गर्भपात

गर्भपात तांत्रिक गुंतागुंतींमुळे नैसर्गिकपणे देखिल घडू शकतो परंतु बव्हंशी वेळा शस्त्रक्रियेमार्फत घडवून आणला जातो. गर्भधारणा होऊन सहा महिने (२४ आठवडे) पूर्ण व्हायच्या आत गर्भ पडला तर त्याला 'गर्भपात' म्हणतात. असा गर्भ बाहेर पडताना जिवंत असला तरी काही केल्या जगत नाही. (सात महिने पूर्ण असतील तर मात्र खास उपायांनी मूल जगवता येते. म्हणून सात महिन्यांनंतर गर्भ पडला तर अपुऱ्या दिवसांचे बाळंतपण म्हणतात; गर्भपात म्हणत नाहीत.)

वैद्यकीय चिकित्सा वापरून व वैधपणे केला गेला तर गर्भपात ही वैद्यकशास्त्रातील सर्वात सुरक्षित क्रिया आहे. परंतु जगातील अनेक भागांमध्ये विविध कारणांस्तव असुरक्षित गर्भपात केले जातात ज्यांमध्ये दरवर्षी अंदाजे ६८,००० स्त्रिया मृत्यूमुखी पडतात. ह्यांपैकी ९७ टक्के स्त्रिया विकसनशील वा अविकसित देशांमधील आहेत.

• वैद्यकीय गोळ्यांच्या साहाय्याने,

जगातील गर्भपाताचे कायदे

गर्भपात हा अनेक समाजांमध्ये मोठा वादग्रस्त मुद्दा आहे. पारंपारिक विचारांचे लोक गर्भपाताला तीव्र विरोध दर्शवतात तर उदारमतवादी लोकांच्या मते गर्भपाताचा निर्णय घेण्याची स्त्रीला संपूर्ण मुभा असावी. जगात अनेक देशांमध्ये गर्भपाताला कायदेशीर मान्यता आहे परंतु तो व्यावसायिक डॉक्टरकडूनच घडवून घेणे बंधनकारक आहे.

भारतातील कायदे

भारतामध्ये गर्भपात कायदेशीर आहे. परंतु लिंगतपासणी करून (पालकांना हव्या त्या लिंगाचे बालक नसले तर) गर्भपात करणे हा शिक्षापात्र गुन्हा (दहा हजार रुपये दंड व/किंवा पाच वर्षे तुरुंगवास) आहे. असे असूनही अनेक लहान व अविकसित गावांमध्ये सर्रासपणे अवैध रित्या लिंगतपासणी केली जाते. तसेच मूल होऊ नये म्हणून एखादे जोडपे कुटुंब नियोजनाच्या पद्धती वापरतात. परंतु त्या पद्धती अपयशी झाल्याने गर्भधारणा राहते. एखादी विधवा किंवा कुमारिका अतिप्रसंगाने गर्भवती होते. अशावेळी अशिक्षित किंवा वैदूकडून गर्भपात करवून घेतला जातो. त्यामुळे स्त्रियांच्या जीवास धोका होऊन बरेचदा स्त्रिया प्राणास मुकत असतात. पूर्वी भारतात गर्भपातास कायद्याने मान्यता नव्हती. त्यामुळे हजारो माता गर्भपातामुळे मुत्युमुखी पडत. यावर उपाय म्हणून वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१ केला गेला व तो १ एप्रिल, इ.स. १९७२ रोजी लागू झाला.

वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१

वैद्यकीय गर्भपात कायदा इ.स. १९७१ अंतर्गत पुढील प्रकरणी वैद्यकीय गर्भपाताची मुभा आहे.

1. जर गर्भधारणा सुरू ठेवल्यामुळे गरोदर स्त्रीच्या जीवाला धोका उदभवत असेल, तिला गंभीर मानसिक किंवा शारिरिक इजा पोहोचण्याची शक्यता असेल.
2. गर्भात वाढणाऱ्या अर्भकाला गंभीर शारिरिक मानसिक इजा, व्यंग येण्याची शक्यता असेल.
3. अशा परिस्थितीत गरोदर स्त्रीच्या संमतीने (सज्ञान असल्यास) किंवा तिचे आई वडील - पालक यांच्या संमतीने (अज्ञान-वय १८ वर्षापेक्षा कमी असल्यास ) शासकीय रुग्णालय किंवा शासनमान्य रुग्णालयात आवश्यक पद्धतीने वैद्यकीय गर्भपात करता येईल. गर्भधारणेचा कालावधी १२ आठवडयापेक्षा कमी असल्यास एक नोंदणीकृत वैद्यकीय चिकित्सक आणि कालावधी १२ आवडयापेक्षा जास्त व २० आठवडयापेक्षा कमी असल्यास दोन नोंदणीकृत चिकित्सकांचे मत असणे आवश्यक आहे. या कायद्याअंतर्गत खालील प्रकरणी देखिल गर्भपाताची मुभा देण्यात आलेली आहे.
4. बलात्कारामुळे झालेल्या गर्भधारणेमुळे मानसिक आरोग्यास गंभीर इजा होऊ शकते.
5. संतती नियमानासाठी वापरलेल्या साधनांच्या अपयशामुळे झालेली गर्भधारणा.

• या कायद्या अंतर्गत २० आठवडयापेक्षा जास्त कालावधी असल्सास गर्भपाताला मंजुरी नाही. नोंदणीकृत चिकित्सकाच्या मते संबंधित स्त्रीचा जीव वाचविण्यासाठी तातडीने गर्भपात करणे गरजेचे असेल आणि सद्हेतूने अशी कृती करण्यात आली असेल तर या कायद्याअंतर्गत त्याला कोणतेही व्यवधान उत्पन्न होणार नाही परंतु नोंदणीकृत वैद्यकीय चिकित्सक नसलेल्या व्यक्तीने कोणत्याही हेतूने कृती केली तर तो शिक्षेस पात्र राहील.

गर्भपात करणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्याची पात्रता

• स्त्री रोग व प्रसुतीशास्त्र या विषयात पदवी किंवा पदविका
• सहा महिने प्रसुतिशास्त्र व स्त्री रोग विभागात वैद्यकीय निवासी अधिकाऱ्याचा अनुभव असलेले शासकीय वैद्यकीय अधिकारी किंवा खाजगी वैद्यकीय व्यावसायिक.
• मान्यता प्राप्त वैद्यकीय संस्थेत ६ आठवडयांचे वैद्यकीय गर्भपाताचे प्रशिक्षण घेऊन प्रमाणपत्र मिळविलेले खाजगी किंवा वैद्यकीय चिकित्सक.
• जागेची तपासणी, शैक्षणिक पात्रता, शस्त्रक्रियागृह व आवश्यक उपकरणांची तपासणी केल्यानंतर अर्ज करणाऱ्या आरोग्य संस्थेला शासनमान्य गर्भपात केंद्राचा दर्जा दिला जातो.

वैद्यकीय गर्भपात नियम १९७५

वैद्यकीय गर्भपात कायदा १९७१ मधील कालापव्यय करणाऱ्या पद्धती काढून टाकून ही सेवा अधिक तत्परेतेने उपलब्ध करण्यासाठी वैद्यकीय गर्भपात नियम १९७५ साली बनवण्यात आले.

वैद्यकीय गर्भपात नियम २००३

२००३ साली या कायद्यात अधिक सुधारणा करून वैद्यकीय गर्भपात नियम २००३ तयार करण्यात आले. यात वैद्यकीय गर्भपात केंद्रांना मंजुरी देण्याचे काम राज्य पातळीऐवजी जिल्हा पातळीवर आणण्यात आले. सुरक्षित वैद्यकीय गर्भपात सेवांचे जाळे वाढवण्याचा उद्देश यामागे होता.