5 मार्च सन् 1931 को लंदन द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसराय लार्ड इरविन के बीच एक राजनैतिक समझौता जिसे गांधी-इरविन समझौता (Gandhi–Irwin Pact) कहते हैं। इसे दिल्ली पेक्ट भी कहते हैं।
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ब्रिटिश सरकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन से समझ गई कि बिना कांग्रेस के सहयोग के कोई फैसला संभव नहीं है। वायसराय लार्ड इरविन एवं महात्मा गांधी के बीच 5 मार्च 1931 को गाँधी-इरविन समझौता सम्पन्न हुआ। इस समझौते में लार्ड इरविन ने स्वीकार किया कि -
कांग्रेस की ओर से गांधीजी ने निम्न शर्तें स्वीकार की -
यह समझौता इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया। lekin agrejo ne jo kha tha vo nhii kiya
गांधी-इरविन समझौते को स्वीकृति प्रदान करने के लिए 29 मार्च 1931 को कराची में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया। वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। इससे 6 दिन पहले ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी जिसके कारण भारत के लोग गांधीजी से तीव्र नाराज थे। गांधीजी को अपनी कराची यात्रा के दौरान जनता के तीव्र रोष का सामना करना पड़ा।
किसी भी तरह की राजनीतिक हिंसा का समर्थन न करने की बात दोहराते हुए भी कांग्रेस ने इन क्रांतिकारियों की वीरता और बलिदान की प्रशंसा की। दिल्ली समझौते को मंजूरी दी गयी। पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पुनः दोहराया गया। कांग्रेस ने मुख्यतः दो प्रस्ताव को अपनाया। इनमें से एक मौलिक अधिकारों से सम्बन्धित था और दूसरा राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम से संबंधित था।
इस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार पूर्ण स्वराज्य को परिभाषित किया और बताया कि जनता के लिये पूर्ण स्वराज्य का अर्थ क्या है। कांग्रेस ने यह भी घोषित किया कि 'जनता के शोषण को समाप्त करने के लिये राजनीतिक आजादी के साथ-साथ आर्थिक आजादी भी आवश्यक है ' । कांग्रेस का 'कराची प्रस्ताव' वास्तविक रूप से कांग्रेस की मूलभूत राजनीतिक व आर्थिक नीतियों का दस्तावेज था जो बाद के वर्षों में भी निरन्तर बरकरार रहा ।
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