकरीत्या आपला धर्म अथवा श्रद्धा, शिकवणुकीत, व्यवहारात, उपासनेत व आचरणात जाहीर रितीने अथवा खाजगी रितीने व्यक्त करण्याच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.
कलम १९
प्रत्येकास मतस्वातंत्र्य व भाषणस्वातंत्र्य असण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारात कोणतीही ढवळाढवळ न होता मत बाळगण्याच्या स्वातंत्र्याचा , तसेच कोणत्याही माध्यमातून व सीमांचा विचार न करता माहिती व विचार ग्रहण करण्याचा प्रयत्न करणे, ती मिळवणे व इतरांना ती देणे यासंबधीच्या स्वातंत्र्याचा समावेश होतो.
कलम २०

1. प्रत्येकास शांततापूर्ण सभास्वातंत्र्य व संघटना असण्याचा अधिकार आहे.
2. कोणावरही कोणत्याही संघटनेचा सभासद होण्याची सक्ती असता कामा नये.

कलम २१

1. प्रत्येकास आपण स्वतः अथवा आपल्या इच्छेनुरूप निवडलेल्या आपल्या प्रतिनिधीमार्फत आपल्या देशाच्या शासनात भाग घेण्याचा अधिकार आहे.
2. प्रत्येकास आपल्या देशाच्या शासकीय सेवेत प्रवेश मिळण्याचा समान अधिकार आहे.
3. जनतेची इच्छा ही शासकीय प्राधिकाराचा पाया असली पाहिजे. जनतेची इच्छा नियतकालिक व खऱ्याखुऱ्या निवडणुकांद्वारे व्यक्त झाली पाहिजे व या निवडणुका गुप्त मतदानपद्धतीने अथवा त्यासारख्या निर्बंधरहित पद्धतीने घेतल्या पाहिजेत.

कलम २२
प्रत्येकास समाजाचा एक घटक या नात्याने सामाजिक सुरक्षितता प्राप्त करून घेण्याचा अधिकार आहे आणि राष्ट्रीय प्रयत्न व आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यांच्या द्वारे व प्रत्येक राष्ट्राच्या व्यवस्थेनुसार व साधनसंपत्तीनुसार आपल्या प्रतिष्ठेस व आपल्या व्यक्तीमत्वाच्या मुक्त विकासासाठी अनिवार्य असलेले आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकार संपादन करण्याचा हक्क आहे.
कलम २३

1. प्रत्येकास काम मिळण्याचा, आपल्या इच्छेनुरूप काम निवडण्याचा, कामाच्या न्याय्य व अनुकूल शर्तींचा फायदा मिळवण्याचा व बेकारीपासून संरक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे.
2. कोणत्याही प्रकारे भेदभाव न करता प्रत्येकास समान कामाबद्दल समान वेतन मिळण्याचा अधिकार आहे.
3. काम करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीस स्वतःला व आपल्या कुटुंबाला मानवी प्रतिष्ठेस साजेसे जीवन जगता येईल असे न्याय्य व योग्य पारिश्रमिक व जरूर लागल्यास त्याशिवाय सामाजिक संरक्षणाची इतर साधने मिळण्याचा अधिकार आहे.
4. प्रत्येकास आपल्या हितसंबंधांच्या संरक्षणार्थ संघ स्थापण्याचा व त्याचा सदस्य होण्याचा अधिकार आहे.

कलम २४
वाजवी मर्यादा असलेले कामाचे तास व ठरावीक मुदतीने पगारी सुट्ट्या धरून प्रत्येकास विश्रांती व आराम मिळण्याचा अधिकार आहे.
कलम २५

1. प्रत्येकास स्वतःचे व आपल्या कुटुंबीयांचे आरोग्य व स्वास्थ्य यांच्या दृष्टीने समुचित राहणीमान राखण्याचा अधिकार आहे.यामध्ये अन्न, वस्त्र, निवारा, वैद्यकीय मदत व आवश्यक सामाजिक सोई या गोष्टींचा अंतर्भाव होतो. त्याचप्रमाणे बेकारी, आजारपण, अपंगता, वैधव्य किंवा वार्धक्य यामुळे किंवा त्याच्या आवाक्याबाहेरील परिस्थितीमुळे उदरनिर्वाहाचे दुसरे साधन उपलब्ध नसल्यास सुरक्षितता मिळण्याचा अधिकार आहे.
2. माता व मुले यांना विशेष देखरेख व मदत मिळण्याचा हक्क आहे; सर्व मुलांना, मग ती औरस असोत किंवा अनौरस, सारखेच सामाजिक संरक्षण मिळाले पाहिजे.

कलम २६

1. प्रत्येकास शिक्षण मिळण्याचा अधिकार आहे. निदान प्राथमिक व मूलावस्थेतील शिक्षण मोफत असले पाहिजे, माध्यमिक शिक्षण सक्तीचे असले पाहिजे. तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षण सर्वसाधारणपणे उपलब्ध करून देण्यात आले पाहिजे आणि गुणवत्तेप्रमाणे, उच्चशिक्षण सर्वांना सारखेच उपलब्ध असले पाहिजे.
2. ज्यायोगे मानवी व्यक्तिमत्त्वाचा संपूर्ण विकास साधेल व मानवी अधिकार आणि मूलभूत स्वातंत्र्य याविषयीची आदरभावना दृढ होईल अशी शिक्षणाची दिशा असली पाहिजे. तसेच शिक्षणाने सर्व राष्ट्रांमध्ये आणि वांशिक किंवा धार्मिक गटांमध्ये सलोखा, सहिष्णुता व मैत्री वृद्धिंगत झाली पाहिजे. शिवाय त्यायोगे शांतता राखण्यासंबंधीच्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यास चालना मिळाली पाहिजे.
3. आपल्या पाल्यांना कोणत्या प्रकारचे शिक्षण देण्यात यावे हे ठरविण्याचा अधिकार पालकांना आहे.

कलम २७

1. प्रत्येकास समाजातील सांस्कृतिक जीवनात मोकळेपणाने भाग घेण्याचा, कलांचा आनंद उपभोगण्याचा आणि वैज्ञानिक प्रगती व तिच्यापासून मिळणारे फायदे यांत सहभागी होण्याचा अधिकार आहे.
2. आपण निर्माण केलेल्या कोणत्याही वैज्ञानिक, साहित्यिक किंवा कलात्मक कृतीपासून निष्पन्न होणाऱ्या नैतिक व भौतिक हितसंबंधांना संरक्षण मिळण्याचा प्रत्येकास अधिकार आहे.

कलम २८
ह्या जाहीरनाम्यात ग्रथित केलेले अधिकार व स्वातंत्र्य पूर्णपणे साध्य करता येतील अशा सामाजिक व आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेचा प्रत्येकास हक्क आहे.
कलम २९

1. समाजामध्येच आपल्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास पूर्णपणे व निर्वेधपणे करता येत असल्यामुळे प्रत्येक व्यक्तीची समाजाप्रत काही कर्तव्ये असतात.
2. आपले अधिकार व स्वातंत्र्य यांचा उपभोग घेताना इतरांचे अधिकार व स्वातंत्र्य यास योग्य मान्यता मिळावी व त्याचा योग्य तो आदर राखला जावा आणि लोकशाही समाज-व्यवस्थेत नीतिमत्ता, सार्वजनिक सुव्यवस्था व सर्वसाधारण लोकांचे कल्याण यासंबंधातील न्याय्य अशा आवश्यक गोष्टी पूर्ण केल्या जाव्यात या आणि केवळ याच कारणासाठी कायद्याने ज्या मर्यादा घालून दिल्या असतील त्याच मर्यादांच्या आधीन प्रत्येक व्यक्तीस रहावे लागेल.
3. संयुक्त राष्ट्रांचे उद्देश व तत्त्वे यांच्याशी विरोधी ठरेल अशा रितीने ह्या अधिकारांचा व स्वातंत्र्याचा कोणत्याही स्थितीत वापर करता कामा नये.

कलम ३०
ह्या जाहीरनाम्यात ग्रथित केलेल्या अधिकारांपकी कोणतेही अधिकार व स्वातंत्र्ये नष्ट करण्याच्या उद्देशाने कोणतीही हालचाल किंवा कोणतेही कृत्य करण्याचा अधिकार कोणत्याही राष्ट्रास, गटास किंवा व्यक्तीस आहे असे ध्वनित होईल अशा रितीने ह्या जाहीरनाम्यातील कोणत्याही मजकुराचा अर्थ लावता कामा नये.

मानवाधिकाराचे वैश्विक घोषणापत्र हे १०-डिसे.रोजी जारी केले होते म्हणून, प्रतिवर्षी हा दिवस "जागतिक मानवी हक्क दिवस" म्हणून पाळण्यात येतो. २००८ हे वर्षे या घोषणापत्रास ६० वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त्त विशेष वर्ष म्हणून पाळले गेले.

हे घोषणापत्र प्रारंभी बंधनकारक कायदा/नियम नसतानाही जगभरात स्वीकारले गेले. १९४८ सालापासून हे घोषणापत्र जगभरातील विविध राज्यघटनांवर आपला ठसा उमटवत आहे.यासोबत विविध जागतिक,राष्ट्रीय,प्रादेशिक कायदे व करार यांवरही याची छाप उमटलेली दिसते.

स्तुती

1. मंगलाची कामना करणाऱ्या जगातील सर्वांसाठी हे घोषणापत्र म्हणजे निव्वळ शब्दांहूनही आधिक काही आहे.मानवतेचा हा जागतिक करार कोणत्याही सर्वसामान्य मनुष्यास पृथ्वीवरील कोणत्याही सरकारचा प्रतिवाद करण्यास बळ देतो. - रोनाल्ड रेगन ( माजी अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष, मार्च १९८९, अमेरिकी बातमीपत्र विभाग)

आक्षेप

इस्लामी आक्षेप

मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्रात इस्लामी देशातील धार्मिक व सांस्कृतिक पार्श्वभूमी लक्षात न घेतली गेल्याचा ठपका सुदान,पाकिस्तान,सौदी अरेबिया आदि इस्लामी देशांमधून ठेवण्यात येतो.वैश्विक घोषणापत्र हे प्रामुख्याने ज्यू-ख्रिश्चन परंपरा दर्शिवितात व शरिया ह्या इस्लामिक कायद्याच्या चौकटीत ह्या घोषणापत्रातील कलमे बसवणे अवघड आहे हा इराणचा आक्षेप आहे. .

उदारमतवाद्यांचे आक्षेप

1. घोषणापत्रातील (तथाकथित) आर्थिक अधिकार बळजबरीच्या आर्थिक वसुलीतूनच (उदा. करव्यवस्था) शक्य असल्याने; एकास आर्थिक अधिकार देताना दुसऱ्याच्या अधिकाराची पायमल्ली होण्याचा संभव आहे.
2. कलम २५ मधील आरोग्याचा वा स्वास्थ्याचा अधिकार काहींना देताना तो दुसऱ्यां कडून हिरावून घ्यावा लागेल असे ऍन्ड्र्यू बिसेल ह्या उदारमतवाद्याचे मत आहे.."

शिक्षण

शिक्षण सक्तीचे असण्यावर पर्यायी शिक्षणाच्या पुरस्कर्त्यांचा आक्षेप आहे. घोषणापत्रातील कलम २६ शिक्षण सक्तीचे करते.

हत्या करणे नाकारण्याचा हक्क

मानवाधिकाराच्या वैश्विक घोषणापत्रातील काही कलमे लष्करी सेवांशी सुसंगत नसल्याचा आक्षेप घेण्यात येतो.

1. घोषणापत्राचा षष्ट्यब्दीपूर्ती समारंभ

• Maryland Law UDHR 60 Conference Archived 2008-12-07 at the Wayback Machine. - October 23-25, 2008
• UDHR 60 Connecticut Conference Archived 2009-04-18 at the Wayback Machine. - December 2008
• Know Your Rights 2008
• भारतातील मूलभूत हक्क
• नागरी अधिकार