भारतातील मूलभूत हक्क

ही सनद भारतीयांना भारतीय नागरिक म्हणून त्यांचे आयुष्य शांतता व समानतेने व्यतीत करण्याचे नागरी अधिकार प्रदान करते. या मूलभूत हक्कांमध्ये कायद्यापुढे समानता, उच्चार आणि अभिव्यक्ति- स्वातंत्र्य, शांततेने कोठेही उपस्थित राहण्याचे व सभा स्वातंत्र्य, आणि नागरी हक्कांच्या संरक्षणासाठी संवैधानिक प्रतिकारासाठी habeas corpus यासारख्या याचिकांचा अधिकार, असे उदारमतवादी लोकतांत्रिक देशांमध्ये असलेल्या अधिकारांचा समावेश होतो. या अधिकारांचा भंग केल्यास न्यायालयाच्या विवेकानुसार भारतीय दंडविधान संहितेखाली शिक्षा होऊ शकते. मूलभूत मानवी अधिकाराखाली भारतीय नागरिकाच्या व्यक्तिमत्त्वाच्या योग्य आणि मैत्रीपूर्ण प्रगतीसाठीचे हक्क अशी भारताच्या मूलभूत हक्कांची व्याख्या केली जाऊ शकते. हे हक्क संपूर्ण जगात वंश, जन्माचे ठिकाण, धर्म, जात, संप्रदाय, रंग, लिंग यांत भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांना लागू आहेत. काही बंधने वगळता हे अधिकार न्यायालयाद्वारे सर्व ठिकाणी लागू आहेत. इंग्लंडचे हक्कांविषयीचे विधेयक, अमेरिकन संयुक्त राज्यांचे हक्कांविषयीचे विधेयक, आणि फ्रान्सचे माणसाच्या अधिकाराच्या घोषणा यांमध्ये भारताच्या मूलभूत अधिकारांचे मूळ आहे.

भारतीय संविधानाने प्रदान केलेले सात मूलभूत अधिकार खालील प्रमाणे आहेत.

1. समानतेचा हक्क
2. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हक्क
3. शोषणापासून संरक्षणाचा हक्क
4. धार्मिक निवड व स्वातंत्र्याचा हक्क
5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क
6. संवैधानिक प्रतिकाराचा हक्क
7. मालमत्तेचा हक्क (हा हक्क ४४व्या संवैधानिक दुरुस्तीनुसार मूलभूत अधिकारातून वगळून कायदेशीर अधिकार म्हणून नमूद करण्यात आला आहे.)

खासगी व समुदायाच्या भल्याकरता असणाऱ्या स्वातंत्र्याला हक्क असे संबोधले जाते. भारतीय घटनेने प्रदान केलेले हक्क हे "भूभागाचे मूलभूत कायदे" यामध्ये अंतर्भूत केले असल्याकारणाने ते मुलभूत असून न्यायालयाद्वारे प्रवर्तित केले गेले आहेत. तरीही, हे हक्क अपरिवर्तनशील किंवा घटनादुरुस्तीपासून मुक्त नाहीत. कलम २० हे भारतीय नागरिकांना गुन्हेगारीसाठी दोषी अशा संबंधात संरक्षण प्रदान करते. कोणत्याही व्यक्तीस एखाद्या गुन्ह्यासाठी फक्त एकदाच शिक्षा होईल. तेव्हाच्या उपलब्ध कायद्यानुसार दोषींना शिक्षा होईल. कोणत्याही नागरिकास स्वतःविरुद्ध कोर्टात साक्ष देणे भाग पाडले जाऊ शकत नाही.