बालविवाह

भारतात वधूचे वय १८ आणि वराचे २१ पेक्षा कमी असू नये असे कायदा सांगतो. पुर्वी काही समाजात मूल जन्माला यायच्या आधीच त्याचे आपल्या नात्यात लग्न ठरवून टाकले जात, तशा शपथा जातीच्या पंचांसमोर घेतल्या जात असे अज ही काही प्रमाणात असे प्रकार होतानी अढळून येतात.

बालविवाह झालेल्या मुलींचा लैंगिक विकास पुरेसा झालेला नसतो. अशा स्थितीत १८ वर्ष गाठायच्या आतच त्यांना गर्भधारणा झाली तर बाळाच्या पोषणासाठी अजिबातच सक्षम नसलेले शरीर, घरातल्या कामाचे ओझे आणि त्यातच अपुरे पोषण.. या सा्ऱ्यांचे वाईट परिणाम त्या बाळाच्या आरोग्यावर झाल्याखेरीज राहात नाहीत.

लहान वयात लग्न झाल्यामुळे आपल्या लैंगिकतेविषयी पुरेसे ज्ञान या मुलींना नसते. कुटुंबनियोजन, गर्भधारणा आणि गर्भारपणात घ्यायची काळजी हे तर फारच दूरचे विषय असतात. त्यामुळे त्यांना कधीकधी आपले बाळ जगात येण्याआधी, कधी जन्मानंतर लगेच, तर कधी जन्मानंतर एक-दोन वर्षात गमवावे लागते. बालविवाह हा कायद्याने गुन्हा तर आहेच पण आजच्या काळात हे असे घडणे म्ह्णेजेच नवीन विचार शक्तीला काळिमा आहे.

भारत

या कायद्याने बालविवाह घडवून आणणे, तत्संबंधित सर्व सोहळे व इतर गोष्टीवर प्रतिबंध घातला आहे. विवाहासाठी कायदेशीर वयः

• मुलीसाठी किमान १८ वर्षे,
• मुलासाठी किमान २१ वर्षे.

बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या परिणामकारक अंमलबजावणीसाठी पूर्ण राज्यासाठी किंवा विभागनिहाय एक वा अनेक व्यक्तींची 'बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी' म्हणून नेमणूक करण्यात येते. तसेच शासन त्या त्या विभागातील समाजसेवक संस्था, ग्रामपंचायती, सरकारी कार्यालये, गैरसरकारी संस्था यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्यास मदत करावी अशी विनंती करू शकते.

या कायद्यामध्ये २१ section आहेत.

• बालविवाह पूर्णपणे रोखणे.
• या कायद्याचे पालन न करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध पुरावे गोळा करून योग्य ती कार्यवाही करणे.
• बालविवाहाचे दुष्परिणाम सांगून त्यामुळे समाजात होणाऱ्या घातक परिणामांबद्दल जाणीव आणि जनजागृती निर्माण करणे.
• या कायद्यातील नियमांचे कडक पालन करण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यास पोलीस निरीक्षकांना असलेले अधिकार प्रदान करता येतात.

• जर बालवधू वा बालवर यापैकी कोणालाही त्यांचा विवाह मान्य नसेल तर तो विवाह रद्दबातल करण्यासाठी संबंधित वर वा वधू जिल्हा दिवाणी न्यायालयात अर्ज करू शकतात.
• असा अर्ज दाखल करताना जर अर्जदार वर वा वधूचे वय किमान कायदेशीर वयापेक्षा कमी असल्यास थोडक्यात अर्जदार सज्ञान नसल्यास अर्जदाराला असा खटला त्याच्या पालकांच्या किंवा मित्राच्याद्वारे व बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याच्या सोबत दाखल करावा लागतो.
• हा अर्ज बालविवाह झाल्यापासून अर्जदार वर असल्यास वयाच्या २३ वर्षापर्यंत व वधू असल्यास वयाच्या २० वर्षापर्यंत केव्हाही दाखल करू शकतात.
• या अर्जानंतर संबंधित बालविवाह रद्दबातल झाल्याचा आदेश देताना न्यायालय सोबतच दोन्ही पक्षाकडून विवाहाच्या वेळी दिल्या गेलेल्या दागदागिने, रोख रक्कम, व इतर भेटवस्तू इत्यादी सर्व गोष्टी किंवा त्या वस्तूंची किंमत पैशाच्या स्वरूपात ज्याची त्याला परत करावी हा आदेश देईल. मात्र असा आदेश देण्यापूर्वी न्यायालय दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेईल.
• विवाह रद्दबातल झाला असा आदेश देतांनाच न्यायालय वर मुलाला वा त्याचे वय २१ वर्षापेक्षा कमी असेल तर त्याच्या पालकांना, वधूचा पुनः विवाह होईपर्यंत तिच्या निर्वाहासाठी विशेष भत्ता देण्याचे व तिच्या राहण्याची योग्य सोय करण्याची जबाबदारी संबंधीही आदेश देईल.
• हा निर्वाहभत्ता एक रकमी असावा किंवा मासिक असावा. याबाबत निर्णय घेतांना न्यायालय दोन्ही पक्षांची परिस्थिती व जीवनमान लक्षात घेईल.
• बालविवाह जरी रद्दबातल झाला तरी अशा विवाहातून जन्माला आलेली संतती औरस असते.
• बालविवाहातून झालेल्या संततीचा ताबा व निर्वाह खर्च यांचे आदेश दोन्ही पक्षांची परिस्थिती व संततीचे हित लक्षात घेऊन न्यायालय देईल.

• जिथे वादी राहतो किंवा
• जिथे प्रतिवादी राहतो किंवा
• जिथे त्यांचा विवाह झाला किंवा
• जिथे विवाहानंतर ते एकत्र राहत होते

यापैकी कोणत्याही एका जिल्हा दिवाणी न्यायालयात

• १८ वर्षे वयापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधूशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि रु.एक लाखपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
• जाणीवपूर्वक बालविवाह ठरविणाऱ्यास, त्यासाठीचा सोहळा पार पाडणाऱ्यास किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यास दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि रु.एक लाख पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
• बालविवाह झाल्यास, संबंधित वर वा वधू यांचे आईवडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक मित्र परिवार असे सर्व, ज्यांनी हा विवाह घडविण्यास प्रत्यक्षात मदत केली किंवा तो न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाहीत, वा जे अशा विवाहात सामील झाले होते अशा सर्वांना दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद व एक लाख रुपयापर्यंत दंड होऊ शकतो. मात्र संबंधित स्त्री गुन्हेगारांना कैदेची शिक्षा होणार नाही.

• कोणत्याही व्यक्तीने किंवा सामाजिक संस्थेने प्रथम सत्र फौजदारी न्यायालयात तक्रार केली किंवा न्यायालयास इतर प्रकारे संभवित बालविवाहाची माहिती मिळाली तर सदर न्यायालय त्या बालविवाहास मनाई करणारा आदेश जारी करू शकते. या आदेशाची पूर्तता करण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करण्यासाठी न्यायालयास बालविवाह प्रतिबंध अधिकाऱ्याप्रमाणे सर्व अधिकार असतात.
• असा आदेश देण्यापूर्वी न्यायालय सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घेईल.
• तसेच एखाद्या विशिष्ट मुहूर्तावर सामूहिक बालविवाहाची प्रथा असेल तर असे सामूहिक बालविवाहास प्रतिबंध करण्यासाठी न्यायालय योग्य कार्यवाही करून मनाई हुकूम जारी करू शकते.
• वरील प्रकारचे बालविवाह रोखण्यासाठी मनाई हुकमाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन करणाऱ्या पुरुषांना दोन वर्षापर्यंतच्या सक्त मजुरीची कैद व रुपये एक लाखापर्यंत दंड ही शिक्षा होऊ शकते. पण गुन्हेगार स्त्रियांना फक्त दंड होऊ शकतो.
• तसेच मनाई हुकमाचे उल्लंघन करून केलेले बालविवाह पूर्णपणे बेकायदेशीर ठरतात.
• या कायद्याअंतर्गत असलेले गुन्हे दखलपात्र व अजामीनपात्र आहेत.
• हा विवाह रोखण्यासाठी समस्त देशभर भारत सरकारच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाअंतर्गत चाईल्ड लाईन ही एक सेवाभावी अशासकीय संस्था कार्यरत आहे. ही संस्था समस्त भारतभर ० ते १८ वयोगटातील बालकांसाठी २४ तास अविरतपणे कार्य करणारी संस्था म्हणून काम करते. ही संस्था अनाथ मुले, भिक्षेकरी, पिडीत, अन्यायग्रस्त, हरवलेली वा सापडलेली, बालकामगार, बालविवाह यास बळी पडलेली त्यांसाठी ही सेवा सद्दैव कार्यरत आहे. चाईल्ड लाईन अश्या संकटग्रस्त मुलांना वेळोवेळी मार्गदर्शन, समुपदेशन करून त्या बालकांना प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न करतात.मुलीनी प्रथमत: शिक्षणाच्या प्रवाहामध्ये येणे गरजेचे आहे. शिक्षणामुळे निर्णयक्षमता येऊन बालविवाहाला आळा घातला जाऊ शकतो.